काठमाडौं : सरकारले वैशाख २३ गतेभित्र बजेट अधिवेशन बोलाउन गृहकार्य सुरु गरेको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रिबजेट छलफल, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएका कारण वैशाख २३ भित्र अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।
मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसँग बुधबार भेट गरी अधिवेशनको प्रक्रियाबारे जानकारी लिएका छन् । महासचिव भट्टराईले प्रिबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएका कारण वैशाख तेस्रो साताभित्र अधिवेशन बोलाउन मुख्यसचिव रेग्मीलाई सुझाव दिएका थिए ।
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले वैशाख २३ भित्र अधिवेशन बोलाउने गरी गृहकार्य भइरहेको अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए । ‘संसद् अधिवेशन नभएका कारण आजभोलि अधिकांश माननीयज्यू जिल्ला भ्रमणमा जानुभएको छ,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘माननीयलाई काठमाडौं फर्कन र संसद्मा सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने समयलाई ध्यानमा राखेर अधिवेशन आह्वान हुन्छ ।’
वैशाख २३ भन्दा अघि नै बजेट अधिवेशन आह्वान हुने मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।
वैशाख तेस्रो साता अधिवेशन आह्वान भयो भने अघिल्लो अधिवेशनले अनुमोदन गरेका तीन वटा अध्यादेश भने स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र संसद्ले अध्यादेशलाई नयाँ विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन, चिकित्सा शिक्षा र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेशलाई वैशाख २० भित्र प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा अधिवेशन भने वैशाख २० पछि मात्र सुरु हुँदै छ । स्रोतका अनुसार सरकारले नयाँ अध्यादेशमार्फत तीनवटा अध्यादेशलाई निरन्तरता दिने तयारी गरिरहेको छ । त्यसो गर्दा सरकारलाई नयाँ विधेयक बनाउन थप ६० दिनको समय प्राप्त हुन्छ ।
यता, संसद् सचिवालयले बजेट अधिवेशनमा पर्याप्त बिजनेस पठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा पहिलो अधिवेशन एक महिना मात्र चलेको थियो ।
बजेट अधिवेशन भए पनि आगामी अधिवेशनले संविधानले नै व्यवस्था गरेका दर्जनांै ऐन निर्माण गर्नुु पर्नेछ ।
‘अधिवेशनअगाडि बिजनेस पठाइदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिसकेको छुु,’ सभामुुख कृष्णबहादुुर महराले भने, ‘सरकारबाट पनि बिजनेसको तयारी भइरहेको जानकारी आएको छ ।’ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावली बनाउन गठित समितिले पनि आगामी अधिवेशनअगावै नियमावलीलाई टुुंगो लगाउने तयारी गरेका छन् ।
‘कानुन निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुुनुुपर्ने भएकाले अब संसदको आकर्षण घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ’, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले भने, ‘अबका अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन दुुवै सदनले केही नयाँ व्यवस्था गर्दै छौं ।’
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर, शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको तीन दिनभित्र मन्त्रीले जवाफ दिनुुपर्ने तथा मन्त्रीसँग पनि सांसदको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरिँदै छ । सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन तथा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा केही नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
