संघीयता कार्यान्वयनमा आएको साढे दुई वर्ष बितिसकेको छ। २०७२ साल ३ असोजमा संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा तीन तहको शासन प्रणाली स्थापना भएको छ। तर शासन प्रणालीले अंगीकार गरेका आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज निर्माणको गोरेटो तय गर्न आवश्यक पर्ने सेवा प्रवाहको स्पष्ट मार्गचित्र भने बन्न सकेको छैन।
एकातिर सेवा प्रवाहको मार्गचित्र बन्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ राज्यले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहको माध्यम कर्मचारीको समायोजन हुन सकेको छैन। जनताका घरदैलोमा सेवा प्रवाह गर्ने महत्वपूर्ण विषयमा सरकारको ध्यान गम्भीरतापूर्वक जान सकेको पाइँदैन।
राजनीतिशास्त्रको स्थापित मान्यताअनुसार संघीय प्रणालीको विशेषता नै राज्य तहमा जनताको पहुँच हो। जनताका घरदैलोसम्म राज्यको पहुँच स्थापित गर्ने भएकाले संघीयतालाई उन्नत शासन प्रणाली मानिएको छ। त्यसैले पनि संसारमा संघीय शासन प्रणाली स्थापित भएको हो। नेपालमा त राज्यप्रदत्त सेवा, सुविधा राजधानी र मुकामहरू केन्द्रित भएकाले नै संघीयताको आवश्यकता बोध भएको हो।
संघीयता वैधानिक रूपमा स्थापित भएको तीन वर्ष भइसकेको छ। स्थानीय सरकारको निर्वाचन भइसकेको पनि एक वर्ष पुग्न लागिसकेको छ। अहिलेसम्म पनि जनताले पाउने सेवा प्रवाहमा परिवर्तन नआउँदा नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको प्रत्यक्ष अनुभूति आमजनताले गर्न नपाएको पूर्वसचिव एवं प्रशासनविद् बाबुराम आचार्यको ठम्याइ छ। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. लोकराज बराल पनि सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन नसक्दासम्म जस्तोसुकै शासन प्रणाली स्थापना भए पनि जनताका मनमनमा भिज्न नसक्ने तर्क गर्छन्।
जनताका घरदैलोमा प्रत्यक्ष र सुलभ शासन प्रणाली पर्याउने भनिएको छ तर व्यवहारमा यस्तो अनुभूति आमजनताले गर्न सकेका छैनन्। नयाँ शासन प्रणालीअनुसार सरकारले कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन राम्ररी गर्न नसक्दा नै सेवा प्रवाह कमजोर हुँदै गइरहेको जानकारहरूको विश्लेषण छ। अहिलेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सरकारी कार्यालय र त्यहाँ रहने कर्मचारीको स्पष्ट खाकासमेत बन्न सकेको छैन। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअनुसार स्थापना भएका कैयौं सरकारी कार्यालय खारेज भई स्थानीय तथा प्रादेशिक तहमा गाभिइसक्नुपर्ने थियो। तर त्यसको सुरुवात पनि हुन सकेको छैन।
पेचिलो विषय, न्यून चिन्ता
सरकारका महत्वपूर्ण नीति, योजना तथा कार्यक्रम जनतासमक्ष लैजाने महत्वपूर्ण माध्यम भनेकै कर्मचारी संयन्त्र हो। कर्मचारी समायोजनको काम पूरा नहुँदासम्म शासन प्रणाली पूर्णरूपमा पुनर्संरचना हुन सक्दैन। सरकारले भने यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक चासो दिन सकेको देखिँदैन। अहिलेसम्म कर्मचारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन भने संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समायोजन प्रक्रिया नै थाल्न सकिएको छैन।
संविधानको धारा २८५ को उपधारा १ मा सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सरकारी सेवाको गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर अहिलेसम्मा ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ र नियमावली तयार पनि हुन सकेको छैन। सेवा प्रवाहलाई चुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन पनि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो। समयमा यो काम गर्न नसक्दा सेवा प्रवाह दिनानुदिन कमजोर र कामचलाउजस्तो देखिँदै जान थालेको प्रशासनिक पुनर्संरचना सहजीकरण समितिका संयोजक काशीराज दाहाल बताउँछन्।
दाहालको अनुभवमा अहिले पनि गाउँगाउँमा सरकारी सेवा सहज छैन। सरकारी निकायमा कर्मचारी छैनन्, भएकाले पनि जनताको कामलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहले कर्मचारीको अभावमा प्रभावकारी सेवा दिन सकेको छैन। प्रदेशमा पनि मन्त्रालय र त्यसमा काम गर्ने मन्त्रीसम्म छन्। मन्त्रालयमातहतका अन्य सरकारी कार्यालय स्थापना नै हुन सकेका छैनन्। त्यसैले प्रदेशको शासन प्रणाली अपांग बनेको छ। प्रदेश तहमा आवश्यक भौतिक संरचना नै छैनन्। आवश्यक कानुन बन्नै सकेको छैन। सामान्य पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटको पर्याप्त व्यवस्था हुन सकेको छैन।
संविधानको धारा ३०२ को उपधारा १ र २ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ। सरकार भने संविधानको यही धारा नै कार्यान्वयन गर्न चुकेको छ। सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न भन्दै ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४’ असोजमा नै ल्याएको हो। त्यो ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कर्मचारी समायोजनजस्तो जरुरी कार्य पनि अहिलेसम्म थाँती रहेको दाहालको ठम्याइ छ। ‘कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाएर सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन पनि अब छिटोभन्दा समायोजन प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन जरुरी छ’, दाहाल भन्छन्।
समिति बन्नै ढिलाइ
समायोजन ऐन २०७४ साल २९ कात्तिकमा जारी भएको थियो। सो ऐनअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने सरकारी संरचना र दरबन्दीको सिmफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। विडम्बना, सरकारले उक्त समिति तत्काल गठन गर्न सकेन। ऐन जारी भएको साढे पाँच महिनापछि मात्रै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा उक्त समिति गठन गरियो। ऐनमा समितिले ६ महिनाभित्रमा सिफारिस गर्ने र त्यसको ६ महिनाभित्रमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेकाले कर्मचारी समायोजन कार्य सम्पन्न हुन झन्डै एक वर्ष लाग्ने देखिएको छ। समायोजन ऐन जारी हुनासाथ सरकारले सो समिति गठन गरेर समयमै काम थालेको भए अहिले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु भइसकेको हुने थियो। परिणाम, ६ महिनाभित्रमा सकिने समायोजन प्रक्रिया पूरा हुन कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने देखिएको छ।
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया समयमै थाल्न नसकेकाले पेसागत असुरक्षाका कारण अहिले कर्मचारीहरू स्थानीय तह तथा प्रदेश तहमा जान हिच्किचाइरहेको कर्मचारी सम्बद्ध आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल बताउँछन्। ‘अहिले कानुन बनाएर सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्नुपथ्र्यो’, ढकाल भन्छन् ‘आदेशको भरमा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नै नगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाउने काम गरिएकाले समस्या आएको हो।’ समायोजन प्रक्रिया थालेर कर्मचारीलाई स्थायी रूपमा नै प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पुर्याउन नसक्दासम्म सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसक्नेमा ढकाल पनि ढुक्क छन्।
कर्मचारी संयन्त्रको पुनर्संरचनाबाट कर्मचारीमा पर्न सक्ने सुरक्षा चिन्ता र मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्छ। त्यसबाट जोगिन संक्रमणकालीन योजना तयार गर्नुपर्ने प्रशासनका जानकारहरूले सुझाव दिएका छन्। तर संघीयतालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रान्त र स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी निजामती सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्न अब ढिलाइ गर्न हुँदैन। संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निजामती सेवाको व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित सरकारलाई नै दिएको छ। यद्यपि हालको केन्द्रीकृत निजामती सेवाको पुनर्संरचना गर्न भने संघीय सरकारले नै नेतृत्वकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।
संविधानले निर्धारण गरेका अधिकार क्षेत्रका आधारमा केन्द्रमा बन्ने संरचनाअनुसार सो तहमा रहने जनशक्ति निक्र्योल गरी बाँकीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
सेवा प्रवाहमा उच्च प्राथमिकता
टिप्पणी
लालबाबु पण्डित
मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
यो सरकार ठूलो लक्ष्य र योजनाका साथ स्थापना भएको हो। जनताका ठूला आशा छन् यो सरकारमाथि। त्यसैले सरकारले जनताका आशालाई निराशामा परिणत हुन नदिन सेवा प्रवाहमा उच्च प्राथमिकता दिने नीति बनाएका छौं। हाम्रा कर्मचारीमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ। अब जनताको बढी काम हुने यातायात, मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने कार्य सुरु गरिनेछ। कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा जनताले लामो समयसम्म लाइन लागेर सेवा लिनुपर्ने समस्याबाट मुक्त बनाइनेछ। यातायात कार्यालयमा १५ वैशाखदेखि म आफैं गएर आकस्मिक छड्के गर्ने योजना बनाएको छु।
कानुनी व्यवस्थामार्फत कर्मचारी समायोजनका लागि आवश्यक गृहकार्य पनि थालिसकेका छौं। कर्मचारी समायोजन ऐन र नियमावलीअनुसार कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया पनि छिटै टुंग्याउँछौं। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ। कतिपय ऐन, कानुन, नीतिहरू फास्ट ट्र्याकबाट ल्याएर भए पनि जनतालाई सुलभ र सहज सेवा दिनेमा दत्तचित्त भएर लागिरहेका छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
