काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारले बढाएको चिनीको भन्सारदर कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उद्योगीको मागअनुसार अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारले केही समयअघि चिनी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क वृद्धि गरी १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्याएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख ४ गते भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३० प्रतिशतमा पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयसँगै सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ कायम गरेको थियो। व्यवसायी नरेश दुगडले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नआउन्जेलसम्म अन्तरिम आदेश दिएकाले विगतकै भन्सार महसुल कायम हुने जानकारी दिए। पौडेलले भन्सार महसुल वृद्धि गरी ३० प्रतिशत पुर्याएपछि सोही दररेटमा आयातकर्ताले बुझाएको महसुलबाट १५ प्रतिशत फिर्ता हुने बताए। ‘अदालतले १५ प्रतिशतलाई नै तत्काल कार्यान्वयनमा गर्न आदेश दिएपछि थप १५ प्रतिशत भन्सार महसुल बुझाएर चिनी आयात गरेका आयातकर्ताको हकमा अतिरिक्त देखिएको १५ प्रतिशत बराबरको रकम फिर्ता हुन्छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने।
चिनीको पुरानै भन्सार महसुल कायम हुँदा आम उपभोक्ताले राहत पाउने भएका छन् भने अर्कोतर्फ चिनीमा आधारित बिस्कुट, चकलेटलगायत उद्योगीलाई पनि केही हदसम्म राहत दिएको छ। नेपाली चिनी उद्योगीको छाता संगठन नेपाल चिनी उद्योग संघले भन्सार शुल्क वृद्धि गरी ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो।
संघले भन्सार शुल्क वृद्धि नहुँदासम्म नेपाली उखु किसानसँग उद्यारोमा खरिद गरेको उखुको भुक्तानी दिन नसक्ने अडान राख्दै आएको थियो। भन्सार शुल्क वृद्धि हुँदा आयातित चिनी महँगो भएको अवस्थामा स्वदेशी चिनी बिक्री गरेर किसानलाई भुक्तानी दिने भन्दै अडान राखेका थिए।
चिनी आयात शुल्क वृद्धिले एकातर्फ स्वदेशी उद्योगलाई केही राहत पुर्याएको थियो। अर्कोतर्फ उपभोक्ताले महँगोमा चिनी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता भएको थियो। यस्तै बिस्कुट र चकलेट उद्योगले भन्सार दर वृद्धि हुँदा बिस्कुट र चकलेट उद्योगको लागत मूल्य अत्यधिक बढाएको भन्दै खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ महिना अगावै उद्योगी र किसानसँग छलफल गरेको थियो। भन्सार शुल्क ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने र उद्योगीले स्वदेशी उखुमात्रै खरिद गर्न पाउने भनी मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरी अर्थ, आपूर्ति र वाणिज्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
