मापदण्डबिनै सडक निर्माण

मापदण्डबिनै सडक निर्माण

 कालिकोट ः जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहले मापदण्डबिनै धमाधम सडक निर्माण गर्न थालेका छन् । सडक खन्न कुनै स्थानीय तहमा डोजर किन्ने त कसैले डोजर भाडामा लिने होडबाजी नै चलेको छ ।

रास्कोट नगरपालिकाले डोजर खरिद गरेर वडा वडासम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी धमाधम सडक खनिरहेको छ। हुँदाहुँदा कर्णाली रोजगारको बजेटबाट निर्माण गरिने सडकमा पनि डोजर लगाएर सडक खनेको स्थानीयले बताएका छन्। पचालझरना गाउँपालिकाले पनि भाडामा तीन वटा डोजर ल्याई सडक निर्माण गरिरहेको छ । जिल्लाको कालिका गाउँपालिकामा पनि तीन वटा डोजर भाडामा लिएर तीन ठाउँबाट सडक खनिरहेको छ। कालिका गाउँपालिकाको पान्तडी, सेरीघाट र हाउडीबाट तीन वटा डोजर परिचालन गरी सडक निर्माण गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले यस वर्ष कृषि, पशुलगायत विषयगत कार्यालयका लागि आएको बजेट पनि सडक निर्माणका नाममा डोजरमा लगानी गरेको पाइएको छ।

जिल्लाको अति विकट पलाता गाउँपालिकाले पनि दुई वटा डोजरमार्फत सडक निर्माण गरिरहेको छ। पलाता गाउँपालिकाको ओदीबाट पलाता हुँदा बाजुरा जोड्ने सडकमा निकै घर जंगल फँडानी गरेको स्थानीय उपभोक्ता बताउँछन्। जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहले भौगोलिक विकटताका कारण सडक निर्माण सहज बनाउन उपभोक्ता समिति गठन गरी डोजरमार्फत सडक निर्माण गर्न थालेका हुन्। पलाता गाउँपालिकाका अधिकांश वडामा कतिपय वडासदस्य जनप्रतिनिधिसमेत पैसा कमाउन भारत गएका छन्।

कालिकोट जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले यसै आर्थिक वर्षमा ५ करोडभन्दा बढी रकम सडक निर्माणमा विनियोजन गरेका छन्। जसअन्तर्गत सबैजसो सडक निर्माणमा डोजर नै लगाइएको छ। कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईंले आफूहरूले यस वर्ष करिब ५ करोड बजेट सडकमा विनियोजन गरेको बताए। उनले मान्छेले काम गर्दा धेरै समय लाग्ने ठुल्ठूला चट्टान भएकाले डोजरमार्फत काम गर्न सजिलो भएको बताए। उनले गाउँपालिकाका ९ वटै वडामा आफ्नै कार्यकालभित्र सडक सञ्जाल जोड्न सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए।

स्थानीय तहमा डोजर आतंक भएको रास्कोट नगरपालिकाका स्थानीय आनन्द शाहीले बताए। ‘कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कमिसनकै लोभमा डोजरमार्फत काम गराइरहेका छन,’ शाहीले भने, ‘विकासका नाममा उपभोक्ता समिति र डोजर व्यवसायी मोटाउने काम मात्र भएको छ ।’ मापदण्डबिनै सडक निर्माण गरिँदा दिगो विकास नहुने, खेतीयोग्य जमिन मासिँदै जाने, वन तथा प्राकृतिक साधन विनाश हुने, बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्नेलगायत समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.