सभामुखको विदेश मोह

सभामुखको विदेश मोह

 

नेपालका नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीको विदेश भ्रमणप्रतिको मोह बुझिनसक्नु छ । आफ्नो पदको गरिमासँग मेल नखाने ससाना कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति हाम्रोमा बढी नै छ । यस्तो प्रवृत्तिको लहरमा अहिले सभामुख ओनसरी घर्तीमगर उभिन पुगेकी छन् । संसद्मा महत्वपूर्ण विधेयक विचाराधीन रहेको र संसद्को आयु छोटिँदै गएको अवस्थामा सभामुखले एकपछि अर्को भ्रमण गर्नु कति उपयुक्त हो ? असोज ४ देखि ८ सम्म चीनको कुन्मिङ जाँदै गरेकी सभामुख घर्तीमगर फर्किंदा दसैंको वातावरणले छोपिसक्छ ।

दसैंका बेला संसदीय गतिविधि खासै हुँदैन । कोजाग्रत पूर्णिमाअगाडि असोज १८ देखि २२ सम्म उनी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन (सार्क) का सभामुखस्तरीय बैठकमा भाग लिन श्रीलंका जाने तयारीमा छिन् । असोज २८ देखि ३० सम्म रूसमा हुने अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयु) को बैठकमा पनि सहभागी हुन रुचि देखाएकी सभामुख श्रीलंकाबाट फर्केपछि रूसका लागि प्रस्थान गर्नेछिन् । यस बीचमा नेपालमा एक साता पनि उनी रहने छैनन् । यी शृंखलाबद्ध भ्रमणको सीधा असर संसद्को बिजनेसमा पर्नेछ ।

 

संसद्को आयु एक महिनाजति बाँकी रहँदा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति निर्वाचन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्नेछ । यी विधेयक संघीयतातर्फको रूपान्तरणको लागि असाध्यै महत्वपूर्ण छन् । यसका अलावा अहिले संसद्मा ३६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।

यी विधेयक तयार गर्ने क्रममा राज्यको धेरै लगानी परेको छ र अहिले पास नहुने हो भने यी विधेयक अब बन्ने संसद्मा नसरेर अलपत्र पर्न सक्छन् । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने देवानी संहिता पनि चाँडो पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वदेशमा यस्ता महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्ने बेलामा र संसद्को आयु छोटो हुँदा सभामुखले एकपछि अर्को विदेश भ्रमणको योजना बनाउनु उचित होइन ।

श्रीलंकामा हुने सार्कस्तरीय सभामुखहरूको बैठकमा सभामुख घर्तीमगरको उपस्थिति स्वाभाविक हो । यसबाहेकका अन्य कार्यक्रममा उनले आफू नगएर आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन सक्ने प्रकृतिका छन् । त्यसकारण कम महत्वका भ्रमण रोकेर भए पनि संसद्लाई बिजनेस दिनेतिर सभामुखको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । तर सभामुखको ध्यान विदेशतिर छ । उनले विदेश भ्रमणप्रति मोह देखाउँदै त्यसको लागि हतारिनु पदीय गरिमाको दृष्टिले सुहाउँदैन ।

त्यसो त दलका नेता, कर्मचारी र अन्य जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्ति विदेश भ्रमणमा ज्ञान लिन र बाँड्नभन्दा पनि सयर गर्दाको मज्जा लिन यसप्रति बढी आकर्षित हुन्छन् । त्यसबाट राज्यकोषमा व्ययभार पनि पर्छ । राज्यका जिम्मेवार ओहोदामा भएका व्यक्तिले सयर गर्नकै लागि विदेश जान रुचि देखाउनु आपत्तिजनक हो ।

विदेशमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनु र त्यहाँबाट प्राप्त ज्ञान र अनुभव राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्नुलाई सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ । हाम्रोजस्तो कम विकसित र धेरै सीमितता भएको देशको नागरिकका लागि विदेश भ्रमण सामान्यतः नयाँ विषय सिक्ने खालकै हुन्छन् । तर हामीकहा“ विदेश घुम्न र रमाइलो गर्न जाने प्रवृत्ति बढी छ । अहिले सभामुख एकपछि अर्को विदेश भ्रमणमा जानु भनेको कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै हो । तसर्थ सभामुखले विदेश भ्रमणका कार्यक्रम स्थगित गरेर महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न समय सदुपयोग गर्नु विवेकसम्मत हुनेछ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.