गोल्डकपको तयारी पुरा

गोल्डकपको तयारी पुरा

इलाम : इलाममा सञ्चालन हुन लागेको चौथो अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण माईभ्याली गोल्डकपको तयारी पुरा भएको छ।जिल्लामा हरेक वर्ष आयोजना गरिने गोल्डकपको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको आयोजकले जनाएको छ। 

६ देखि १७ वैशाखसम्म सञ्चालन हुने गोल्डकपमा दर्शकका लागि बाँसको प्यारापिट निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। १० हजार दर्शक अटाउन सक्ने क्षमताको प्याराफिट निर्माण सम्पन्न भएको आयोजक माईभ्याली फूटबल क्लबले जनाएको छ।

मैदानमा पक्की प्यारापिट नभएपछि बाँसको प्यारापिट निर्माण गर्नुपरेको माइभ्याली फुटबल क्लबका अध्यक्ष धिरेन चम्जोङले बताए। मैदानको माथिल्लो भागमा माटोको प्याराफिट भएपनि तीनतिरको भागमा बर्सेनी बाँसको प्यारापिट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। श्रमिक र बाँसको मूल्य पनि बढ्दै गएकाले आयोजकलाई आर्थिक भार बोझिलो बन्दै गएको छ। जसका कारण हरेक वर्ष प्यारापिट व्यवस्थापनमा हम्मे पर्ने गरेको छ।

यसवर्ष आठ लाख रुपैयाँ खर्चेर प्यारापिट निर्माण गरिएको छ। दुई हजार घना बाँस आवश्यक पर्ने प्यारापिट निर्माणमा वर्षेनी लाखौं खर्चिदै आएको छ। विगतका तीन वर्षमा बाँसको प्यारापिट निर्माणमा मात्र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ।

एकपटक प्रयोग भएको बाँस अर्को पटक काम नलाग्ने हुँदा बर्सेनि ठूलो परिमाणमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रतियोगिता सकिएपछि लाखौं खर्चेर किनेको बाँस कौडीको मूल्यमा बेच्ने गरेको आयोजकको भनाइ छ।

यस संस्करणमा नेपाल, भारत र बंगलादेशका १२ टिमको सहभागिता रहनेछ। विजेताले नगद ६ लाख ६६ हजार ६ सय ६७ र उपबिजेताले चार लाख रुपैयाँसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाउनेछन्।

२०७१ सालदेखि सुरु गरिएको माईभ्याली गोल्डकप माइभ्याली गोल्डकप पूर्वी पहाडमै सबैभन्दा बढी धनराशि पुरस्कार को प्रतियोगिता हो।आग्रज पत्रकार धर्म गौतमका अनुसार खेल अवधीभर इलामका दर्शक पसल बन्द गरेर देल हेर्न आउने गरेका छन्। 

प्रतियोगिताले स्थानीय खेलाडीको क्षमता विकासमा सहयोग गरेको गौतमको भनाइ छ। उनले सेनाको अधिनमा रहेको खेल मैदानमा स्थाई प्याराफिट बनाउन नसकेकाले वर्षेनी खर्च बढ्दै गएको बताए। उनले भने,'खेल मैदानलाई व्यवस्थीत गर्न सेनाका लागि अर्को मैदानको व्यवस्था गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।' 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.