नीति तथा कार्यक्रमबारे एमालेको प्रतिक्रिया : आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने ठोस उपाए आएन

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमको ज्यान भएको तर जीवन नभएको टिप्पणी गरे।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे नेताहरूले के भने?

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए…

प्रतिनिधिसभाद्वारा राष्ट्रपति पौडेललाई धन्यवाद ज्ञापन

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई …

नीति तथा कार्यक्रमले मजबुत अर्थतन्त्र निर्माण हुने राष्ट्रपति पौडेलको विश्वास

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध …

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने सरकारको घोषणा

काठमाडौंः सरकारले नागरिकता सम्बन्धी समस्या अविलम्ब समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ। संसद्को संय…

एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं : सरकारले एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। …

हवाई सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड कडाईका साथ लागू गरिने

काठमाडौं : सरकारले २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकका रुपमा र २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षका रुप…

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल (लाइभ)

काठमाडौं : संसद बैठक सुरू भएको छ। बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१…

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदै

काठमाडौं : सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदैछ। अहिले ४ बजे स‌ंघीय  संसदको…

मन्त्रिपरिषद्‍बाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन

काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद‍्बाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन भएको छ। शुक्रबार बिहान सिंह…

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरिने

राष्ट्रपति पौडेलले दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने छन्।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतकबीच बालुवाटारमा छलफल

काठमाडौं : प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतकबीच छलफल जारी रहेको छ। आइतबार बिहान प्रधा…

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.