प्रधानमन्त्री देउवाले दबाब बढाएपछि प्रचण्ड र नेपालबीच भेटवार्ता, एमसीसीबारे छलफल

प्रधानमन्त्री देउवाले दबाब बढाएपछि प्रचण्ड र नेपालबीच भेटवार्ता, एमसीसीबारे छलफल

काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसद्‍मा टेबल गर्न दबाब दिएपछि उनीहरुबीच भेटवार्ता भएको हो। 

बुधबार बिहान प्रचण्ड निवास खुमलटार भएको भेटमा प्रचण्ड र नेपालबीच एमसीसी परियोजना, स्थानीय निर्वाचन, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे गम्भीर छलफल भएको बताइएको छ। एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धन विभाजित छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विकल्प खोजेर भएपनि संसद्मा एमसीसी टेबल गर्ने तयारी गरेका छन्। सत्ता सहयात्री प्रचण्ड र नेपाल एमसीसीमा तगारो बनेपछि देउवाले विकल्प खोजेर संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने तयारी गरेको हो।

अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीस्थित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले प्रतिबद्धता गरेबमोजिम एमसीसी पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डलाई आग्रह गरेको छ।फेब्रुअरी ३ मा एमसीसी मुख्यालयले संयुक्तरुपमा प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहाललाई पत्र पठाउँदै सन् २०२२, फेब्रुअरी २८ भित्रमा एमसीसी मुख्यालयसँग प्रतिबद्धता गरेबमोजिम एमसीसी पारित गर्न देउवा र प्रचण्डलाई आग्रह गरेको उल्लेख छ। एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेपछि थप दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनबीच सहमति गराएर एमसीसी पास गर्ने मनस्थितिमा छन्। 

बुधबारका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सभामुख सापकोटाले मंगलबार अबेर सूचना निकालेर  स्थगित गरेका थिए। बुधबार नै बस्ने भनिएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्न छलफल गर्ने तयारी भएको थियो। संसद स्थगित भएपछि फेरी एक पटक प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीबारे निर्णायक छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।

पुस ७ गतेपछि संसद् बस्न सकेको छैन। सभामुखले सूचना टाँस गरी प्रतिनिधिसभा बैठक धकेल्दै आएका छन्। माघ २६ गतेका लागि तय भएको बैठक पनि उनले विशेष कारण भन्दै फागुन २ मा सारेका छन्। सरकारले आफ्नो बिजनेस अघि बढाइदिन आग्रह गर्दा पनि नमान्ने स्थितिमा पुग्नु भनेको सरकार–संसद् द्वन्द्वको अवस्था हो। सरकारले एमसीसी अनुमोदन गर्न नै यो अधिवेशन बोलाएको बताउँदै आएको छ। अर्को बैठक फागुन २ का लागि तोकिएको छ। फागुन २ भित्र एमसीसीबारे गठबन्धन दलहरुबीच सहमति कायम भए सहजै एमसीसी टेबल हुनेछ। ‘सहमति कायम नभए प्रधानमन्त्री देउवाले अर्को विकल्प थाल्ने छन्, त्यो हो सभामुख हटाउने प्रक्रिया’ कांग्रेसका एक नेता भने।

सभामुखको विकल्प खोज्न एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)ले समेत साथ दिने प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिबद्धता जनाइसकेको स्रोतले बताएको छ। संघीय संसद्को दशौं अधिवशेन गत मंसिर २८ गतेदेखि सुरु भएको हो। चालु अधिवेशनको दुई बैठकमा पनि एमालेको अवरोधका बीच पनि संसद् कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ। तर संसद्मा देखिएको अवरोध हटाउन सरकार र सभामुखले पहलकदमी लिएपनि त्यसले सार्थक रुप लिन सकेको छैन। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सभामुख तथा सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बहिस्कार गरिरहेको छ। एमालेले आफूले कारबाही गरेको १४ सांसद पदमुक्त भएको सूचना समामुखले टाँस नगरेको जनाउँदै संसद् बैठक अवरुद्धदेखि सर्वदलीय बैठक बहिस्कार गर्दै आएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख सापकोटालाई हटाउनु पर्ने र आफ्ना पार्टी छाडेर एकीकृत समावादी पार्टीमा गएका सांसदहरुलाई तत्काल हटाउनु पर्ने माग पटक-पटक राख्दै आएका छन्। 

नागरिक समाजका अगुवाहरुले समेत मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर सभामुख सापकोटाले निष्पक्ष काम नगरेको भन्दै उनलाई हटाउन राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेका थिए। विज्ञप्तिमा सापकोटा हत्यामा किटानी जाहेरी गरिएका आरोपित भएको र उनीविरुद्ध काभ्रे जिल्ला प्रहरीदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास र नियमित इजलासमासमेत हत्या आरोप तथा अनैतिक आचरणसम्बन्धी गम्भीर उजुरी र मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको स्मरण गराउँदै पदको दुरुपयोगबाट न्यायमा अवरोध गरेकाले पदबाट हट्नुपर्ने माग गरिएको छ।  

'अग्नि सापकोटा नैतिक रूपमा स्खलित, तटस्थ व्यवहार देखाउन सर्वथा असफल एवं वर्षौंदेखि हत्याको आरोप खेपिरहेका तथा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका व्यक्ति हुन्। यस्तो गम्भीर चारित्रिक कमजोरी भएका व्यक्तिबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख जस्तो गरिमामय पद अनुकूलको आचरण प्रस्तुत हुने सम्भावना थिएन र छैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'निजलाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरेयता प्रतिनिधि सभाको कार्यसम्पादनमा गम्भीर ह्रास आएको देखिन्छ। अत: अग्नि सापकोटालाई आफ्ना व्यवहार सच्याउन, कानुनी राज कायम गर्नका लागि नेपाल प्रहरीलाई मद्दत गर्न तथा आफ्ना गलत क्रियाकलापको आधार जनतासामु प्रस्तुत गर्न चुनौती पेश गर्दछौं।' 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.