ममता थापा

ममता थापा

Total Post: 892

चैत २०, २०७९ सोमबार

भर्चुअल करेन्सी कारोबार गैरकानुनी, कारोबार नगर्न केन्द्रीय बैंकको आग्रह

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक पटक भर्चुअल करेन्सी तथा क्रिप्टोकरेन्सी लगायतको कारोबार गैरक…
चैत १८, २०७९ शनिबार

वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन जारी

हरेक नेपालीलाई वित्ताीय पहुँच पुुर्‍याउने भनिए पनि अझैसम्म सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छैनन्।
चैत १७, २०७९ शुक्रबार

निर्देशिका बनाएर कृषिसम्बन्धी तीन तहको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने मन्त्री भुसालको निर्णय

काठमाडौं : कृषि तथा पशुपन्छी विकाससम्बन्धी कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका अन्तरसम्बन्ध व्यवस्…
चैत १६, २०७९ बिहीबार

गलैंचा उद्योग प्रबर्द्धन गर्न व्यवसायीको माग

बैंकको उच्च ब्याजदरले उद्योग धराशायी हुने अवस्था आएकोले सरकारले सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने व्यवसायीले धारणा राखे।
चैत १४, २०७९ मंगलबार

भुक्तानी कार्य गर्ने संस्थालाई  सम्पत्ति शुद्धीकरण व्यवस्था अनिवार्य पालना

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाहेकका भुक्तानी गर्ने संस्थाहरूले पनि अब सम्पत्ति शुद्धीकरण तथ…
चैत ११, २०७९ शनिबार

सल्टिएन करमा दोहोरोपन

चालू आवको बजेट वक्तव्यले पनि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा रहेको करको प्रशासन तथा संकलन कार्यलाई व्यवस्थित गरी दोहोरोपन हुन नदिन अध्ययन गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिने भनेको छ। यसमा तीनवटैै तहमा संकलन हुने कर तथा राजस्व एकद्वार प्रणालीमार्फत एकै स्थानबाट संकलन हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने अपेक्षा सरोकारवाला छ।
चैत १०, २०७९ शुक्रबार

बढ्यो चाँदी आयातमा भुक्तानीको सीमा

काठमाडौं : चाँदी आयातमा भुक्तानीको सीमा बढेको छ। अब चाँदी आयात गर्दा प्रतिपटक अमेरिकी डलर सा…
चैत १०, २०७९ शुक्रबार

‘अर्थतन्त्र दिगो बनाउन उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन’

समग्रमा आयातको आकार नघट्दा र निर्यात नबढ्दा व्यापार घाटा चुलिएको छ। यसको कारण के होला ?  …
चैत १०, २०७९ शुक्रबार

किन महँगियो सुन ?

काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सुनको मूल्य अत्यधिक बढ्न थालेकाले तुलनात्मक रूपमा यसको प्रभाव नेप…
चैत ७, २०७९ मंगलबार

समावेशी शिक्षाको लक्ष्य पूरा भएन

काठमाडौं : सरकारले बालिका शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिए पनि अझै लक्ष्यअनुसार उपलब्धी हासिल गर्…
चैत ६, २०७९ सोमबार

लघुवित्तलाई कस्दै राष्ट्र बैंक

लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागको वार्षिक कार्यक्रममा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई आइतबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दोहोरो ऋण नदिन भनेका हुन्।
चैत ६, २०७९ सोमबार

कहिले आउँछ संघीय शिक्षा ऐन ?

संघीयता आएको आधा दशकभन्दा बढी बित्यो। सत्ता फेरिए तर फेरिएन संघीय शिक्षा ऐन।
चैत ५, २०७९ आइतबार

कार्यान्वयनमा एक बिमक एक बिमा अभिकर्ता

काठमाडौं : नेपाल बिमा प्राधिकरणले अनलाइन प्रणाली मार्फत एक बिमक एक बिमा अभिकर्ता व्यवस्थापन सुर…
चैत ४, २०७९ शनिबार

संकटका बेला बैंक–व्यवसायी द्वन्द्व किन ?

जनताको धनको सुरक्षा गर्ने र लगानीका लागि सहयोग गर्नु बैंकको कर्तव्य हो। तर, ‘स्वदेशमै केही गर्छु’ भन्नेलाई बैंकले पनि पत्याउँदैनन्।
चैत ३, २०७९ शुक्रबार

संकटमा स्विस बैंक

दि गार्डियनका अनुसार ‘धेरै बलियो बैंक’ को रूपमा परिचित क्रेडिट स्विस बैंकले सेयरमा गरेको लगानी ह्वात्तै घटेर संकटको स्थितिमा पुगेको हो। बैंकको सेयर एकै दिन ३० प्रतिशतले घटेर नाजुक स्थितिमा आएको देखिन्छ।
चैत २, २०७९ बिहीबार

बैंक सुपरिवेक्षण अब स्वचालित प्रणालीमा

काठमाडौं: बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणको ढाँचा स्वचालित प्रणालीमा हुने भएको छ…
फागुन २७, २०७९ शनिबार

वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, ५ प्रतिशत मात्र बिक्री

काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गर्न थालेको १३ वर्ष भयो। तर, यसप्रति आकर्षण भन…
फागुन २५, २०७९ बिहीबार

मुलुक झनै आयातमुखी

भारतीय सरकारको पूर्ववाणिज्य सचिव डा. अनुप वाधावनले व्यापारमा जति थोरै नियमन तथा उदार नियम हुन्छ त्यति धेरै अर्थतन्त्रले लाभ पाउने बताए। उनका अनुसार अहिले शतप्रतिशत आत्मनिर्भर असम्भव छ।
फागुन २३, २०७९ मंगलबार

ग्रीन फाइनान्सको प्रवर्द्धनमा नीतिगत पहल

काठमाडौं : जलवायु परिवर्तनका कारण उदीयमान र विकासोन्मुख मुलुकको सामाजिक समावेशीकरण, आर्थिक स…
फागुन २३, २०७९ मंगलबार

मुलुक झन् आयातमुखी भयो, कारण पहिल्याएर उचित नीति लिनुपर्छ : अर्थविद्

कार्यक्रममा अर्थ विज्ञहरुले विश्वमा सतप्रतिशत आत्मनिर्भरता असम्भव रहेको र यही कारणले गर्दा खुला व्यापारको विकल्प नरहेको बताएका छन्।
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.