कैदीबन्दीलाई छैन मताधिकार

 कैदीबन्दीलाई छैन मताधिकार

गुल्मी : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएपनि जिल्ला कारागार गुल्मीका कैदीबन्दी भने भोट हाल्न पाउने नपाउनेमै अन्योलमा छन् । निर्वाचन आयोगले कर्मचारीले समानुपातिक मत हाल्न नपाउने व्यवस्था गरेसँंगै कैदीबन्दीको समेत मताधिकारको प्रयोग अन्योलमा परेको हो ।

यस अघिका केन्द्रीय निर्वाचनमा कैदीबन्दीले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्दै आएका भएपनि नजिकिँदै गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मत हाल्न पाइने नपाइनेमा आफूलाई थाहा नभएको कैदीबन्दी बताउँछन् । 'भोट हाल्न पाउनुपर्ने हो, अहिलेको चुनावमा के व्यवस्था गरेको छ । थाहा पाएका छैनौ ' आन्तरिक प्रशासनका चौकीदार दिपक चन्दले भने । उनका अनुसार पहिलेका केन्द्रीय चुनावमा कारागारबाटै मत दिएको बताउँदै यसपाली पनि मत दिन पाउनुपर्ने बताए ।

जिल्ला कारागार गुल्मीका प्रमुख गोपाल प्रसाद पाण्डेका अनुसार कैदीबन्दीले समानुपातिकमा मत हाल्न पाउने व्यवस्था रहेको बताउँदै यसपालीको निर्वाचनमा उनीहरुका लागि के व्यवस्था गरेको छ भन्ने बारेमा आफूलाई पनि जानकारी नभएको बताए । 'अहिलेसम्म कुनै जानकारी छैन,उनले भने ,'कर्मचारीले नपाएपछि कैदीबन्दीले पनि पाउँदैनन् होला ।'

पाण्डेका अनुसार विगतमा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मतदाता शिक्षा सञ्चालन भैसक्थ्यो तर,यसपाली उनीहरुका लागि मतदाता शिक्षाको कुनै सुरसार छैन । पाण्डेले कैदीबन्दीले भेटघाटको क्रममा आफूसँग पनि भोट हाल्न पाइने नपाइनेमा सोधपुछ गर्ने गरेको बताए । उनले कारागारभित्र रहेका अधिकांश कैदीबन्दी मतधिकार प्रयोग गर्न सक्ने उमेरका समेत रहेको बताउँदै उनीहरुमध्ये कसैको मतदाता नामावलीमा नाम संकलन समेत नभएको पनि जानकारी दिए ।

कैदीबन्दीका लागि समानुपातिकमा मतदान गर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि यसपालिको निर्वाचनमा आयोगले कुनै परिपत्र नगरेको निर्वाचन कार्यालय सूचना शाखाका कृष्ण पन्थीले जानकारी दिए । 'कैदीबन्दीले समानुपातिकमा भोट हाल्न पाउँथे,उनले भने,'हिले कर्मचारीले नपाएपछि कैदीबन्दीले पनि नपाउने होलान् । ‘आयोगले कुनै निर्णय गरेर परिपत्र गरेको छैन,उनले भने,‘के व्यवस्था गर्छ सोही अनुसार जानकारी गराउँछौ ।' उनका अनुसार आधिकारीक निर्णय नभएका कारण कैदीबन्दीलाई मतदाता शिक्षा समेत दिन अलमल परेको बताए । हाल जिल्ला कारागार गुल्मीमा एक बच्चासहित ६० जना थुनुवा तथा कैदीबन्दी रहेका छन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.