काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडिने घोषणा गरेको २४ घन्टा नबित्दै सरकारले सिन्डिकेट कायम रहने गरी यातायात व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको छ। यातायात मन्त्रालयमा सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायी र सरकारबीच आइतबार राति भएको वार्तामा सरकार लचिलो भएर प्रस्तुत मात्र भएन सिन्डिकेटलाई घुमाउरो बाटोबाट समर्थनसमेत गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले यातायात क्षेत्रमा देखिएको समग्र सिन्डिकेट क्रमिक रूपमा हटाउँदै जाने बताए। उनले भने, ‘कुनै पनि रुटमा नयाँ व्यवसायीलाई प्रवेश गर्न समिति र संघलाई पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म नजराना चढाउनुपथ्र्यो। सरकारले पहिलो चरणमा समिति र संघमार्फत निर्धारण हुँदै आएको रुट इजाजत प्रथालाई सँदाका लागि अन्त्य गरेको छ।’
समिति र संघको नवीकरण र खारेजीका विषयमा पनि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको प्रवक्ता अर्यालले दाबी गरे। यातायात व्यवसायीसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको सहमतिमा पहिलो नम्बरमा ‘यातायात क्षेत्रको जुनसुकै प्रकारको सिन्डिकेटको स्वरुप अन्त्य तथा खारेज’ गर्ने उल्लेख छ।
यद्यपि, सहमतिमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गर्ने समिति र संघसंस्थाको दर्ता सँदाका लागि खारेज गर्ने उल्लेख गरिएको छैन। मन्त्रालयले यातायात व्यवसायी महासंघसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो। सहमतिपत्रका बुँदा नम्बर २ मा एउटा मात्रै सवारीसाधन भएको धनीले पनि सवारी सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनअनुसार पाउने उल्लेख गरिएको छ।
व्यवसायीले सरकारले खाता रोक्का गरेकाले यात्रुको भवितव्य दुर्घटना हुँदा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नसकिने असहमति जनाएको छ। यो विषयमा पनि सरकारले तत्कालै तथा दीर्घकालीन रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यो विषयमा पनि कुनै आधिकारिक धारणासहितको नीति अबलम्बन गरेको देखिएन। ‘सरकारले अत्यावश्यक बिमाजस्ता विषयमा अहिले नै प्रस्ट धारणासहितको नीति सार्वजनिक गर्न सक्नुपथ्र्यो।
तर, यो गहन विषयमा पनि कुनै व्यवस्थापन नगरी सिन्डिकेट गर्नेको मनोबल बढाउने मार्ग प्रसस्त गर्ने काम सरकारले गर्यो’, उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने। सरकारले सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीको खाता रोक्का गरी छानबिन गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको थियो। यसअनुसार करिब अढाइ सयभन्दा बढी व्यवसायीको खाता रोक्का गरिएको थियो। व्यवसायीसँग आइतबार राति भएको वार्ताका क्रममा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठले खाता फुकुवा गर्ने आश्वासन दिएका थिए। मन्त्री महासेठको निर्देशनमा तत्कालै फुकुवा हुने हो भने सिन्डिकेट अन्त्य भएको कागजमै सीमित हुने उपभोक्तावादीको कथन छ।
सहमतिमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गर्ने समिति र संघसंस्थाको दर्ता सँदाका लागि खारेज गर्ने उल्लेख गरिएको छैन।
तायात विभागका प्रवक्ता अर्यालले वार्ताका क्रममा मन्त्री महासेठले रोक्का गरिएको खाताको बारेमा अनुसन्धान गरी नियमसंगतभन्दा बढी रकम देखिएको अवस्थामा कारबाही गरिने बताए। उनले भने, ‘कैफियत नभेटिएको अवस्थामा छानबिन गरी फुकुवा गर्ने आशयको अभिव्यक्ति मन्त्रीले दिनु भएको छ।’
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले भने सरकारको नीतिलाई स्वागत गरे पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य नभएसम्म बेथिती कायमै रहने बताए। महासंघले सोमबारदेखि सम्पूर्ण प्रकारका आन्दोलन फिर्ता लिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ।
अध्यक्ष बानियाँले सरकारले दाबी गरेजस्तो यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य नभएको बताए। ‘सरकारले जानाजान सिन्डिकेट गर्न सूक्ष्म बाटो खुला नै गरेको प्रस्ट देखिएको छ। यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट यथार्थमै अन्त्य भएको भए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका देशभरका समिति र संघसंस्थाको दर्ता नै खारेज हुनुपथ्र्यो’, उनले भने,‘तर सरकारले त्यो गरेन। सरकारले नवीकरण नगर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। यसरी सरकार आफैले घुमाउरो रूपमा भविष्यमा सिन्डिकेट गर्न नवीकरणको माध्यमबाट बाटो खुला नै राख्यो। समग्र रूपमा सिन्डिकेट कायमै छ।’
रुट निर्धारणमा भएको यातायात व्यवसायीको एकाधिकार तोडिएको भनिए पनि यो क्षेत्रलाई समग्र रूपमा अहिले भद्रगोल बनाएर छाडिएको उनको कथन छ। रुट व्यवस्थापन, यात्रु व्यवस्थापन, सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्ने प्रक्रिया, भाडादर समस्या, बिमाको समस्यालगायत विषयमा एउटा सवारीसाधन मात्रै भएका व्यवसायीले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। ‘पर्याप्त मात्रामा पूर्वगृहकार्य नगरी सोझै रुट इजाजतको नाममा देखिएका केही प्रक्रियाले यो क्षेत्रलाई अहिले अझै थप भद्रगोल बनाएको छ। यसलाई समग्र रुपमा सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। समग्र रूपमा सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसके यातायात व्यवसायीको पुन सिन्डिकेट र कार्टेलिङ सुरु हुनेछ।’
बानियाँका अनुसार सरकारले मूल स्थानमै यातायात व्यवसायीको हकमा सिन्डिकेट गर्न सकिने गरी बाटो प्रसस्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
