काठमाडौं ः नेपाल भ्रमणका क्रममा आतिथ्यका लागि नेपाली जनतालाई धन्यवाद दिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतका कारण नेपालले खेपेका कतिपय समस्या सुन्नै चाहेनन्। भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका भारतीय नोट साट्ने विषयमा मोदी मौन रहेर भारत फर्के।
नेपाली बुलेटमा ग्यास बोक्न पाउनुपर्ने नेपालले राखेको विषयमा पनि मोदी मौन रहे। यसबाहेक चिया, अदुवा, अलैंचीको भारत निर्यातका विषयमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषयमा भ्रमणको समयमा भारतीयले खासै चासो राखेनन्। शुक्रबार बेलुका भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय नोटको भुक्तानीका विषयमा कुरा उठाए पनि मोदी मौन रहे।
विभिन्न तहबाट प्रयास गरिए पनि समाधान नभएका केही महत्वपूर्ण विषयवस्तुको गाठो भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबाट फुकाइने आश नेपाली व्यवसायी र किसानले गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबाट त्यस्ता विषयवस्तुमा चासो नदेखाइँदा समस्या जहाँको त्यही रहने भएको छ। भारतीय नोटबन्दीका कारण पाँच सय र एक हजारदरका साढे चार करोडभन्दा बढी भारतीय नोट नेपालको बंैकिङ प्रणालीमा थन्किएका छन्।
यो विषय पटकपटक विभिन्न तहमा नेपाली पक्षले उठाए पनि हालसम्म समस्या समाधान भएको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबाट यो समस्या समाधान हुने आश गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटमा आफूले बैंकिङ प्रणालीमा रहेका नोट साट्ने विषय गम्भीर रूपमा उठाएको आइतबार संसद्मा सम्बोधन गर्दै बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा चासो व्यक्त गरे पनि मोदीबाट भरपर्दो सकरात्मक जवाफ आउन सकेन।
पछिल्लोपटक वाणिज्य सहसचिवस्तरीय अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएससी) बैठकमा पनि भारतीय रकम साट्ने विषयलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा नेपाली पक्षले उठाएको थियो। भारतीय पक्षले यो विषयमा भारतको उच्च निकायमा छलफल गर्ने भनेर आश्वासन दिएको थियो। आईजीएससी बैठक लगत्तै बसेको सचिवस्तरीय नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) को बैठकमा यो विषय प्रवेश नै गराइएन्।
‘आईजीएसी बैठकमा भारतीय नोट् साट्ने विषयलाई हाम्रो पक्षबाट प्राथमिकतामा राखेर छलफलमा ल्याएका थियौं तर भारतीय पक्षले यो विषय भारतको उच्च नेतृत्ववर्गमा राख्ने भनेर आवश्वासन मात्रै दिए’, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवीशंकर सैंजुले भने।
भारतीय नोटबन्दीका कारण पाँच सय र एक हजारदरका साढे चार करोडभन्दा बढी भारतीय नोट नेपालको बैंंकिङ प्रणालीमा थन्किएका छन्।
यसैगरी अर्को ठूलो गाँठोका रूपमा रहेको नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालन समस्या पनि समाधान हुन सकेन। भारतको नाकाबन्दीको पाठ सिकेर सरकारकै निर्देशनमा निर्माण भएका नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनमा नआउँदा उद्योगीको करिब ५० अर्बभन्दा बढी रकम जोखिममा परेको छ।
नेपालका ग्यास उद्योगीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा बुलेट समस्या हल हुने आश राखेका थिए। ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ गर्ने उद्योगीले नेपाली नम्बरको बुलेट सञ्चालनका लागि नेपाल आयल निगमसँग अनुमति लिएको दुई वर्ष पुगेको छ। दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय नीतिका कारण निर्माण भइसकेका नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
डेढ वर्षदेखि तयार भएको ४० बुलेट नेपाल र भारतको विभिन्न स्थानमा थन्किएका छन्। दुईवटा बुलेट निर्माण भएर नेपालमा फर्किएको छ। निर्माण भएका थप ३८ वटा बुलेट भारतको हरियाणामा छन्। थप १५ वटामा ट्यांकी राख्न भन्सारमा धरौटी राखेर त्यतिकै अलपत्र अवस्थामा छ।
यसबाहेक चार सय नौं वटा च्यासिस बुक भएर बसेको छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका क्रममा बुलेट सञ्चालन समस्या समाधान हुने अन्तिम आश राखेका थिए। उनले भने, ‘तर भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा पनि यो विषयमा कुनै ठोस पहल भएन। सरकारको सम्पूर्ण नीतिभित्र मानेर अनुमति लिएर आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेर पनि बुलेट सञ्चालन गर्न पाएनौं। हाम्रो ठूलो लगानी जोखिमा प¥यो।’
पछिल्लोपटक आईजीएससीमा भारतीय पक्षले नेपाली बुलेट सञ्चालन गर्न भारतको विष्फोट्नसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थियो। नेपाली कृषिजन्य उपजको भारत निकासीमा विभिन्न बहानामा भइरहेको अवरोध हटाउने विषयमा पनि भारतले खासै चासो देखाएन। पछिल्लोपटक मोदी नेपाल भ्रमणमा आउने पूर्वसन्ध्यामै नेपालबाट चिया बोकेर भारत छिरेका ११ वटा ट्रक पानीट्यांकी नाकामा रोकिएका थिए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पहलमा अहिले उक्त चियाको ट्रक आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी गन्तव्यमा पुगिसकेका छन्। कन्टेनरमा पठाउनुपर्नेमा एउटै ट्रकमा चारदेखि सात प्रकारका चिया राखेर निकासी गर्न खोजिएकाले भारतीय पक्षले प्रत्येक प्रकारको चियाको क्वारेन्टाइन टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै अवरोध गरेको थियो। नेपाल भारत व्यापार कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चियामात्रै होइन। अदुवा, अलंैची, दाल, जडीबुटी, कफी, मह, जुट, तरकारी, तरकारीको बीउ, दाल, सुठो, जुनारलगाय निकासीमा पनि भारतले विभिन्न वहानामा अवरोध खडा गर्र्दै आएको छ।
भारतीय पक्षले नेपालको लाइभस्टक क्वारेन्टाइन, प्लान्ट क्वारेन्टाइन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलगायत स्वच्छता र स्वास्थ्यसम्बन्धी परीक्षणको प्रमाणपत्रलाई नमानेका कारण कृषिजन्य वस्तुको निकासीमा समस्या आउने क्रम जारी छ।
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीस्तरमा रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, कृषि प्रविधि तथा अनुसन्धान, शिक्षा, माटो स्वास्थ्यसम्बन्धी परिचय, कृषिवस्तुको निकासीसम्बन्धी विषयमा छलफल भए पनि उपलब्धि भएन। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीले दुई मुलुकको कृषि मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री तहमा चाँडै हुने द्विपक्षीय बैठकमा यी विषयमा छलफल हुने बताए।
व्यापार तथा परिवहनतर्फ विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जमा पनि एकीकृत जाँच चौकी स्थापना गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको थियो। यो विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री तहबाट द्रुतगति, लगानी र कानुनी अड्चनका विषयमा सम्बोधन हुन सकेन।
यस्तै आईजीसी बैठकले नै टुंगो लगाइसकेको जलमार्ग सञ्चालनका विषयमा संयुक्त कार्यदल बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउने एजेन्डालाई जस्ताको त्यस्तै गर्ने भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष सहमति जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणका बारेमा आइतबार संसद्मा जानकारी गराए। ओलीले केही विषय भारतसँग छलफल भए पनि टुंगोमा नपुगेको बताए। ती विषय निम्न छन्। सन् १९५० सहितका पुराना सन्धि÷सम्झौता पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध समूह बनाएका छौं।
प्रवुद्ध समूहले कतिपय विषय समाधानको बाटोमा लैजान प्रयास गरेको छ। कम्तीमा १९५० को असमान सन्धिलाई समयानुकूल बनाउन सक्छौं।पञ्चेश्वर अन्तर्गत टनकपुरमा १३०० मिटरको लिंक रोड बनाउने सहमति भएको छ। शारदा ब्यारेजलगायत विषय के गर्ने निष्कर्ष निस्किएको छैन। महाकाली नदीमा तीन पुल बनाउने प्रस्ताव हामीले राखेका छौं। यसमा भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ।महेन्द्रनगरमा ४ लेनको पुल बनेपछि भारतीय राजमार्गमा जोड्न ६.८ किलोमिटर बाटो बनाउनुपर्नेछ। भारततर्फ यो बाटो बनाइदिन हामीले भनेका छौं।
ऊर्जा बैंक स्थापनाबारे पनि कुराकानी भएको छ। यसमा भारतीय पक्ष पनि सकारात्मक छ। अघि बढाउन बाँकी छ। बुटवल गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइनबारे पनि सहमति नजिक छौं। हुलाकी मार्ग निर्माणमा काम भइरहेको छ। यसमा दुवै तर्फबाट हुनुपर्ने काम तदारुकताका साथ गर्ने भनेका छौं।
विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्जमा पनि एकीकृत जाँच चौकी स्थापना गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ।जुट, एलपी ग्यास, औषधिको समस्याबारे छलफल गरेका छौं। वार्ता अघि बढ्दैछ।भारतमा नोटबन्दीको घोषणापछि नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा रहेका नोटहरु सटहीबारे कुरा उठाएका छौं। भारतीय पक्षबाट खासै जवाफ आएको छैन। हामीले यसबारे भारतले गम्भीरतापूर्क सोच्नुपर्छ भनेका छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
