पलायन हुँदै महिला फुटबल खेलाडी

पलायन हुँदै महिला फुटबल खेलाडी

बाँसगढी (बर्दिया) : ग्रामीण क्षेत्रका महिला फुटबल खेलाडी पछिल्लो समय पलायन हुन थालेका छन्। सरकारले ग्रामीण स्तरमा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन नसक्दा महिला खेलाडी पलायन हुन थालेका हुन्।

सरकारले ग्रामीण क्षेत्रको खेलकुदका लागि कुनै चासो नदिएको गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर १ की फुटबल खेलाडी नीरू आचार्यले बताइन्। उनले बर्दियामा महिला फुटबल खेलाडीको संख्या उल्लेख्य भए पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा ओझेलमा परेको बताइन्। राज्यले केन्द्रलाई मात्र हेर्ने परिपाटीले गाउँघरका खेलाडी समस्यामा परेको उनले बताइन्।

‘बर्दियामा खेलकुदमा लाग्ने खेलाडी प्रशस्त छन्। उनीहरू खेलप्रति उत्साहित पनि छन् तर स्रोतसाधनको अभावमा उनीहरूले खेलकुदलाई निरन्तरता दिन सकिराखेका छैनन्’, आचार्यले भनिन्।

बर्दिया सुगम क्षेत्रमा परे पनि पूर्वाधार तथा खेलकुदको विकासका दृष्टिले पछाडि परेको उनले बताइन्।

मैनापोखरकी फुटबल प्रशिक्षक रामजित थारूले बर्दियामा राम्रा खेलाडी भए पनि खेलमैदान, खेलकुद सामग्री लगायतका अभावले पछाडि परेको बताए। ‘अहिलेका महिला खेलाडी जिज्ञासु र लगनशील रहँदारहँदै पनि आर्थिक अभावमा उनीहरूले उचित अवसर पाउन सकेका छैनन्’, उनले भने।

यसैबीच ओझेलमा परेका बर्दियाका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न बाँसगढी नगरपालिका–६, दमौलीमा मध्यपश्चिमस्तरीय महिला फुटबल प्रतियोगिता गर्न लागिएको छ। प्रतियोगितामा पाँच जिल्लाका महिला खेलाडीबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ।

जनजागृति समाज कल्याण युवा क्लबको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा बर्दिया, बाँके, दाङ, सुर्खेत र दैलेखका सात टोलीको सहभागिता रहने आयोजक क्लबका अध्यक्ष नवराज गुरुङले जानकारी दिए। ‘हामीले पहिलोपटक मध्यपश्चिमस्तरीय महिला फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरेका हौं’, उनले भने, ‘खेलाडीमा अनुशासनको विकास गर्दै यहाँका खेलाडीलाई राष्ट्रियस्तरमा पहिचान गराउनु मुख्य उद्देश्य हो।’

प्रतियोगिताका विजेताले ५० हजार, उपविजेताले ३० हजार र सेमिफाइनल पुग्ने दुई टोलीले १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। यसैगरी सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले पाँच हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। प्रतियोगिता जेठ १५ सम्म सञ्चालन हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.