स्थानीय सरकारलार्इ धाैधाै

स्थानीय सरकारलार्इ धाैधाै

 भोजपुर : स्थानीय सरकार गठन भएको नौ महिना बिते पनि विकास निर्माणका काम कछुवा गतिमा छ । जिल्लाका कतिपय गाउँपालिकामा कर्मचारी अभावका कारण योजना तथा कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

साल्पासिलिछो गाउँपालिका विकासका हिसाबले सबैभन्दा पछि छ । गाउँपालिका कार्यालयमै कर्मचारी नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको जनाइएको छ । गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत अशोक विष्ट र लेखापाल राम दाहालले बाहिर–बाहिरै सरुवा मिलाइसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष महेश राईले बताए ।

‘कार्यकारी अधिकृृतले हामीसँग कुनै जानकारी नै नलिई बाहिरै सरुवा मिलाएर जानुभएछ’, अध्यक्ष राईले भने, ‘लेखापाल पनि सरुवा हुनुभयो । जनताको प्रतिनिधि भएर मात्र के गर्नु ? कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा काम धान्नै गाह्रो भएको छ ।’ लेखा, प्रशासनको काम करारमा नियुक्त प्राविधिकलाई दिइएको उनले बताए ।

कृषि, पशु र स्वास्थ्यबाहेक अन्य विषयगत शाखामा कर्मचारी छैनन् । डेढ महिनाअघि कृषि शाखा हेर्ने कर्मचारी पनि सरुवा भएपछि अहिले दुईटा शाखा मात्र सञ्चालनमा छन् । ६ वडा रहेको गाउँपालिकामा तीनवटा सचिवविहीन अवस्थामा छन् । तीन वडासचिवले नै बाँकी काम पनि धानिरहेका छन् । कर्मचारी अभावका कारण गाउँपालिकाका योजना अलपत्र परेका छन् ।

भोजपुरका स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा समस्या

आमचोक गाउँपालिकामा वडासम्ममै कर्मचारी पद रिक्त हुँदा दैनिक कार्यसम्पादन प्रभावित बनेको छ । अहिले कार्यकारी अधिकृत र सहलेखापालका भरमा काम चलिरहेको छ । प्रशासन हेर्ने नायबसुब्बा, इन्जिनियर, प्राविधिकलगायत १७ र वडासचिव गरी ३७ कर्मचारी नहुँदा काम गर्न समस्या भएको कार्यकारी अधिकृत यमबहादुर उपरकोटीले बताए । विषयगत शाखामा एक जना पनि कर्मचारी छैनन् भने १० वडामध्ये आठवटा सचिवविहीन छन् । सात वडामा अहेव र एक वटामा खानेपानीको प्राविधिकलाई सचिव सिफारिस गर्न समन्वय भइसकेको उनले बताए । पटक–पटक जिल्ला प्राविधिक कार्यालयसँग कर्मचारी माग गरिए पनि दिन नसकेको गुनासो उनले गरे ।

‘इन्जिनियर नहुँदा अहिले करिब ७० लाख रुपैयाँबराबरका चारवटा ठूला योजना रोकिएका छन्’, उनले भने ।

प्रशासनबाहेक अन्य कर्मचारी पदपूर्ति भएको अरुण गाउँपालिकाका चार वडामा सचिव छैनन् भने वडा नम्बर २ का सचिवलाई प्रशासनमा ल्याइएको छ । महिला तथा बालबालिका र भूसंरक्षणबाहेक विषयगत कार्यालयमा कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन् ।

डेढ महिनाअघि पौवादुङ्मा गाउँपालिकाका चार वडा सचिवविहीन थिए । चैत १ मा नियुक्ति पाएका सचिवलाई खाली वडामा तानिएको छ भने गाउँपालिका कार्यालयमा सबै कर्मचारी पूर्ति भएको देखिन्छ । विषयगत शाखामा कृषि र पशुतर्फ कर्मचारी अभाव देखिन्छ ।

टेम्के मैयुङ गाउँपालिकाका चार वडा सचिवविहीन छन् । विभिन्न बहानामा सरुवा मिलाएर अन्त जाने प्रवृत्तिले कर्मचारी कोटा खाली भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धु्रवराज राईले बताए । गाउँपालिकाका विषयगत शाखा सबै कर्मचारीविहीन हुँदा योजनाका काममा अन्योल भएको उनले सुनाए ।

नौ वडा रहेको हतुवागढी गाउँपालिकामा अहिले तीनवटामा मात्र सचिव छन् । सबैजसो कर्मचारी समायोजन भए पनि विषयगत शाखातर्फ कृषि, शिक्षा, महिला तथा बालबालिका, पशु र स्वास्थ्यबाहेक अन्यमा कर्मचारी छैनन् । कार्यकारी अधिकृत रामकुमार पुडासैनीले दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी माग गरिए पनि नआएको बताए ।

रामप्रसाद राई गाउँपालिका कार्यालय लेखापालका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । कार्यालयको काम गर्न गाह्रो भएपछि महिला र भूसंरक्षण कार्यालय हेरिरहेका मनोजकुमार शर्मालाई लेखापालमा नियुक्त गरिएको थियो । अन्य शाखा हेर्न गाउँपालिकाले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा कर्मचारी माग गरे पनि दिन नसकेको कार्यकारी अधिकृत विक्रम लिम्बूले बताए । विषयगत कार्यालयमध्ये शिक्षा शाखाको मात्र टुंगो नलागेको उनले बताए ।

षडानन्द नगरपालिकामा भने एक जना वडासचिवको काँधमा दोहोरो कार्यभार छ । गाउँपालिका कार्यालयमा सबैजसो कर्मचारी पूरा भए पनि नगरपालिकामा एक जना वडासचिवलाई दुई÷दुई वडाको काम धान्नुपर्ने सास्ती छ । विषयगततर्फ पशु र महिला तथा बालबालिका कार्यालय कर्मचारीविहीन छन् । कर्मचारी आउन लागेको उपमेयर मेरिका राईले जानकारी दिइन् ।

भोजपुर नगरपालिका कार्यालय र सबै विषयगत कार्यालयमा कर्मचारी पूर्ति भएको छ । केही वडा सचिवविहीन भए पनि अरूले धानिरहेको मेयर कैलाशकुमार आलेले बताए । ‘स्थानीय तहमा धेरै अधिकार आए पनि कर्मचारीका कारण हामीलाई काम गर्न कठिनाइ भयो’, उनले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.