‘केन्द्रले आर्थिक अधिकार नदिँदा कर्णालीमा लगानीकर्ता आएनन्’

प्रदेशलाई आर्थिक अधिकार चाहिने जिकिर

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि आर्थिक अधिकार दिइनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आयोजना तथा कर्णाली एकिकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको समन्वयमा भएको ‘समावेशी विकास–अधिकारको सुनिश्चितताः सामाजिक न्याय र समृद्धिको पहल’ विषयक कर्णाली सम्मेलनमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

‘हामी सबैभन्दा पछाडी परेका छौं, त्यसैले हाम्रो विकास गर्ने आर्थिक अधिकार हामीलाई नै दिइनुपर्दछ’ शाहीले भने । उनले लगानीकर्ताहरु कर्णालीमा आउन चाहिरहेका बेला केन्द्र सरकारले आर्थिक अधिकार नदिँदा समस्या भएको बताए ।

पैसाको अभाव नभएको बताउँदै उनले केन्द्र सरकारले पुँजी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएमा पाँच वर्षमै अरु प्रदेशको भन्दा कर्णालीको आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउन सकिने दाबी गरे । 

मुख्यमन्त्री शाहीले आर्थिक विकासका लागि अर्काको मुख ताक्नुभन्दा आफै कस्सिनुपर्ने बताए । सधँै अरुलाई दोष थोपार्ने कर्णालीको नेतृत्वका कारण नै कर्णालीले विकासको गति लिन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको विकासका लागि प्रदेश सरकार महत्वकाँक्षी योजनाका साथ अगाडि बढेको बताए । उनले कर्णालीको विकासका लागि दातृ निकाय, सरकार, एनजीओ आईएनजिओ र निजी क्षेत्रको लगानीलाई एकद्धार नीतिमा परिचालन गरिने पनि जानकारी दिए । 

‘एनजीओ आईएनजीओलाई कर्णाली प्रदेशमा छिर्न नदिने भनेर भ्रामक प्रचार गरिएको छ’, उनले भने, ‘केही बेथिति गर्नेलाई नियमन गर्छौँ भनेका हौं, तर बाहीर आएजस्तो राम्रो काम गर्नेलाई निषेध नै गर्ने भनिएको होइन । 

सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले विगतदेखि नै कर्णालीको दोहन र शोषण मात्रै गरिएकाले अब त्यो क्षती सबै मिलेर पूर्ति गर्नुपर्ने बताए । 

‘कर्णाली समृद्धिका भाषण धेरै गरिएर दोहन गर्ने काम भयो, अब सम्भावना देखाएर मात्रै हुँदैन । योजना बनाएर काम नै थालनी गरेमात्रै समृद्धि सम्भव छ’ प्रधानले उल्लेख गरे । 

यस्तै विपक्षी दलका नेता तथा प्रदेश सांसद जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीमा पूर्वाधार बिना समृद्धि सम्भव नभएको जिकिर गरे । उनले सबै ठाउँमा सडक सञ्जाल पुगेपछि अन्य पूर्वाधार र सचेतना प्रक्रियागत तरिकाले फैलिँदै जाने बताए ।