नेपाल–बंगलादेश वाणिज्य बैठक : झापादेखि बंगलादेश सीधा उडान

नेपाल–बंगलादेश वाणिज्य बैठक : झापादेखि बंगलादेश सीधा उडान

काठमाडौं : नेपाल–बंगलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकले बंगलादेशको सैंयतपुरदेखि झापाको भद्रपुरसम्म सीधा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको छ।

दुवै देशका अधिकारी भद्रपुरमा उडान गर्न नसकेको अवस्थामा विराटनगरदेखि सैंयतपुरसम्म उडान गर्न सहमत भएको मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजूले जानकारी दिए।

बैठकले नेपालमा उत्पादित धागो बंगलादेश निर्यात गर्ने बाटो पनि खुलाएको छ। बंगलादेशले काँकडभिट्टा नाका हुँदै स्थलमार्गबाट धागो निर्यात गर्न सहमति जनाएको हो। बंगलादेशमा पछिल्लो १०–११ वर्षदेखि नेपाली धागो निकासी अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। सहमतिपछि नेपालबाट बर्सेनि पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको धागो निकासी हुने अपेक्षा छ।

द्विपक्षीय सहमतिअनुसार व्यापारमा एचएस कोड ८ लाई घटाएर ६ बनाइएको छ। यो सहमतिसँगै अब बंगलादेश र नेपालबीच हुने आयातनिर्यात कारोबारमा विभिन्न वस्तुको वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ। यस्तै कृषिजन्य वस्तु निकासीका लागि भन्सार दर शून्यमा झार्नुपर्ने मुद्दामाथि छलफल भए पनि त्यसलाई दुवै मुलुकको नीतिअनुसार परिमार्जन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। व्यापारिक कारोबारका लागि बाधक रहेको गैरभन्सार अवरोध हटाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ।

बैठकमा नेपालबाट उच्चशिक्षा हासिल गर्न बंगलादेश जाने नेपाली विद्यार्थीले सामना गर्नुपरेको प्रवेशाज्ञाको विषय पनि प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठेको छ। यस विषयमा बंगलादेशका अधिकारीले सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराउने सहमति भएको छ। नेपाली विद्यार्थीलाई स्थलमार्गबाट पनि भिसा उपलब्ध गराउनुपर्ने मुद्दा अघि सारेकोमा बंगलादेशका अधिकारी सकारात्मक छन्।

बंगलादेशले नेपालको हाइड्रो क्षेत्रमा समेत लगानीको उचित वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग प्रस्ताव राखेको छ। यस विषयमा वाणिज्य मन्त्रालयले उक्त मुद्दा ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरी सहजीकरणको भूमिका खेल्ने विषयमा सहमति जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.