काठमाडौं : दुग्ध विकास संस्थान (डीडीडी) ले उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने दूधको गुणस्तरका विषयमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले छानबिन सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले उपभोक्ताको हातमा पुग्ने दूधमा कम परिमाणमा तर भेटिएको विषयमा छानबिन गर्न लागेको हो। सरकारी स्वामित्वकै डीडीसीको दूधमा मापदण्डभन्दा कम तरको मात्रा भेटिएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव श्याम पौडेलले उपभोक्तामा पुग्ने दूधमा मापदण्डमा ताकिएभन्दा कम परिमाणमा तरको मात्रा भेटिनुलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताए। यो विषयलाई गम्भीर रूपमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले सहसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको सहसचिव पौडेलले जानकारी दिए।
अन्नपूर्ण पोस्टले जेठ ११ गते यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको थियो। डीडीसीका अध्यक्ष रघु गौतमले बढी तर निकालेर बजारमा दूध पठाउने काम आफ्नै संस्थामा भएको बताएका थिए। अध्यक्ष गौतमले गराएको अनुगमन यस्तो तथ्य भेटिए पनि कसैमाथि कारबाही भएको छैन।
सरकारी स्वामित्वकै डीडीसीको दूधमा मापदण्डभन्दा कम तरको मात्रा भेटिएको छ।
उपभोक्ताको हातमा पुग्ने दूधमा तीन प्रतिशत तरको मात्रा हुनैपर्ने सहसचिव पौडेलको भनाइ छ। उनले भने, ‘आम उपभोक्ताले तीन प्रतिशत तर र आठ प्रतिशत चिल्लोपना रहेको दूधलाई पैसा तिर्दै आएका छन्।’
‘दूधमा एक लाइन तर कम भेटिनुलाई कहिलेकाँही अपवादका रूपमा लिन सकिन्छ’, पौडेलले आइतबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसमा गम्भीर त्रूटि भएको होइन सीधै जानाजान बदमासी गरेको देखिन्छ। यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएका छौं।’ तीन प्रतिशत तरमा प्राविधिक रूपमा ३० लाइन हुन्छ। दोषीमाथि कडा कारवाही गर्न मन्त्रालय पछ नहट्न् पौडेलले दाबी गरे।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले सरकारी स्वामित्वको दूधको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेको गुनासो आएको बताए। ‘डीडीसीको दूधको गुणस्तरका बारेमा आएको समाचारप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको छ। यो विषयमा म थप बुझ्दैछु। जानाजान गल्ति गरिएको भए दोषिमाथि कारवाही गर्छु।’ मन्त्री खनालले सरकारी स्वामित्वको डीडीसीको दूधको गुणस्तर सुधार नभएसम्म निजी क्षेत्रबाट उत्पादित दूधको गुणस्तरमाथि प्रश्न गर्न नहुने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
