काठमाडौं : सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई तत्कालीन समयमा दातृ निकायले दिएको वस्तुगत अनुदानलाई समेत सेयरमा परिणत गर्ने तयारी गरेको छ । साल्ट कर्पाेरेसनलाई झण्डै १७ देखि ४४ वर्षअघि विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त वस्तुगत अनुदान सहयोगलाई अहिले अर्थ मन्त्रालयले सम्झौताविपरीत सेयरमा परिणत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाली जनताको लागि दातृ निकायबाट प्राप्त वस्तुगत अनुदानलाई सेयरमा परिणत गर्ने निष्कर्षसहित मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । २०७४ पुस २८ गते बसेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट रेग्मीको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन भएको थियो ।
वर्षौसम्म चुप लागेर बस्ने अर्थ मन्त्रालयले अहिले आएर दातृ निकायले अनुदान सहयोगमा उपलब्ध गराएको गोदामलाई सेयरमा परिणत गर्ने विषयलाई सरोकारवाला निकायले आश्चर्यजनक रूपमा लिएका छन् । वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले सम्झौताको सर्तविपरीत दातृ निकायबाट प्राप्त वस्तुगत अनुदानलाई सेयरमा परिणत गर्न नमिल्ने बताए । ‘यो विषयवस्तु उहिले नै उठाउनुपर्ने थियो, जतिबेला सम्झौता गरियो,’ ओझाले भने, ‘तत्कालीन समयमा सम्झौता गर्ने बेलामा ध्यान नपु¥याउने, अहिले आएर नभएको व्यवस्थालाई जबर्जस्ती गर्छु भन्ने विषय अव्यवहारिक मात्रै होइन, नीतिगत रूपमा पनि असुहाउँदो छ ।’
नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडसरह नै साल्ट ट्रेडिङमा सेयरको रूपमा सरकारको उपस्थिति प्रवेश गराउने र अन्त्यमा गएर यसलाई धराशयी बनाउने खेलसमेत हुन सक्ने ओझाको कथन छ ।
साल्ट ट्रेडिङले उपलब्ध गराएको जग्गामा जापान सरकारले सन् २००२ मा वस्तुगत अनुदानअन्तर्गत धनगढी, नेपालगञ्ज, भैरहवा, सिमरा, बर्दिबास लालगढ र विराटनगर गरी ६ स्थानमा कूल २० हजार मेट्रिक टन क्षमताको गोदाम निर्माण गरी साल्टलाई नै जिम्मा लगाएको थियो । निर्माण गर्नुअघि सन् २००० को मे ३१ मा पूर्व जापान सरकार, नेपाल सरकार र साल्टबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतापत्रको बुँदा नम्बर ७.१ को ‘ई’ मा ‘साल्टलाई नूनको व्यापार गर्न रोक लगाइएको वा साल्टले नूनको कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा मात्र साल्टले गोदाम छोडी चर्चेको जग्गा नेपाल सरकारलाई प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री गर्न सक्ने’ व्यवस्था उल्लेख छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०६७ माघ १३ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयको उक्त पत्रमा ‘गोदाम निर्माणसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामा जापान सरकारबाट निर्मित गोदामको मूल्य कायम गरी नेपाल सरकारले सेयर वा ऋणमा परिणत गर्ने सम्बन्धी कहींकतै व्यवस्था नगरेको अवस्थामा सम्झौतामा उल्लेख नै नभएको व्यवस्थालाई ऋण वा सेयरमा परिणत गर्ने आधारहरू कायम हुन नसक्ने’ उल्लेख छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा हाल गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले ३० वर्षपछि गोदामलाई सेयर रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषय उठान गर्नु अमिल्दो रहेको बताएका छन् । ‘तत्कालीन समयमा भएको सम्झौताको सर्तलाई उल्लंघन गरी यतिबेला आएर यो विषय उठाउनु आफैमा अमिल्दो देखिएको छ,’ गृह राईले भने ।
यस्तै भारत सरकारको सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०२९।३० देखि २०५०।५१ सम्ममा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत कण्ठ रोग नियन्त्रण आयोजना (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) ले निर्माण गरेको गोदामलाई पनि सेयरको रूपमा परिणत गर्ने प्रक्रिया अर्थले सुरु गरेको छ ।
कण्ठ रोग नियन्त्रण आयोजनाअन्तर्गत विराटनगर, बिर्तामोड, जनकपुर, वीरगञ्ज, काठमाडौं, नारायणघाट, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, जुम्ला, धनगढी र महेन्द्रनगरमा गरी विभिन्न क्षमताको कूल ३५ हजार सात सय मेट्रिक टनको १३ वटा गोदाम निर्माण भएको थियो । तत्कालीन समयमा साल्टकै स्वामित्व भएको जग्गामा आयोजनाले उक्त गोदामहरू निर्माण गरेको थियो । गोदामहरूको सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि सोही आयोजनाले लिएको थियो । तत्कालीन समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उक्त आयोजनाले आयोडिनयुक्त नुनको ढुवानी, नुनको आयोडाइजेसन, भण्डारण, दुर्गम क्षेत्रमा बिक्री, दातृ निकायबाट आएको आर्थिक स्रोत परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतको काम गर्दै आएको थियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीच उक्त आयोजनाको समय २०५४ चैत १८ गते समाप्त भएको थियो । सम्झौताको म्याद सकिएपछि उक्त आयोजनाको निरन्तरताको लागि मन्त्रिपरिषद्को २०५६ फागुन १९ गतेको निर्णयअनुसार सरकारले २०५५।५६ को बजेट वक्तव्यमार्फत् उक्त आयोजनाको जिम्मेवारी आपूर्ति मन्त्रालयलाई सुम्पेको थियो । आपूर्ति मन्त्रालयले नुन ढुवानी तथा बिक्री वितरणको जिम्मेवारी साल्टलाई तोकेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत भारतको सहयोगमा कण्ठ रोग आयोजना २५ वर्षसम्म सञ्चालन भएको थियो । उक्त आयोजनाले भारतीय सहयोगमा निर्माण गरेको गोदामहरूमध्ये अधिकांश सोही समयमा जर्जर अवस्थामा पुगिसकेको थियो । प्राविधिक विज्ञका अनुसार नुनजस्तो पदार्थ (अर्को पदार्थलाई गलाउने र खाने) भण्डारण गर्ने एउटा गोदामको सरदर आयु १५ देखि २० वर्ष मात्रै हुन्छ । उही बेला जीर्ण बनिसकेको गोदाम अहिले पुनः भूकम्पले थप क्षतिग्रस्त बनिसकेको छ । यसमध्ये कतिपय स्थानमा भत्किसकेको र कतिपय स्थानको गोदाम मानवीय सुरक्षालाई हेर्दै भत्काउनुपर्ने अवस्था छ । विराटनगर र बिर्तामोडको गोदाम मानवीय क्षति हुन नदिन भत्काउनुपर्ने अवस्था छ ।
यस्तै जनकपुर र वीरगञ्जको गोदाम जीर्ण भएर भत्किसकेको छ । काठमाडौं र नारायणघाटको गोदाम भूकम्पले जीर्ण भएर मानवीय क्षति हुन नदिन भत्काउन सुरु भएको छ । त्यस्तै पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, जुम्ला, धनगढी र महेन्द्रनगरको गोदाम जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
