काठमाडौं : सुत्केरीले अकालमा ज्यान गुमाउने अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुरस्कृत भए पनि मातृमृत्युदर न्यूनीकरण अभियानले चार वर्षयता अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकेको छैन । चार वर्षअघि मातृमृत्युदर घटाउने अभियान प्रसंशनीय ढंगले अघि बढेको थियो । त्यसपछि अभियान अपेक्षाकृत सफल नभएकोमा स्वास्थ्य अधिकारी नै असन्तुष्ट छन् ।
सरकारले सुरक्षित मातृत्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि केही वर्षयता अपेक्षाअनुरूप सफल हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुख महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए । सन् १९९० मा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृमृत्युदर ५ सय ३९ थियो । सन् २०१५ सम्ममा दुई तिहाइ मातृमृत्युदर घटाउने लक्ष्य सहस्राब्दी विकासमा राखिए पनि सोअनुरूप सफलता हासिल भएन । उनका अनुसार सन् २०१५ मा प्रति १ लाख जीवित जन्ममा मातृमृत्युदर १ सय ७० मा झर्नु पथ्र्यो ।
सुरक्षित मातृत्व सेवामा सरकारले धेरै काम गरे पनि अझै प्रति १ लाख जीवित जन्ममा २ सय ३९ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखा निर्देशक डा.तारानाथ पोखरेल भन्छन्, ‘अझै पनि धेरै गर्भवती घरमै सुत्केरी हुने गरेका छन् ।’ झण्डै ४१ प्रतिशत गर्भवती घरमै सुत्केरी हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।
बाल विवाहका कारण किशोरी आमा बन्नु पर्ने बाध्यता र दुर्गम भेगमा शल्यक्रिया सहितको प्रसूति सेवा दिनुपर्ने डा.पोखरेल बताउँछन् । सुरक्षित मातृत्व सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले ८ हजार ७ सय हाराहारी दक्ष प्रसूतिकर्मी उत्पादन गरेको छ । सरकारले देशभर २ हजार बर्थिङ सेन्टरसमेत स्थापना गरिएको छ । ७२ जिल्लामा शल्यक्रिया सहितको प्रसूति सेवा विस्तार गरिसकेको छ । प्रसवपश्चात रक्तस्राव रोकथामका लागि मातृ सुरक्षा चक्की वितरण, आर्थिक अभावमा प्रसूति सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्था गरिएको छ । दुर्गम भेगबाट प्रसूति व्यथा जटिल भएपछि १९ जना आमालाई हवाईजहाजबाट निःशुल्क ल्याई ठूला अस्पतालमा उपचार गरिएको छ । संविधानको धारा ३८ (२)ले प्रत्येक महिलाको सुरक्षित मातृत्व अधिकारलाई मौलिक हकमा सुनिश्चित गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रस्तावित प्रजनन स्वास्थ्य विधेयकको तयारी अन्तिम चरणमा छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालका अनुसार अब बस्ने संसद् बैठकमा प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक पेस गरिनेछ । बहुक्षेत्रीय सहकार्य र प्रतिबद्धता भए मातृमृत्युदर न्यूनीकरण गर्न सकिने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । परिवार स्वास्थ्य महाशाखा निर्देशक डा. पोखरेल भन्छन्, ‘सुरक्षित मातृत्वको अधिकार स्थापित गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र एक्लैको प्रयासले मात्र सम्भव छैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
