अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि तेह्र खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बजेटमा ५.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको छ, तर विकास भन्दा चालु खर्चतर्फ बढी बजेट विनियोजन भएकाले आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षका रूपमा रुपान्तरण गरिने भनिए पनि बजेट त्यसलाई बल पुर्याउने खालको देखिँदैन। बजेट सार्वजनिक गर्दा आफैंले जारी गरेको श्वेतपत्रको समेत वास्ता नगरिएको भान हुन्छ।
नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको अवस्थामा जुन इच्छाशक्ति, दृष्टिकोण र कार्यक्रम साथ बजेट आउनु पर्दथ्यो त्यसअनुकूलको आएको पाइन्न। स्थानीय तह र प्रदेशको अभ्यास नयाँ भएको र कर्मचारीको पनि उचित व्यवस्थापन नभएकाले तल्लो तहमा छुट्याइएको बजेटलाई थोरै भन्न मिल्दैन। किनकि त्यसलाई विस्तारै बढाउँदै लैजानु उचित हुन्छ। तर घुमाउरो पाराले सांसदहरूलाई बजेट दिने परम्पराको निरन्तरता भने आलोचनामुक्त हुन सकेन।
निर्माणका चरणदेखि गोप्य रहेका कारण पनि यसपटकको बजेटका विषयमा चासो बढी थियो। त्यसमाथि योजना आयोग गठनमा ढिलाइ भएकाले बजेट निर्माणको पूर्ण अधिकार अर्थमन्त्रीमाथि केन्द्रित थियो। यसपटक योजना आयोगले सामान्य सुझावभन्दा अरू विषयमा बजेटमा हस्तक्षेप गर्न सकेन। अर्थमन्त्रीको लामो समयको विकासे सोच खासगरी योजना आयोगमा नेतृत्व गरेको मात्र होइन, विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बसेर काम गरिसकेका कारण पनि बजेटमा धेरैको चासो बढ्नु स्वाभाविक हो।
बजेटले दुइटा विषयमा केन्द्रित हुने प्रयास गरेको देखिन्छ। पहिलो, देशभित्र रोजगारको सिर्जना गर्नु। रोजगारका लागि लगानी आवश्यक पर्छ। नयाँनयाँ उद्योगको स्थापनाबिना रोजगार सिर्जना सम्भव छैन। अर्थमन्त्रीले रोजगारको विषयमा बजेटमा धेरै कुरा उल्लेख गर्दै गर्दा पनि लगानी अभिवृद्धिको वातावरण बनाउने विषयमा भने चासो दिइएको पाइएन।
आगामी वर्षमा चालू खर्चले सरकारको साधारण खर्चसमेत नचल्ने अवस्था छ। विगतका वर्षदेखि नै समस्यामा रहेको पुँजीगत खर्च समयमा गर्न सक्ने हो भने बजेटले अगाडि सारेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ। यसका लागि मौसमको भूमिका पनि महŒवपूर्ण हुन्छ। बजेटमा व्यवस्था गरिएको २३.९ प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि ऋणमा भर पर्नुको विकल्प छैन। पुँजीगत खर्चका लागि आवश्यक रकमको जोहो गरेर आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै पुँजीगत खर्च गर्ने वातावरण बनाउनु सरकारका लागि अहिलेको सबैभन्दा चुनौती हो।
चालु आवको साढे १० महिनामा ४३.५२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। सरकारी निकायको खर्च क्षमता नभएका कारण नै पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुँदै आएको छ। अर्कोतर्फ आर्थिक वर्षको अन्तिममा गरिने अलकत्रे रोपाइँले गुणस्तरीय विकास निर्माणको कल्पना गर्न सकिँदैन। संघको बजेट खर्च निराशाजनक भएको अवस्थामा स्थानीय निकाय पनि त्यही बाटोमा छन्। स्थानीय निकायको खर्च पनि सन्न्तोषजनक छैन।
बजेटले राजस्व क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ। यसले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन सक्ने सम्भावना देखाएको छ। सरकारी खातामा आएको यस्तो पैसा खर्च गर्न सके मात्र विकास निर्माणका कामले गति लिन्छन्। सरकारी खर्चले लगानीको वातावरण बनाउनसमेत सहयोग गर्छ। करले पेलिएका निजी क्षेत्रलाई पनि यसले सान्त्वना दिन सक्छ। त्यसैले सरकारको पहिलो काम खर्च क्षमता बढाउने हो। खर्च क्षमता नबढेसम्म बजेटले जति राम्रा कार्यक्रम घोषणा गरे पनि आम जनताको जीवनस्तर छुन सक्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
