काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू आवको भन्दा सानो आकारको ल्याउने भएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेकोमा सरकारले आगामी आवमा करिब १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ल्याउने तयारी गरेको हो।
चालू आव राजस्वमा भारी गिरावटका कारण सार्वजनिक ऋण लिएर सरकार चलाउनुपर्ने परिस्थिति आएसँगै उसले आगामी आवको बजेटको आकार घटाउने भएको छ।
चालू आवको अन्त्यसम्म राजस्व वृद्धिदर २.५ प्रतिशतले नकारात्मक हुने (गत आवको तुलनामा घट्ने) सरकारको अनुमान छ। यस्तै, लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहायता पनि प्राप्त हुन सकेको छैन।
स्रोत खुम्चिएसँगै सरकारले खर्च पनि सोहीअनुसार कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार आगामी आवको बजेट सीमा (सिलिङ) १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ छ। जुन चालू आवको बजेटभन्दा ५.८६ प्रतिशतले सानो हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार पारेर मन्त्रालयहरू, प्रदेश सरकार र संवैधानिक निकायलाई पठाइसकेको छ।
आयोगको अनुमानअनुसार आगामी आवमा राजस्वमार्फत १३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुट्नेछ। यस्तै २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। आगामी आव कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.७ प्रतिशतमात्र कायम गर्ने भन्दै आन्तरिक ऋणको आकार घटाएर २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कायम राख्ने भएको छ।
सरकारले चालू आवमा राजस्वमार्फत प्राप्त हुने १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुट्ने अनुमान छ। यस्तै ५५ अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान तथा २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो। यस्तै २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको थियो।
चालू आवका लागि ल्याएको बजेट पनि अनुमानअनुसार खर्च नहुने भन्दै निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १४ प्रतिशतले आकार घटाइसकेका थिए। राजस्व संकलन सुस्त हुँदा तथा लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहायता प्राप्त नहुने भएपछि सरकारले चालू आवको बजेट घटाएर १५ खर्ब ५० अर्ब बनाएको हो। जसअनुसार स्रोततर्फ राजस्व, वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य घटाइएको छ।
आगामी आवको बजेट चालू आवको विनियोजित बजेटभन्दा १ खर्ब ५ अर्ब सानो हो। आयोगले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र आगामी परिदृश्य विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरेको बताएको छ।
सरकारको कुल स्रोत आगामी आवका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आव २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आव २०८२/८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँबराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ।
चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत
मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आवमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। राजस्व वृद्धिको अनुमानका आधारमा बजेटको आकार निर्धारण गरिएको हो।
राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण गर्दा आगामी तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिदर आव २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ मा क्रमशः ६.० प्रतिशत, ७.५ र ८.० रहने सरकारको अनुमान छ। यसैगरी उपभोक्ता मुद्रास्फीति पहिलो वर्ष ६.५ प्रतिशत तथा दोसो र तेस्रो वर्ष ६.० प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अपेक्षा सरकारको छ।
चालू आव २०७९/८० का लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने हासिल नहुने आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ।
चालू आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो। आयोगको अनुमानअनुसार प्रतिव्यक्ति आय आव २०८०/८१ को अन्त्यसम्म १५ सय ७२, २०८१/८२ मा १७ सय ४० र २०८२/८३ मा १९ सय ३५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
