मोदी नेपाल भ्रमण :  व्यापार घाटा कम गर्ने विषयबारे छलफल हुने

काठमाडौं ः आजबाट नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कृषि र वाणिज्यका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुनेछ। सरकारले कृषिका आधा दर्जन विषयमा भारतीय समकक्षीसँग छलफल गर्नेछ।

वाणिज्यतर्फ नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी)मा उठेका प्रमुख एजेन्डालाई समावेश गर्ने तयारी भएको छ। भारतसँग बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा भारतीय टोलीसँग छलफल हुने वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बताए। ‘यसबाहेक आईजीसी बैठकले सहमति जनाएको व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा पुनरवलोकन र परिमार्जन र नवीकरणका विषयमा पनि छलफल हुनेछ’, उनले भने।

आईजीसी बैठकका निष्कर्षमै छलफल केन्द्रित हुने सचिव घिमिरेले बताए। ‘भारतसँगको व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक रूपमा छलफल गर्ने विषय उच्च प्राथमिकतामा परेको छ’, उनले भने। मोदी भ्रमणका क्रममा वाणिज्यका तर्फबाट कोलकाता बन्दरगाहको अवरोध हटाउने, स्वचालित भन्सार पास र जलमार्गको बाटो र बिन्दुको अध्ययन विषयमा पनि छलफल तय भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका क्रममा नेपाली कृषि उपजको भारत निकासीको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरी कृषिका एजेन्डा छलफलका लागि तय गरिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार निर्यात व्यापारमा तुलनात्मक लाभ भएका नेपालको कृषिजन्य वस्तु अदुवा, अलैंची, चिया, कफी, मह, तरकारी, जडिबुटी, तरकारीको बीउ, दाल, सुठो, जुनारलगायतको भारत निकासीमा आउने पटकपटकको अवरोध समाप्त पार्ने वषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। निकासी व्यापारलाई अग्रगति प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने स्यानेटरी र फाइटो स्यानेटरी (एसपीएस)का उपाय र निकासीमा देखिने प्राविधिक समस्यालाई मूल रूपमा उठाउन लागिएको छ।

मल आयात गर्न विशाखापट्टनम, पारादीप, धमरा, कैंडलालगायत स्थानबाट पनि नेपाललाई प्रवेश सुविधा दिनुपर्ने एजेन्डा समावेश गरिएको छ।

भारतको फुड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड अथोरिटी (एफएसएसएआई)ले नेपालबाट निकासी हुने कृषि उपजलाई आफ्नो सूची (नोटिफिकेसन)मा समावेश नगरेकाले पनि पटकपटक समस्या आइरहेको छ। मोदीसँग आउने समकक्षी टोलीसँग नेपालको सरोकारवाला निकायले जारी गर्ने स्वच्छता र स्वास्थ्य प्रमाणपत्रका आधारमा भारतको एफएसएसएआईको प्रयोगशालाले उक्त प्रमाणपत्र स्वीकार गरिदिनुपर्ने र उनीहरूको नोटिफिकेसनमा समावेश गरिदिनुपर्ने भनेर छलफल हँँदै छ।

केही दिनअघि मात्रै राजधानीमा सम्पन्न नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी)को बैठकमा समेत नेपालका वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले यही मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर उठाएका थिए। यस विषयमा भारतीय पक्षले नेपालको सरोकारवाला निकायले प्रमाणित गरेको स्वच्छता र स्वास्थ्य प्रमाणपत्रका आधारमा सहज रूपमा भारतमा प्रवेश गर्न दिने विषयमा सहमति जनाएको थियो।

भारतीय पक्षले नेपाली कृषि उपजको यस्तो प्रमाणपत्र स्वीकार नगरिदिँदा किसान र व्यवसायीले कोलकाता र पटनाजस्तो सहरमा पुगेर अत्यधिक खर्च गरी पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपालले महोत्तरीको सीमा क्षेत्र भिठ्ठामोड र कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा पनि भारतीय पक्षको परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिदिनुपर्ने एजेन्डालाई समावेश गरेको छ। पछिल्लो समयमा भिठ्ठामोड र कृष्णनगरबाट कृषिजन्य वस्तु अत्यधिक निकासी हुने गरेको छ। निकासी गर्दा प्रत्येक ट्रक र लटकै कृषि उपजको पटके परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यतालाई पनि अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ।

सीमाक्षेत्रमा कृषिजन्य बजार विस्तार गर्नुपर्ने एजेन्डालाई पनि समावेश गरिएको छ। यसले गर्दा नेपाली किसान र व्यवसायीलाई नजिकको भारतीय बजारमा कृषिजन्य वस्तु निकासी गर्न सजिलो हुनेछ। नेपालको प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन भारतीय सहयोगको विषयमा पनि छलफल हुनेछ। रासायनिक मलको सम्बन्धमा भने भारतले आफ्ना किसानलाई उपलब्ध गराउने राहतकै दररेटमा नेपाललाई जीटूजी (गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट) सुविधाअन्तर्गत उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई एजेन्डाका रूपमा छनोट गरेको छ।

यस्तै मल आयात गर्न विशाखापट्टनम, पारादीप, धमरा, कैंडलालगायत स्थानबाट पनि नेपाललाई प्रवेश सुविधा दिनुपर्ने एजेन्डा समावेश गरिएको छ। अहिले रेलमार्फत मल आइरहेको छ, यसले गर्दा मलको गुणस्तर बिग्रने, मिसावट हुने, तौल थपघट हुने र लामो समय लाग्ने भएकाले यस्ता नयाँ स्थानमार्फत भारतको कारखानाबाट ब्लक काग्रो ट्रकको सहयोगमा सोझै नेपाल ल्याउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ।

भारतले उत्पादन गर्ने निमको कोटेड युरिया मल उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो मलप्रति चासो राखेकाले यस विषयमा पनि छलफल हुनेछ। यसबाहेक नेपालको कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा डिम युनिभर्सिटी निर्माण, वैज्ञानिकको उच्च प्रकारको ज्ञान तथा सीप, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, हाइब्रिड जातको धान, पशुपन्छीको ताजा सिमेन, जनावर ब्रिडिङ सेन्टरलगायत विषयलाई पनि एजेन्डाका रूपमा छनोट गरिएको छ।