काठमाडौं : कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा विद्यमान अवरोध हटाउने सरकारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपालको केन्द्रीय प्रयोगशालाले नमुना परीक्षण पश्चात जारी गर्ने प्रमाणपत्र भारतको फुड सेप्टी एन्ड स्टान्डर्ड अर्थोरिटी (एफएसएसएआई) ले मान्यता दिने गरी दुई मुलुकबीच सम्झौता हुने भएको छ। नेपालले सम्झौताका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ। सम्झौतापछि भारतले नीतिगत रूपमा नै नेपालीवस्तुको निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउनेछ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको स्वामित्वको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त केन्द्रीय प्रयोगशालाले जारी गर्ने प्रमाणपत्र हाल भारतको एफएसएसएआईले मान्यता नदिएका कारण निर्यात प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको हो। कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा आवश्यक स्यानेटरी र फाइटो स्यानेटरी (एसपीएस) परीक्षणसहित विषादी अवशेष, रसायन, माइक्रोबायोलोजी, माइक्रो टक्सीनलगायत सूक्ष्म र गम्भीर प्रकृतिका परीक्षणलाई मान्यता दिनुपर्ने विषयमा भारतसँग सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
सरकारले कृषिजन्यवस्तुसहित खाद्य तथा पेय पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सूक्ष्म रूपमा परीक्षण गरी प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिम्मेवारी खाद्य विभागको यही प्रयोगशालालाई दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त खाद्य विभागको केन्द्रीय प्रयोगशालामा वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण गर्ने सुविधा उपलब्ध भए पनि निर्यात गर्ने व्यवसायी यो प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि नआउँदा निर्यातमा समस्या भएको छ। भारतको एफएसएसएआईसँग खाद्य विभागले द्विपक्षीय सम्झौता गर्न लागेको हो। खाद्य विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले द्विपक्षीय सम्झौताको मस्यौदालाई एफएसएसएआईको सुझावसहित अन्तिम रुप दिइएको जानकारी दिए।
‘उनीहरूको सुझावअनुसार मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएका छौं’, कर्णले भने,‘परिमार्जन गरिएको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावास हुँदै एफएसएसएआईलाई पठाउन लागेका छौं। उताबाट मान्यता पाएपछि द्विपक्षीय सम्झौता गर्छौ।’
सम्झौतापछि भारतले नीतिगत रूपमा नै नेपालीवस्तुको निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउनेछ।
विभागका वरिष्ठ खाद्य अधिकृत मोहनकृष्ण महर्जनका अनुसार खाद्य विभागले वैज्ञानिक आधारमा परीक्षण गरेर जारी गर्ने प्रमाणपत्रलाई भारतको एफएसएसएआईले मान्यता नदिएकाले निर्यात प्रक्रिया जटिल बनेको छ। सम्झौता भएपछि अदुवा, अलैंची, चिया, कफी, मह, जाम, जुस, अचार, तेल तथा घिउ, तयारी चाउचाउ, बिस्कुट, प्रशोधित दूध पाउडर, बाक्लो दूध (कन्डेन्स मिल्क), तरकारी, फलफूल, जडीबुटी, तरकारीको बीउ, दाल, सुठो, जुनार, प्रशोधित पिउने पानीलगायत २१ वटा वस्तुको निर्यात सहज हुनेछ। सम्झौतापछि खाद्य विभागले जारी गर्ने प्रमाणपत्रलाई भारतीय भन्सार कार्यालयले मान्ने र कृषि वस्तुको सहज रूपमा निर्यात गर्न दिनेछन्। यसपछि नेपाली निर्यातकर्ताले भारतको कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, पटनालगायत सहरमा ठूलो रकम र समय खर्चेर जानुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य हुनेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवीशंकर सैजुले यो सम्झौतापछि नीतिगत जटिलता सदाका लागि समाप्त हुने जानकारी दिए। यो विषयमा नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठकमा पनि गहन रूपमा नेपालले मुद्दा उठान गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
