काठमाडौं : सरकारले कृषि उत्पादनलाई दोब्बर पार्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने घोषणा गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि उत्पादन पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरे पनि उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने आधार र पूर्वाधारका विषयमा विशिष्ट प्रकारको कार्यक्रम समावेश गर्न भने सकेनन्। उनले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि एकीकृत रूपमा ४० अर्ब १४ करोड पाँच लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरे।
उनले कुल बजेटको ३.५२ प्रतिशत कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीतर्फ विनियोजन गरेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको बिकासका लागि व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र मूल्य शृंखलालाई आधार बनाउने घोषणा गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले छुट्टाछुट्टै रहेको कृषिलाई २९ अर्ब ४८ करोड ४१ लाख ६९ हजार, भूमि व्यवस्थालाई सात अर्ब ४२ करोड ४१ लाख ७२ हजार तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब चार करोड ५५ लाख गरी कुल ३८ अर्ब ९५ करोड ३८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
चालु आवको तुलनामा लक्ष्यअनुसार कृषिमा निकै कम बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले कृषिजन्य वस्तुको आयात दर प्रतिस्थापन गरी निर्यात दर वृद्धि गर्ने सपना देखाइरहँदा घोषणा भएको बजेटले हात्तिको मुखमा जिराबराबर रहेको कृषि अर्थविद्ले औंल्याएका छन्।
बजेट वक्तव्यअनुसार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको कूल बजेटमध्ये आगामी वर्ष संघका लागि ३३ अर्ब ७१ करोड २१ लाख, प्रदेशलाई चार अर्ब १६ करोड ९० लाख र स्थानीय तहका लागि दुई अर्ब २५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ भागबण्डा लगाउने गरी बाँडफाँट गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रादेशिक सरकारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थिएन। सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई थप विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका लागि आगामी वर्षमा चार अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कृषि अर्थविद् डा. कृष्ण पौडेलले अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक गरेको बजेट आम किसानको पक्षमा नभएको टिप्पणी गरे। ‘एकातर्फ महŒवाकांक्षी योजना ल्याएर समृद्ध मुलुकको सपना देखाइएको छ’, पौडेलले भने, ‘अर्कोतर्फ त्यसलाई साकार पार्न कुनै पनि आधार तय गरिएको छैन। समृद्धिको सपना देखाइयो। तर यात्राका लागि आवश्यक पर्ने आधार र पूर्वाधारको विषयमा यो बजेट शून्य छ। त्यस्तै समग्र किसानको हकमा पनि बजेट निकासीयोग्य देखियो।’
उच्च मूल्यका कृषि उपजहरू चिया, कफी, अलैंची, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ तथा बिरुवामा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समावेश गरेको छ। यस्तै घोषणा गरिएको बजेटले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गर्ने उल्लेख छ। प्रभावकारी रूपमा यो परियोजना सञ्चालन गर्न सरकारले चार अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थविद् पौडेलले पछिल्लो समयमा कृषिको व्यवसायीकरण तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) भन्दा पनि बढी बदनामी कमाएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ता पोस्न ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाए।
सरकारले छुट्टै शीर्षक राखेर पशुपन्छी क्षेत्रका लागि तीन करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रमा नौ अर्ब ५४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई अर्गानिक खेती र कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ। व्यक्तिगत करार र सहकारी खेतीमा उत्पादन लागतका आधारमा निश्चित अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ।
पूर्वसचिव डा. हरि दाहालले कृषिमा मिश्रित आए पनि चर्चा गरिएजस्तो उत्साहजनक नभएको बताए। उनले भने, ‘यो बजेटले आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात दर वृद्धि गर्न सक्दैन। उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रस्ट खाकाको चर्को अभाव देखियो। यो बजेट र अहिलेको संरचनाले कृषिमा कुनै छलाङ मार्न सकिन्न।’ उनकाअनुसार सरकारले खाद्य सुरक्षा रणनीति बजेटमार्फत लिए पनि खाद्यान्नको मूख्य श्रोत धान, गहुँ र मकै र तरकारीजन्य उत्पादन वृद्धि गर्ने आधारशिला बजेटमा समावेश गर्न सकेको छैन।
फलफूलको पकेट क्षेत्र, नर्सरी स्थापना, बिरुवा वितरण गर्ने र सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक एकीकृत सामुदायिक वा सहकारी नमूना कृषि फार्म स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने मल, बीउ, विषादी, औषधि, उपकरणका सुविधा स्थानीय तहको कृषि सेवा केन्द्रमार्फत वितरण गर्ने उल्लेख छ। कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि सहकारी र कृषि क्याम्पसलाई कृषि तथा पशु विकास केन्द्रित अध्ययन अनुसन्धानमा प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ।
उत्पादन जोखिम सम्बोधन गर्न कृषि बिमालाई थप विस्तार गरी कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको बिमा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ। सरकारले यो बजेटमार्फत साना किसानले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको छ।
कृषि सामग्रीको सहज आपूर्ति गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, कीटनाशक औषधि तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने उल्लेख छ।
सिञ्चित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घरघडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने नीति लिएको छ। दुई वर्षभित्र देशभर कृषि भूमिको अभिलेख राखेर सिन्डिकेट कायम हुने गरी कम्पनीमार्फत घरजग्गा खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
सरकारले सहकारीमार्फत सञ्चालन हुने दूध, मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उपकरणमा २५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। यो सुविधा स्थानीय गैरखाद्यान्नमा आधारित पशुपन्छी दाना तथा माछा आहार उद्योगलाई पनि उपलब्ध गराइनेछ। यस्तै सहकारीमार्फत रेशम, कपास र ऊन खेतीका लागि उत्पादन अनुदान र प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न २५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
