रोविन पौडेल

रोविन पौडेल

Total Post: 166

वैशाख ३, २०८० आइतबार

छरपस्ट सरकारी ढुकुटी

मुलुक आर्थिक संकटमा छ । तर, सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनहिनता बढ्दो छ । आर्थिक अनुशासन पालना नगर्दा प्रणालीमा गम्भीर बिचलन देखिएको छ ।
वैशाख २, २०८० शनिबार

पौने २ खर्ब लगानी स्वीकृत

सरकारले जर्मन कम्पनीलाई मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न दिने भएको छ।
चैत २९, २०७९ बुधबार

बैशाखदेखि निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा झार्ने बैंकर्स संघको निर्णय

काठमाडौं : बैशाख १ गतेदेखि निक्षेपको ब्याजदर घट्ने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले नयाँ वर्षदेखि ब्य…
चैत २५, २०७९ शनिबार

सुर्तीमा कर, निकै कम

सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण र सेवनमा नियन्त्रणका लागि डब्लूएचओले कर वृद्धिको सिफारिस गरेको हो। तर, नेपालमा भने सुर्तीजन्य पदार्थको कर निकै कम छ। सुर्तीजन्य ब्रान्डको खुद्रा मूल्यमा ४१ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने गरेको छ।
चैत २४, २०७९ शुक्रबार

सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक अलपत्र,  ‘ग्रे लिस्ट’ को सम्भावना कायमै

काठमाडौं : एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले गत मंसिरमै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा न…
चैत २०, २०७९ सोमबार

अर्थतन्त्र खस्काउने प्रचण्ड

अर्थमन्त्रीको नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सरकारले अरू आर्थिक एजेन्डा ल्याउने चेष्ठा गरेन। गठबन्धन सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म पर्खनुपर्‍यो। दाहाल यसर्थ अर्थतन्त्र अझै खस्काउने कारक बने। तालुकदार मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा जनताका काम हुन सकेनन्।
चैत १९, २०७९ आइतबार

यसरी निर्माण हुँदैछ बजेट

मन्त्री नहुँदा चैत १ देखि नै बजेट लेखनसम्बन्धी काम अघि बढ्न सकेको थिएन। नीति तथा कार्यक्रम वैशाख मसान्तअघि नै पारित गरी जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
चैत १८, २०७९ शनिबार

अर्थमन्त्रीको पहिलो टार्गेट बजेट

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री नियुक्त…
चैत १७, २०७९ शुक्रबार

सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न नेपाल सुस्त

काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपालले गरिरहेको प्रयास &…
चैत १४, २०७९ मंगलबार

एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता गुहार्दा खर्चमाथि खर्च

सर्वोच्चमाथि ठूला करदाता कार्यालयले कायम गरेको कर र जरिवाना गरी कुल ७५ अर्ब रुपैयाँ करिब ३० अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको आरोप छ।
चैत १२, २०७९ आइतबार

विदेशी अनुदान घट्यो, ऋण बढ्यो

नेपालले लिएका अधिकांश ऋण सहुलियतपूर्ण र लामो अवधिका छन्। यद्यपि भविष्यमा दायित्व नहुने भएकाले अनुदान राम्रो देखिनेमा जानकार एकमत देखिन्छन्। तर, ऋण लिँदा त्यसको प्रयोग केमा भइरहेको छ भन्ने बहस आवश्यक छ।
चैत १०, २०७९ शुक्रबार

अर्थमन्त्री नहुँदा बजेट तयारीमा रनभुल्ल

काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमास सुरु भइसकेको छ। अर्थात् अब दुई महिनाभित्र सरकारको नी…
चैत ९, २०७९ बिहीबार

आगामी बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सानो

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू आवको भन्दा सानो आकारको ल्याउने भएको छ। …
चैत ९, २०७९ बिहीबार

प्रतिबन्ध खुलेसँगै आयात आकाशियो

काठमाडौं : विलासिताका वस्तुको प्रतिबन्ध फुकुवापछि आयात अकासिएको छ। निर्यात भने ओरालो लागेको छ…
चैत ८, २०७९ बुधबार

बूढीगण्डकीको बजेट रकमान्तर

काठमाडौं : सरकारले १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि यो वर्ष ७ अर्ब ९३…
चैत ५, २०७९ आइतबार

नारायणकाजी श्रेष्ठ र बेलायती सांसद शर्माबीच शिष्टाचार भेट

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बेलायत र नेपालबीचको व्यापार र पूर्वाधारमा बेलायतबाट हुने सहयोगको बारेमा चासो राखे। सो क्रममा उनले नेपाल युद्धबाट टाढा रहन चाहेको अवगत पनि गराए।
चैत २, २०७९ बिहीबार

उपराष्ट्रपति निर्वाचनको आचारसंहिता सकिएपछि इन्धनको मूल्य घट्ने

काठमाडौं: उपराष्ट्रपति निर्वाचनको आचारसंहिता लागू हुने अवधिभर नेपालमा पेट्रेलियम पदार्थको भाउ …
चैत २, २०७९ बिहीबार

चोभार सुख्खा बन्दरगाहबाट किन लिन सकिएन लाभ ?

काठमाडौं: चोभार सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने विश्व बैंकका नेपाल डाइरेक्टर…
चैत २, २०७९ बिहीबार

रित्तिँदै सरकारी ढुकुटी : घाटा डेढ खर्ब नाघ्यो

आम्दानी घट्दा तथा खर्च बढी हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न कोषमा रहेको रकम रित्तिने क्रममा छ।
फागुन ३०, २०७९ मंगलबार

आयल निगमले किन्यो बिजुली कार

नेपाल आयल निगम नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था गर्न एकाधिकार पाएको सरकारी संस्थान हो। निगमले प्रतिगोटा ५९ लाख रुपैयाँका दरले गाडी खरिद गरेको हो।
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.