'संघीयता धरापमा पर्छ भन्नेको आयु सकियो'

एमालेका सचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। अध्ययनशील र बौद्धिक नेताको छवि भएका उनले कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास, कोरला–त्रिवेणी–सुस्ता ४ लेनको हाइवे निर्माण गर्नेलगायत योजना बनाएका छन्। अरु प्रदेशको दाँजोमा प्रदेश ४ लाई सबैभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय, सबैभन्दा धेरै औसत आयु, सबैभन्दा धेरै साक्षर र सबैभन्दा थोरै गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या भएको प्रदेश बनाउने उद्घोष गरेका मुख्यमन्त्री गुरुङसँग अन्नपूर्णकर्मी केशवशरण लामिछानेले गरेको कुराकानी :

मुख्यमन्त्री बन्नुअघि र भइसकेपछि के फरक अनुभव गर्नुभयो ?

—मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहणपछि थप जिम्मेवारी महसुस भएको छ। मुख्यमन्त्री हुनुअघि र पछि धेरै फरक भएको छ। गम्भीर छु। काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले उत्साहित पनि छु। मुख्यमन्त्रीको हैसियतले यो प्रदेशका जनताको आशा र आकांक्षा पूरा गर्न सक्नुपर्नेछ। यसमा मैले मन्त्रालय, क्याबिनेट र संसदको कति सहयोग जुटाउन सक्छु महत्वपूर्ण हुन्छ। आफ्नो पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारको सम्बन्ध र केन्द्र सरकारसँगको सम्बन्ध कसरी व्यवस्थित गर्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। लगानी नजुटाई प्रदेशको औद्योगिकीकरण र विकास सम्भव छैन। जलस्रोत र पर्यटनको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकासलगायत जे जे गर्छौँ भन्या छौं, त्यो त्यसै अघि बढाउन सकिन्न। आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ता जुटाउन केन्द्रको पनि सहमति चाहिन्छ। त्यसमा सफल हुन्छु÷हुन्न यसले धेरै गम्भीर बनाएको छ।

अरु प्रदेशमा जस्तो प्रदेश ४ मा राजधानीबारे कुनै विवाद छैन। मन्त्रालयहरू व्यवस्थापनमा भौतिक पूर्वाधारको कमी छैन। यस्तो अवस्थामा अरु मुख्यमन्त्रीभन्दा तपाईंले धेरै काम गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु उचित होला ?

–राजधानी विवाद नहुनु र भौतिक पूर्वाधार हुनु हाम्रो प्रदेशको सबल पक्ष हो। राजनीतिक विवाद पनि न्यून छ। सरकार र संसद् सञ्चालन गर्न चाहिने भौतिक पूर्वाधार असाध्यै धेरै छ भन्ने हाम्रो घमण्ड त होइन तर अरुका तुलनामा हाम्रोमा अपेक्षाकृत सजिलो र धेरै पूर्वाधार संरचना भएको पक्कै हो। प्रदेशको आर्थिक उन्नति र समृद्धिमा यसले त्यस्तो धेरै प्रभाव पार्ने त होइन। तर डिपार्चर (प्रस्थान) अलि सजिलो भएकाले राम्रो सन्देशचाहिँ दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण छ, मन्त्री छान्न महाभारत भएको छ। सत्ता गठबन्धनका एमाले र माओवादी दुवैमा मन्त्रीको लुछाचुँडीले संघर्ष चुलिएको छ। चुनावअघिको स्थिर सरकारको बाचा पूरा गर्न सक्नु हुन्न कि जस्तो देखिन्छ नि ?

—मन्त्रिमण्डल गठनको होमवर्क गर्न नपाएकोचाहिँ हो, त्यस्तो महाभारतै भएको होइन। २÷३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएर काम गर्दै गर्ने र विश्वासको मत लिइसकेपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने मेरो योजना थियोे। पूरै मन्त्रिमण्डल गठन गरेरै सपथग्रहण गर्न पनि सकिन्थ्यो। तर हाम्रो पार्टी झन्डै झन्डै बहुमत प्राप्त पार्टी हो, यहाँ जति जिम्मेवारीका अवसर छन्, ती न्यून छन्, आकांक्षी धेरै हुनुहुन्छ। धेरै आकांक्षी र थोरै पदको बीचमा तालमेल मिलाउन केही कठिनचाहिँ अवश्य छ।

तपाईंको पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा सांसद किरण गुरुङको संसदीय दलको नेता हुने चाहनाबीच तपाईं सर्वसम्मत हुनुभयो, उहाँ र अरु पदाकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न कति कठिनाइ देख्नुभएको छ ?

—चुनावै लड्ने कुरा पनि सामान्य हो। रस्साकस्सी भयो भनियो। रस्साकस्सी हुन्छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चुनाव जित्न आफ्नो पक्षमा मत तान्नै पर्‍यो। हामीले मतदान नै गरेर निर्णयमा पुग्नुपरेन। हामी दुई प्रतिस्पर्धीमध्ये एक जनाले अर्कोलाई प्रस्ताव गरेर सर्वसम्मत बनाउने काम भयो, जुन राम्रो संकेत हो।

देश संघीयतामा गएका बेला तपाईं मुख्यमन्त्री बन्नुभयो, कोही मन्त्री बन्नुभयो, कोही सांसद बन्नुभयो। जनतालेचाहिँ संघीयताको अनुभूति कसरी गर्ने हो ?

—अनुभूति केमा नाप्ने भन्ने पनि विषय हुन्छ। मेरो गाउँमा बाटो आयो कि आएन एउटा विषय हो। मेरो घरमा धारा आयो कि आएन अर्काे विषय हो। जनताले अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। जनता आफैंले भोट हालेका मान्छे कोही मुख्यमन्त्री, कोही सभामुख, कोही मन्त्री र कोही विधि निर्माण गर्ने सांसद भइरहेको छ। त्यो पनि अनुभूतिकै विषय हो। संघीयता नभएको भए देशमा एउटामात्र कार्यकारी प्रमुख हुन्थ्यो। अहिले त केन्द्रमा प्रधानमन्त्री भए पनि ७ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री छन्। गाउँपालिका र नगरमा अध्यक्ष र मेयर छन्। स्थानीय तहले आज धेरै अनुभूति दिलाएको छ। हिजोभन्दा धेरै अधिकार छ, धेरै बजेट छ। हिजोभन्दा धेरै समस्या समाधान गर्छु भनेर जनप्रतिनिधिहरू लागिरहनुभएको छ।

जनताले दैनिक जीवनमै संघीयताको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् ?

—अनुभूति गरिसक्या’ छ नि। जस्तो एउटा वडाले १ करोड, २ करोड ३ करोड बजेट पाइरहेको छ। हिजो गाविस हुँदा लाखमा बजेट हुन्थ्यो। अहिले करोडमा बजेट गइरहेको छ।

तपाईं प्रदेश समृद्ध बनाउँछु भनिरहनुभएको छ। समृद्ध प्रदेश भनेको कस्तो हुन्छ ? इन्डिकेटर के हो ?

– आज हाम्रो औसत आयु जति छ, ५ वर्षपछि बढ्नुपर्‍यो। प्रति व्यक्ति आय जति छ, त्यो बढ्नुपर्‍यो। मातृ र बाल मृत्युदर घट्नुपर्‍यो। साक्षरता दर बढ्नुपर्‍यो। यही त हो नि इन्डिकेटर। आज कति जनाका बीचमा एउटा डाक्टर छ, त्योभन्दा धेरै डाक्टरको सेवा पाउनुपर्‍यो। यी इन्टिकेटर कति पुग्लान् भनेर म आज भन्न सक्दिनँ, योजना बनाउँदै छु। हाम्रो प्रदेशको साक्षरता ७२ प्रतिशत छ, ५ वर्षपछि पूर्ण साक्षर बनाउने लक्ष्य छ।

तपाईंको पार्टी र नेतृत्व समाजवादको कुरा गर्छ। ठुल्ठूला सडक बनाउने, उद्योग कलकारखाना खोल्ने योजना तपाईंका पनि छन्। तर शिक्षा र स्वाथ्यजस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रको ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’को हस्तक्षेप अन्त्य गरी सर्वसाधारणलाई राहत दिनेबारे केही बोल्नुहुन्न। किन ?

– शिक्षा र स्वास्थ्यमा जस्तो निजीकरण सुरु भयो हाम्रो देशमा, यो राम्रो होइन। हामी समाजवादमा पुग्ने भनिरहेका छौं, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका हितसँग जोडिएको विषय राज्यको दायित्वभित्र पर्नुपर्छ। निजीकरणले वर्ग निर्माण भइरहेको छ। धनका आधारमा शिक्षा पाउने र स्वास्थ्य सेवा पाउने स्थिति आएको छ। यस्ता वर्गीय खाडल पुर्दै जानुपर्छ। तर निजी लगानीका शिक्षा र स्वास्थ्य संस्था राष्ट्रियकरण गर्न तत्काल सकिन्न। बरु त्यहाँको लगानी बिस्तारै उद्यम क्षेत्रतिर आकर्षित गर्नुपर्छ, रुपान्तरण गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता लोककल्याणकारी क्षेत्रका विषय सरकारको नियन्त्रणमा विस्तारै ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि समय लाग्छ।

तपाईं नेतृत्वको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पनि सडक पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने, क्यान्सर, मुटु र मिर्गाैला रोग उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, सबै गाउँबस्तीमा बिजुली र पानी पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो। यी त नियमितै हुँदै जाने विकासका काम भए, कुनै विशेष योजना ल्याउनुभएन नि ?

— जति धेरै पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्‍यो त्यति नै रोजगारी सिर्जना हुन्छ। ठुल्ठूला हाइवेहरू, सम्मेलन केन्द्रहरू नबनाइ रोजगारी कहाँ सिर्जना हुन्छ भन्नोस् त। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने कुरा नयाँ हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गर्ने कुरा नयाँ हो। मुटु रोग लाग्यो भने काठमाडौं जानुपर्ने, क्यान्सर लाग्यो भने चितवन जानुपर्ने समस्या अन्त्य गर्ने र पोखरामै उपचार केन्द्र खोल्ने कुरा नयाँ नै हो। हाम्रो प्रदेशका १५ प्रतिशत जनताले बिजुली पाएका छैनन्। त्यहाँ बिजुली पुर्‍याउँछौं भन्या’ छौं। ९ प्रतिशत जनताकहाँ खानेपानी पुग्या’ छैन। हामी पुर्‍याउँछौं भन्या’ छौं। कोरलादेखि सुस्ता त्रिवेणीसम्म ४ लेनको राजमार्ग बनाउने भन्या’ छौं। त्यो बनाउँदा १० हजार त इन्जिनियरै चाहिएला, त्यसको दोब्बर ओभरसियर चाहिएला, डकर्मी सिकर्मी चाहिएला। रोजगारी त्यहाँ सिर्जना हुन्छ। सिप भएको मान्छे उत्पादन गर्न पोलिटेक्निकल विश्वविद्यालय खोल्ने भन्या’ छौं। चमत्कारकै कुरा गर्ने भए अन्नपूर्ण हिमालको फेदीबाट मनाङ पुग्ने सुरुङमार्ग भन्थें होला। १५ मिनेटमा पोखरा—मनाङ भन्थें होला। आइडिया त त्यो पनि थियो नि। आजको आवश्यकता त्यो होइन। मल्टिकल्चर भिजेज निर्माण गर्ने भन्या’ छौं। त्यहाँ धेरैले रोजगारी पाउँछन्। त्यसले पोखरा आउने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउनेछ। त्यो लाइभ म्युजियम हुनेछ। यस्ता धेरै नयाँ योजना छन्।

प्रादेशिक संरचना खर्चिलो हुन्छ। खर्च गर्नुपर्ने धेरै र आम्दानीको स्रोत थोरै छ। संघीयता धरापमा पर्छ भनेर शंका गर्नेलाई तपाईंको जवाफ के हुन्छ ?

— संघीयता धरापमा पर्छ भनेर सराप्नेहरूको आयु समाप्त भयो अब। त्यो संघीयता विरोधीहरूको प्रलापमात्रै हो। आजको दिन हेरेर चल्दैन संघीयता भन्ने होइन, भोलिको सम्भावना हेर्ने हो। सन् १८४८ मा स्विजरल्यान्डमा संघीयता लागू हुँदा आजको नेपालको जत्तिको अवस्थामा पनि थिएन। नेपालभन्दा भौगोलिक रूपमा ३ गुना सानो, जनसंख्यामा पनि तेब्बर सानो देशमा २० क्यान्टन र ६ वटा सबक्यान्टन छ। त्यो सबै धानेर संसारकै विकसित देश भयो। हाम्रैजस्तो पहाडी देश हो त्यो। औद्योगिक र धनी देश भयो त त्यो। योजना बनायो भने हुँदोरहेछ त। हाम्रो त ७ वटामात्रै प्रदेश छ। जति धेरै औद्योगिकीकरण गर्दै गयो, त्यति रोजगारी सिर्जना हुँदै जान्छ। जति धेरै पूर्वाधार निर्माण गर्दै गयो त्यति रोजगारी सिर्जना हुन्छ। कृषिको आधुनिकीकरण हुनु भनेको घरघरमा रोजगारी सिर्जना हुनु हो। चीनसँग कनेक्टिभिटी हुनेबित्तिकै त्यहाँबाट १ करोड पर्यटक आउन सक्छन्। पोखरा ५० लाख आउन सक्छन्। छ्याल्लब्याल्ल हुन्छ। त्यसो भएपछि करको दायरा बढ्छ र राजस्वको आयतन बढ्छ। आज १० करोड आम्दानी गर्ने प्रदेशले १० अर्ब र आज २ अर्ब आम्दानी गर्ने प्रदेशले २ खर्ब आम्दानी गर्न सक्छ।

आजसम्म प्रदेश सरकार चलाउने कानुनै छैन। अलमलमात्रै छ त ?

— कसैले रेडिमेड कानुन हामीलाई दिने होइन। हाम्रो आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाउने हामीले नै हो। के गर्दा सरलीकृत ढंगले जनताको सेवा गर्न सकिन्छ त्यसैअनुसार कानुन बनाउँछौं। सबै म्यानेज गर्न सक्छौं। देश र जनताको सोझो चिताएर काम गरेपछि सम्भव छ। संकल्प हुनुपर्‍यो सम्भव हुन्छ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशमा बोलिने सबै भाषा संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने निर्णय गर्‍यो। यसको अर्थ यहाँ बोलिने खस नेपालीसहित गुरुङ, मगर, थकाली, पुन, दुरा, भुजेललगायत भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिन्छ भन्ने हो ?

— त्यसको संवैधानिक अधिकार हामीसँग छ। तर त्यसका लागि लामो समय लाग्छ। हरेक भाषाको लिपि हुनुपर्‍यो। सम्बन्धित भाषाको विकास हुनुपर्‍यो। संस्कृतिको कुरा गर्दा मल्टिकल्चर भिलेज बनाउने भन्या’ छौं। त्यहाँ सबै जातजातिका संस्कृति र कर्मकाण्ड सजीव रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो र त्यसलाई पर्यटनसँग जोड्ने हो।