एउटै गाउँपालिका पार गर्न तीन दिन, कसरी होस् विकास ?

काठमाडौं : मुगुको मुगुम कार्मारोङकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष छिरिङ तामाङलाई काम विशेषले सदरमुकाम पुग्न तीन दिन लाग्छ। जता जान पनि पैदलको विकल्प नभएकी उनलाई छिमेकी देश चीन पुग्न भने केवल एक दिन मात्र लाग्छ। मुगुको कार्मारोङ मात्र होइन, ६ नम्बर प्रदेशमा पर्ने कर्णाली अञ्चलअन्तर्गतका अधिकांश गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय जनता यातायातलगायत विविध समस्या भोग्न बाध्य छन्। जिल्लाका चार गाउँपालिकामध्ये क्षेत्रफलका दृष्टिले कार्मारोङ सबैभन्दा ठूलो हो। छायानाथ-रारा, सोरु र खत्याड गाउँपालिकालाई जोड्दा हुने क्षेत्रफलको डेढगुणा ठूलो छ कार्मारोङ।

‘यति ठूलो क्षेत्रफलमा कहीँ कतै विकास भएको छैन’, राजधानी आएकी उनले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘स्थानीय सरकार भनेर के गर्नु ? पैदल हिँड्नुको विकल्प छैन, गाउँपालिका वारपार गर्न पनि तीन दिनले भ्याउँदैन, अन कसरी गर्ने विकाश ? ’ उनका अनुसार, मुगु नाक्चालेक सडकले सदरमुकामलाई चीनको सीमासँग जोड्छ तर अहिलेसम्म पनि सडक पूरा हुन सकेको छैन। ‘एउटा डोजर आएर बसेको तीन वर्ष भयो, ठेकेदारको कमजोरी हो कि कसको थाहा छैन’, उनले थपिन्, ‘यत्तिका वर्षमा ८० किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको छ। चीन छुन अब एक सय किलोमिटर खन्नुपर्छ।’

कार्मारोङमा बिजुली छैन, न छ सञ्चार। टेलिकमले मोबाइलको टावर दुई ठाउँमा राखिदिए पनि सो बिग्रिएको छ। ‘शिक्षकहरू सदरमुकाम बसेरै तलब खान्छन्,’ विद्युत् र सञ्चारविहीन गाउँपालिका हुँदा हरेक काममा समस्या परिरहेको बताउने उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्यचौकी कम छन्, भएकोमा पनि एकछिन आएर जाने गर्छ।’ घण्टौं बोकेर चौकी पु¥याए पनि कर्मचारी र औषधिकै कारण बिरामीले ज्यान गुमाउने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ।

७७ जिल्लामध्ये अझैसम्म डोल्पा र हुम्लामा गाडी पुगेको छैन। हुम्लास्थित चंखेली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विमला शाहीलाई पनि सदरमुकाम सिमीकोट पुग्न हिँडेर कम्तीमा दुई दिन लाग्छ। यो गाउँपालिकामा पनि सडक, बिजुली र सञ्चार केही छैन। ‘दुर्गमको नमुना नै हो चंखेली, यहाँको १ नं वडाको वल्लोछेउबाट पल्लोछेउ पुग्न एक दिन लाग्छ’, राजधानी आएकी उनले भनिन्, ‘बजारका लागि सजिलो भनेको वर्षमा एक दिन लाग्ने चीनको सीमाको बजार नै हो, यसरी कसरी जीविकोपार्जन सहज बनाउने ? ’ गाउँपालिकाभित्र एउटा पनि उच्च माध्यमिक विद्यालय छैन। प्राथमिक शिक्षा सकेका विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षाका लागि विद्यालयमै बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था छ। शाहीका अनुसार क्याम्पस पढ्नसमेत सिमीकोट पुग्नुपर्छ।

कालीकोटको कालिका गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पम्फा शाही निर्वाचित हुँदाको खुसीसँगै विकास निर्माणका लागि कहाँबाट कसरी काम थाल्नेमा उनी आफैं अलमल छिन्। विस्तृत अध्ययन परियोजना सकेको सडक नबुझेर उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दियो कालिका गाउँपालिकाले। ‘तर त्यत्रो सडक समितिलाई जिम्मा दिन नहुने रहेछ, अब कसरी फिर्ता गर्ने? ’, उनले भनिन्, ‘हामी जननिर्वाचित धेरैलाई न काम, कर्तव्य र अधिकार थाहा छ न कानुनी ज्ञान पूर्ण छ। तालिमको अभावमा अलमल छौं।’ उनका अनुसार उनको गाउँपालिकामा गर्भवती महिलाले पनि तीन घण्टासम्मको उकालीओराली हिँडेर चौकी आइपुग्नुपर्छ।

कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा केन्द्रबाट खटाइएका विषयगत कार्यालयका कर्मचारी अझैसम्म कोही पनि पुगेका छैनन्। जुम्लामा रहेको यो गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उर्मिला खत्री भण्डारीले आठ वटा वडालाई पाँच जना सचिवले काम चलाइरहेको जानकारी दिइन्। ‘हामी स्थानीय सरकार चलाउने मान्छे कुनै कामका लागि अनुगमन गर्न गाडीको सुविधा छैन’, उनले भनिन्, ‘अतिथिका रूपमा बोलाइएका हामी सञ्चारको अभावमा कार्यक्रम सकिएपछि मात्र कार्यक्रमस्थलमा पुगिरहेका हुन्छैाँ। ल भन्नोस् विकास कसरी गर्नू ? ’