भर्खरै देशले विद्यार्थी भर्नाकार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। अर्कोतर्फ हालैमात्र शिक्षा मन्त्रालय स्वयंले नै विद्यालयस्तरको गुणस्तर खस्केको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। यी प्रतिनिधिमूलक घटनाबाटै थाहा हुन्छ हाम्रो शिक्षा प्रणालीले व्यापक सुधारको माग गरिरहेको छ। यथार्थमा हाम्रो शिक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने र रोजगारका लागि धाउने बाटो खोलाउने माध्यम जस्तो बनेको छ। अर्थात, प्रमाणपत्र लियो अनि शैक्षिक बेरोजगारको पंक्तिमा जोडियो। शिक्षा ज्ञान र सीपका लागि भन्दा पनि प्रमाणपत्रका लागि मात्र भएजस्तो देखिएको छ।
मानिसको अमूल्य जीवनको ठूलो हिस्सा र अभिभावकको आम्दानीको प्रमुख हिस्सा खर्चेर आर्जन गरिने शिक्षाले व्यक्तिको जीवनमा जब निराश छाउँछ, अनि त्यो देशमा आर्थिक समृद्धि कसरी आउँछ ? जबकि शिक्षा स्वाभिमान, आय, सुशासन, कर्तव्य, जनअनुगमन जस्ता समृद्धिका लागि नभई नहुने सूचकहरूको स्रोत बन्नुपर्ने हो। शिक्षित व्यक्तिले समाज र सरकारको लागत घटाउनुपर्ने हो विभिन्न तरिकाले, तर हाम्रो शिक्षा पद्धतिका कारण यहाँ त उल्टो भइरहेको छ। शिक्षाले जबर्जस्त वैदेशिक रोजगारमा जान वाध्य त बनाएको छ तर यसले राष्ट्रको समृद्धिमा सहयोग पुर्याउन सकेको छैन, सक्ने छैन।
शिक्षालाई विकासको आधार किन भनिएको हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट छ। आर्थिक विकासको पूर्वसर्त आर्थिक वृद्धिका लागि श्रमशक्ति, पुँजी र प्रविधि अनिवार्य छन्। देशमा यी तीन विषयको स्तर जति उच्च बनाउन सकिन्छ त्यति छिटो आर्थिक वृद्धि हुन्छ। त्यसमध्ये श्रमशक्तिको स्तर सुधार्ने प्रमुख आधार भनेको शिक्षा नै हो, जुन देशको शिक्षा प्रणालीले तय गर्ने हो। अर्थात, देशको शिक्षा प्रणालीले उत्पादनमा सहयोग पुर्याउने वा आफ्नो देशको उत्पादन प्रणालीको उत्पादकत्व बढाउने गरी शिक्षा प्रणालीको विकास गरिनु अपरिहार्य छ। तर हाम्रोमा शिक्षाले यस हिसाबले योगदानसँग साइनोसमेत राख्न नसकेको प्रष्टै छ।
के छन् प्रमुख समस्या ?
अहिले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा मूलतः पाँच प्रकारका समस्या छन्। पहिलो, विद्यालय स्तरीय शिक्षा स्वयं विभेदकारी भएको छ, दुइटा वर्ग जन्माउने खालको छ। निजी र सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रममा अधिकतम एकरुपता अपनाउन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र पढाउने अभिभावकमा एक खालको अरूभन्दा कमजोर भएको ग्लानियुक्त भावना देखिँदैछ। भनिरहन आवश्यक छैन, समाजमा विद्रोह आउने कारण पनि यस्तैयस्तै भावनामा वृद्धि हुनु हो।
दोस्रो, सरकारको ठूलो लगानी हुँदाहुँदै पनि सरकारी विद्यालयको परिणाम किन राम्रो छैन ? जबकि निजी विद्यालयले शिक्षकलाई दिने तलब सुविधा अपवादबाहेक सरकारी विद्यालयको भन्दा कमजोर नै छ।
शिक्षा प्रणालीले उत्पादनमा सहयोग पुर्याउने वा आफ्नो देशको उत्पादन प्रणालीको उत्पादकत्व बढाउने गरी शिक्षा प्रणालीको विकास गरिनु अपरिहार्य छ।
तेस्रो, शिक्षा विद्यार्थीको जीवनयापनभन्दा पनि अभिभावकको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। विद्यार्थीको रूचि, उसको क्षमता आदि कुरा गौण छन्। अपवाद छाडेर भन्नुपर्दा अभिभावकहरू जसरी हुन्छ डाक्टर, इन्जिनियर वा यस्तै विशिष्ट भनाउँदा पेसामा लगाउने उद्देश्यले आफ्ना सन्तानलाई असलभन्दा सफल विद्यार्थी बनाउने ध्याउन्नमा छन्। यही कारण आज अधिकांश अभिभावकका लागि सन्तानको शिक्षा नै जीवनको सबैभन्दा ठूलो बोझ बनेको अवस्था छ। समाजमा आदर्शवान् भन्दा व्यापारी भावनाका पेसाकर्मी उत्पादन भइरहेको छ। यो अवस्थाले सुशासनको स्तर सुधारमा समेत वाधा पुर्याइरहेको छ।
चौथो, हाम्रो उच्चशिक्षा न हाँसको चालमा छ, न कुखुराको चालमा छ। त्यसैकारण समग्र शिक्षा प्रणालीले उत्पादनमा योगदान गर्न सकेको छैन। यसका दुइटा उदाहरण काफी छन्ः
१. अहिले केही गाउँमा उच्चशिक्षाका क्याम्पस र उद्योग दुवै छन्। दुर्भाग्य त्यो क्याम्पसबाट पढेको एकजना विद्यार्थी पनि त्यो उद्योगमा काम लाग्ने खालको छैन। अपसोच लाग्ने कुरा त्यो गाउँमै भएको उद्योगलाई चाहिने जनशक्ति बाहिरबाट, कतिपय सन्दर्भमा भारतबाटै मगाउनुपरेको छ। गार्मेन्ट, मिठाइ बनाउने कारिगर आदिका सन्दर्भमा यस्ता उदाहरण बर्गेल्ती देखिन्छन्। त्यो क्याम्पसबाट शिक्षित विद्यार्थी खाडीका देशमा ज्यानकै जोखिम मोलिरहेका छन्। अर्थात हाम्रो शिक्षा प्रणालीले प्रत्यक्ष उत्पादनमा योगदान गर्न सकेन।
२. हाम्रो उच्चशिक्षालाई विदेशका कुनै पनि राम्रा विश्वविद्यालयसँग दाँज्न सकिने अवस्था भएन। नेपालबाट आर्जन गरेको डिग्रीभन्दा एकतह तल्लो डिग्रीका लागि हजारौं विद्यार्थी विदेशका सामान्य विश्वविद्यालयमा गइरहेका छन् र अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ। हामीकहाँ उच्चशिक्षा लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका नागरिकहरू पनि योग्यताभन्दा धेरै तल्लो स्तरको काममा लाग्न वाध्य छन्।
पाचौं, अहिले संघीयताका कारण थप अन्योलका सम्भावना देखिँदैछन्। नेपालकै विद्यालय र उच्चशिक्षाका पाठ्यक्रम पनि प्रदेशैपिच्छे फरक परेमा यसले थप जटिलता निम्ताउने छ। सरकारी र निजी, त्यसभित्र एउटा प्रदेशको शिक्षा प्रणाली र अर्को प्रदेशको शिक्षा प्रणालीभित्र कसरी समरूपता खोज्ने भन्ने जटिल अवस्था देखिनेवाला छ, निकट भविष्यमै।
सारमा भन्नुपर्दा नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधार्न यी समस्याकै बीचबाट समाधान पहिलाउनु आवश्यक छ। यसका लागि केही सोच्न ढिला गर्नु गलत हुनेछ।
सरकारी र निजी विद्यालयको पाठ्यक्रम
देशसँग कस्तो खालको जनशक्ति चाहिन्छ भनेर योजना नबनाई शिक्षा प्रणालीको विकास गरिएको छ, र हचुवाका भरमा काम भइरहेका छन्। त्यसैले सबैभन्दा पहिले हामीले हासिल गर्न चाहेका विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कुन तहको आर्थिक वृद्धि आवश्यक हुन्छ भन्ने तय गरौं। अनि त्यो आर्थिक वृद्धिका लागि के कस्ता आर्थिक र उत्पादनका काम आवश्यक छन् भन्ने निक्र्यौल गरौं। त्यसको आधारमा हामीले चाहिने जनशक्तिको किटान गर्न सक्छौं।
त्यसरी किटान गरेको जनशक्ति निर्माण गर्ने गरी सरकारी र निजी विद्यालयमा अधिकतम एकरूपता कायम गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्ने र उचित कार्यान्वयन गर्नसक्दा लक्ष्यमा पुग्न सजिलो पर्ने छ। सरकारले मात्र सबै शिक्षा प्रदान गर्न सजिलो छैन तर अधिकतम एकरूपता आउने गरी विशेष अनुगमन संयन्त्रसहित निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाइनुपर्छ। शिक्षालाई अधिकतम नाफाको क्षेत्र बनाइनु हुँदैन भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ।
व्यवस्थापकीय क्षमता
आज सरकारी विद्यालयमा सरकारको ठूलो लगानी छ, र यो प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ। शिक्षकहरू पनि एउटा राम्रो प्रक्रिया पार गरेर छानिएरै आएका छन् निजी विद्यालयका तुलनामा। उनीहरूले पाउने सेवा र सुविधा पनि निजी विद्यालयका तुलनामा अपवादबाहेक धेरै राम्रो नै छ। यति हुँदा पनि किन सरकारी विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि निजीको भन्दा नराम्रो ? यसको उत्तर खोज्नैपर्छ। हामीले व्यवस्थित अनुसन्धान त गरेका छैनौं तर व्यवस्थापकीय कुशलताको समस्या नै यो अवस्थाको कारण हो। विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई कसरी बढी जिम्मेवार बनाउने, समग्र विद्यालयको व्यवस्थापकीय क्षमता कसरी सुधार्ने भन्नेतर्फ ध्यान पुर्याउनु अपरिहार्य छ।
उत्पादन सुहाउँदो
हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको ठूलो लगानी हुँदाहुँदै पनि शिक्षाले हाम्रो उत्पादन प्रणालीमा खासै योगदान गर्न सकेको छैन। त्यसैले हाम्रो शिक्षित जनशक्तिले कसरी हाम्रो देशको समग्र उत्पादन प्रणालीलाई सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भनेर सोच्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। यसका लागि उत्पादनमूलक काम गर्ने क्षेत्रको आवश्यकता बुझ्ने गरी अनुसन्धान गरेर पाठ्यक्रमको विकास गर्ने र उत्पादन प्रणालीमा देखिने फेरबदललाई सुहाउने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने सहज प्रचलनको थालनी गर्नु आवश्यक छ।
शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय जगत् आजको एक्काइसौं शताब्दीमा शिक्षा प्रणालीले बाहिरी जगत्सँग पनि आफूलाई दाँजेर हेर्न सक्ने हुनुपर्छ। हामीले शिक्षालाई त्यसरी विकास गर्न सकेका छैनौं। शिक्षालाई (विद्यालय र विश्वविद्यालयतहको ) विदेशका राम्रा संस्थाहरूसँग तुलनायोग्य बनाउन सक्दा नेपालको हावापानीका कारण पनि वैदेशिक मुद्राको ठूलो स्रोत बन्न सक्छ। स्मरण रहोस्, अधिकांश विकसित देश जस्तै अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका जस्ता देशको ठूलो आयस्रोतको माध्यम बनेको छ, शिक्षा। यो क्रम भारतमा पनि बढ्दो छ। त्यहाँभन्दा अनुकूलता हामीकहाँ हुँदा पनि हामीले केही गर्न सकिरहेका छैनौं।
अनेकताभित्रै एकता खोजौं
अहिले संघीयताका कारण प्रदेशलाई शैक्षिक प्रणालीको विकासमा योगदान दिने अवसर छ। यसलाई सदुपयोग गर्न हामीले जुनसुकै प्रदेशको निजी वा सरकारी संस्थाबाट शिक्षा लिएको भए पनि समग्र नेपालकै प्रतिनिधित्व त्यसले गर्नसक्ने बनोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। हामीले विविधता होइन कि शिक्षालाई केन्द्रीकृत प्रणालीमा लगेरै व्यवस्थापकीय प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट उत्कृष्टता सावित गर्दै जानु आवश्यक छ।
. प्राविधिक विश्वविद्यालय
हाम्रो उच्चशिक्षा विदेश पठाउने नागरिक बनाउने वा जागिरका लागि उम्मेदवार बनाउने खालकै भएको छ। वैदेशिक रोजगारका लागि पनि योग्य भएर भन्दा पनि वाध्य भएर योग्यताभन्दा तल्लो स्तरको काममा गएको अवस्था हो। त्यसैले हाम्रो उच्च शिक्षाले वैदेशिक रोजगारका लागि योग्य बनाउने वा देशको उत्पादन प्रणालीलाई सघाउने खालको बनाउन आवश्यक छ। यी दुवै अवसरलाई सुहाउने भनेको प्राविधिक शिक्षाप्रति आकर्षण गर्ने हो। त्यसका लागि सबै प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूको स्थापना गर्ने र त्यहाँ विभिन्न प्रकारका, जस्तै तीनमहिनेदेखि पाँचवर्ष सम्मका प्राविधिक र व्यवसायीक विषयको प्रयोगात्मक अवसरसहितको पाठ्यक्रम पढाउने गर्दा शिक्षाले गुणात्मक फड्को मार्न सक्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
