काठमाडौं : देशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा अभाव भएपछि समन्वय गरी तत्काल औषधि प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागले क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलगायत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन जारी गरेको छ।
सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि हाहाकार भएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्मा सार्वजनिक भएपछि तत्काल आपूर्तिको व्यवस्था गर्न मौखिक निर्देशन दिनुका साथै पत्र पठाएको छ। आपसी समन्वयमा पर्याप्त औषधि व्यवस्था गर्न क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशकहरूलाई टेलिफोनबाट निर्देशन दिइएको विभागका निमित्त महानिर्देशक डा.गुणराज लोहनीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘जिल्ला र क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव हुन नदिन पत्राचार गरेका छौं।'
विभागले देशका सबै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस), जिल्ला स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पत्र पठाएर जिल्ला अस्पताल तथा स्थानीय तहअन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकी, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा औषधि प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको हो। औषधि अभावबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै डा.लोहनीले मेडिकल स्टोरमा मौज्दात औषधि आपूर्ति गर्न र स्थानीय तहबाट पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताए।
जिसस, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, स्थानीय तहलगायत सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी औषधि आपूर्ति तथा व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ। सरकारले जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयअन्तर्गत २५ शड्ढयासम्मका अस्पतालमा ७० प्रकारका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८ र स्वास्थ्यचौकी तथा अन्य स्वास्थ्य संस्था र सहरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा ३५ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
अस्पतालमा उपचार गराउन आएका बिरामी संख्याका आधारमा अनुमानित बजेट तथा व्यवस्थापन गरिँदा औषधि अपुग भएको हो। ‘अनुमानका आधारमा औषधि व्यवस्थापन गर्ने हो। सरकारले तोकेका सबै औषधि व्यवस्था गर्न सकिएको छैन', डा.लोहनीले स्विकारे। स्थानीय तहमा औषधि खरिद गर्न विनियोजित बजेट अन्य क्षेत्रमा रकमान्तर गरिएको उल्लेख गर्दै बजेट दुरुपयोग भएकामा अनुगमन पनि सुरु गरिएको उनले जनाए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखा प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठले क्षेत्रीय निर्देशक, जिसस, जनस्वास्थ्य कार्यालयलगायत सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको बताए। उनले भने, ‘कुन स्वास्थ्य संस्थामा कति प्रकारको औषधि अभाव छ। सोहीअनुरूप समन्वय गरी अभाव हुन नदिन निर्देशन दिइएको हो।' सरकारले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा ३६ करोड २६ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरी पठाए पनि औषधि खरिदमा खर्च नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उनले औषधि खरिदका लागि पठाइएको सबै बजेट औषधि खरिदमा खर्च नभएको बताए। बजेटको ३० प्रतिशत मात्र औषधि खरिदमा खर्च भएको पाइएको छ। मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा.सुशीलनाथ प्याकुरेलले औषधि खरिदमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट दुरुपयोग भइरहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
