पोखरा : प्रदेश ४ सरकारले प्रत्येक सांसदलाई सडक स्तरोन्नतिमा खर्च गर्ने गरी २६/२६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसद्मा आफूहरूको रोजाइमा खर्च गर्न पाउने गरी सांसदले विकास बजेट माग गरिरहेका बेला यहाँको सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ३६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई प्रदेश राजधानीसँग वा स्थानीय तह केन्द्रसँग जोडिने सडकको स्तरोन्नतिमा खर्च गर्न दिने गरी बजेटमा ९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ राखेको छ । त्यस्तो व्यवस्थासहितको बजेट प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बुधबार सार्वजनिक गरेका हुन् ।
एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँको बजेटमा सबैभन्दा ठूलो शीर्षक नै सांसदका लागि छुट्याइएको छ । ५४ करोड एक लाख २५ हजार र चालुतर्फ ४८ करोड तीन लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सांसदहरूले योजना छनोट गरी खर्च गर्न पाउने गरी छुट्याइएको बजेट पुँजीगततर्फको १७ प्रतिशत हो । बजेटले पर्यटन, कृषि र ऊर्जा र पूर्वाधारलाई महत्व दिएको छ । नेपाल सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत यसअघि नै पठाएको एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँलाई स्रोत मानेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको हो । राजस्वका कुनै पनि स्रोत नभएको हुँदा बजेटको सिंगो स्रोत त्यही अनुदान भएको छ ।
सांसदका लागि छुट्याइएको बजेट प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई अख्तियारी जाने र त्यसैमार्फत खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयका सचिव विष्णु ढकालले बताए । ‘सांसदलाई अपनत्व होस् भनेर उहाँहरूले नै योजना छनोट गर्ने र अनुगमन पनि गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको हो’, उनले भने, ‘केन्द्रको जस्तो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषभन्दा फरक मोडालिटी हो ।’
बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै बिहीबार प्रदेशसभामा सत्ता र प्रतिपक्ष दलका सांसदले आफूहरूले सडक स्तरोन्नतिको लागि बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाको स्वागत गरे । बिहीबार अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक टेबुल गरेका थिए । पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै बजेटले प्रदेशका तीन सय गाउँलाई नमुना पर्यटकीय गाउँ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । प्रादेशिक संरचनाको प्रबन्ध मिलाउने, प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, भौगोलिक तथा सामाजिक सन्तुलनसहितको प्रादेशिक विकास गर्ने पाँच वटा उद्देश्य बजेटले राखेको छ ।
‘पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन, कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार, भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई प्राथमिकताको रूपमा लिइएको छ’, उनले भने । सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी देश पर्यटन वर्ष र २०२२ लाई पोखरा पर्यटन वर्ष मनाउने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । ढोरपाटन, मनाङ, चुमनुब्री उपत्यका, कपुचे ताल र देवचुली–वरचुली महाभारत शृंखलालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना निर्माणको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
ऊर्जातर्फ उज्यालो प्रदेश अभियानलाई सार्थक बनाउन स्थानीय तह, विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग समन्वय गरी अबको दुई वर्षभित्र बिजुली बत्ती नपुगेको क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न एक करोड रुपैयाँ बजेटले प्रस्ताव गरेको छ । संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशका एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न सम्भावना अध्ययन गरी एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरिएको छ । ‘कालीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरमा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा आर्थिक करिडोर र विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको छु’, मन्त्री गुरुङले भने ।
आधुनिक र कलात्मक सहिद पार्क, बहुसांस्कृतिक ग्राम, ११ ठाउँमा केबलकार, फेवातालदेखि बेगानाताल र रूपाताल जोड्ने मोनोरेललगायत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । उनले राजस्वको स्रोतसमेत नभएको हुँदा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन भएको बताए । मुटु, मिर्गाैला र कलेजो उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राणी उद्यान निर्माण गर्नेलगायत विषयको सम्भाव्यताका लागि बजेट छुट्टिएको छ । सरकारले तीन उद्देश्य तीन कोषको अवधारणा पनि ल्याएको छ ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापनको कोष स्थापना गरी एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । आकस्मिक कोष स्थापना गरी रकम जम्मा गर्न एक करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको उनले सुनाए । युवालक्षित चुनौती कोष स्थापना गर्न एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजना भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
