किन केबी गुरुङ कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा पनि परेनन् ?

किन केबी गुरुङ कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा पनि परेनन् ?

काठमाडौं : कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमहामन्त्री कुलबहादुर गुरुङ (केबी गुरुङ) को नाम समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा परेको छैन। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा प्रतिनिधिसभातर्फ कांग्रेसबाट ११० जनाको नाम रहे पनि अग्रज नेता गुरुङ नसमेटिएका हुन्। सूचीको पहिलो नम्बरमा कोषाध्यक्ष सीतादेवीय यादवदेखि ९१ औं नम्बरमाउद्योगपति विनोद कुमार चौधरीसम्मको नाम छ।

 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई पार्टी सभापति बनाउन प्रस्ताव गर्ने गुरुङलाई नै नसमेटेपछि कांग्रेसमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। पार्टीको १३औं महाधिवेशनमा देउवा सभापति बन्दा गुरुङ प्रस्तावक र खुमबहादुर खड्का समर्थक थिए। देउवाले खड्कालाई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्ने संसदीय समितिमा राखेका थिए। उनै खड्काकी पत्नी शिला शर्मा खड्का बन्द सूचीको २९औं नम्बरमा परेकी छन्।

यादवसहित संसदीय समितिकी सदस्य चित्रलेखा यादव, बालकृष्ण खाँड बन्दसूचीमा प्राथमिकताका साथ परेका छन्। समितिमा यी तीन नेतासहित देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, पूर्णबहादुर खड्का, महेश आचार्य, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र डा. प्रकाशशरण महत सदस्य थिए। अधिकांश नेता प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनेका छन्।

इलामबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका गुरुङ दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक सभासद् बनेका थिए। त्यस क्रममा उनलाई पार्टीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवार समेत बनाएको थियो। हार्ने अवस्था सिर्जना भएपछि पार्टीले राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाएको भन्दै उनले पार्टीमा आफूलाई ‘जिउँदो सहिद’बनाउँदै आएको गुनासो गरेकाथिए।

२००५ सालदेखि नै राजनीतिक गतिविधिमा लागेका गुरुङ ०७ सालदेखि निरन्तर कांग्रेसमा रहँदै आएको सहयोगी विमल गुरुङले जानकारी दिए। उनका अनुसार बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति अंगीकार गरेपछि २०३३ सालमा पहिलो पटक केबी गुरुङसहित तीन नेतालाई नेपाल पठाएका थिए, जुन बेला नेपाल फर्कनु आत्महत्या गर्नु सरह मानिन्थ्यो।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित गुरुङले ज्येष्ठ सदस्य (७३ वर्ष)को हैसियतमा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको अन्त्यभई गणतन्त्रको घोषणा गरेका थिए। संविधानसभा अध्यक्षमा सुवास नेम्बाङ निर्वाचित हुनुअघिसम्म उनले कार्यभार सम्हालेका थिए। उनी पछिल्लो समय संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सभापति थिए।

२०४८ सालको निर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नम्बर १ मा आफ्नै शिष्य झलनाथ खनालसँग पराजय बेहोरेका उनी ०५१ सालको निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका थिए। ०५६ सालको निर्वाचनमा अर्का शिष्य सुवास नेम्बाङसँग पराजय भोगेका उनी एकपटक मन्त्री बनिसकेका छन्।

कांग्रेसबाट उनी मात्र होइन, धनराज गुरुङ, लक्ष्मण घिमिरे, विनयध्वजचन्द, बद्री पाण्डेलगायत नेता पनि न बन्दसूची न त प्रत्यक्षमै समेटिएका छन्। पछिल्ला दिनमा कांग्रेसभित्रै सक्कली कांग्रेसमाथि न्याय हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै आएका गुरुङ आफू कांग्रेस भित्रै कांग्रेस खोजिरहेको बताउछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.