सोलारले धान्दै गाउँपालिकाको काम

सोलारले धान्दै गाउँपालिकाको काम

भोजपुर : गाउँपालिका कार्यालयसम्म बिजुली पुग्न नसक्दा दैनिकजसो कामकाज गर्न समस्या भएको छ । बिजुली नहुँदा कम भोल्टेजको सोलार बत्तीका भर पर्दा रामप्रसाद राई गाउँपालिका कार्यालयको कामकाज प्रभावित बनेको हो ।

गाउँपालिका कार्यालय रहेको स्थान ओझेलमा भएकाले सोलार सेटबाट काम सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको जनाइएको छ । बिजुली नहुँदा सोलार बत्तीकै भरमा कार्यालयको प्रिन्टिङ, फोटोकपी, कम्प्युटर, इन्टरनेट, डकुमेन्टेसनजस्ता अत्यावश्यक काममा असहजता भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रम लिम्बूले बताए ।

‘हाम्रो गाउँपालिका अलिक ओझेल ठाउँमा पर्छ । राम्ररी घाम नपरेपछि सोलारको ब्याट्री ब्याकअपले पनि धान्दैन । कति खेर झिप्प जाने हो टुंगो पनि हुन्न । काम गर्न साह्रै गाह्रो भएको छ’, उनले भने, ‘हिउँदमा त दुःख–सुख धान्ला तर वर्षा लागेपछि भने सोलारबाट काम गर्न सकिन्न होला ।’

बिजुली समस्याले कार्यालयको काम गर्न कर्मचारीलाई बिदाका दिन पनि फुर्सद हुँदैन । केन्द्रीय प्रसारणको बिजुली लाइन तान्ने पहल भए पनि जडान गर्न नसकिएको लेखापाल मनोजकुमार शर्माले बताए । ‘सानो भोल्टेजका कारण फाइलिङ, डकुमेन्टेसनका काम गर्न गाह्रो भएको छ’, उनले भने, ‘प्रिन्टरले नधान्ने भएकाले कागजपत्रको काम आफैंले गर्नुपर्छ । शनिबार बिदाको दिन पनि फुर्सद पाइन्न ।’

स्थानीय सरकारपछि पनि कार्यालय कामचलाउ लेखापालकै भरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । पुस ६ गते पहिलो गाउँसभापछि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले पठाएका लेखापाल प्रदीप भण्डारीको दोहोरो कार्यभार र कार्यालयमा अनुपस्थित भएपछि एक महिनामै काजमा सरुवा लिए । त्यसलगत्तै कार्यालयले महिला र भूसंरक्षण कार्यालय हेरिरहेका मनोजकुमार शर्मालाई लेखापाल नियुक्त गरेको थियो ।

भौतिक योजनामध्ये अहिलेसम्म सडकको कामले मात्र गति लिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विजय राईले बताए । तेस्रो चौमासिक सुरु हुन लाग्दासम्म एक करोडबराबरको सडक खन्ने र स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.