नागरिकतामा कानुन मिच्दा...
सर्वोच्चको फैसलाले लामिछानेको उम्मेदवारदेखि अहिलेसम्मका गतिविधिलाई मान्यता दिएको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका लामिछानेको हैसियतलाई समेत अवैध मानेको छ।
माघ १४, २०७९ शनिबार ६:३८:०
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको कानुनबमोजिम नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ। चितवन– २ मा अब उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ।
नेपाली नागरिक नै नभएपछि लामिछानेले मन्त्री र पार्टी सभापति पद पनि गुमाएका छन्। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी फैसला गरेको हो। फैसलापछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री समक्ष मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद पनि त्यागेका छन्। सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्ने भन्दै लामिछानेले आफू ‘अनागरिक’ भएको प्रतिक्रिया दिए।
लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता आफूखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘लामिछानेले प्राप्त गरेको नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत्रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्यको पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन। निजले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन। नेपालको संविधान धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ।’
नागरिकताको पुनः प्राप्ति नै कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चले लामिछाने चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभामा सदस्यमा उम्मेदवार हुनै नपाउने अवस्थाको व्याख्या गरेको छ। तर ‘उम्मेदवार भई निर्वाचितसमेत भएको देखिँदा लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिनेलगायतका कामकारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गरेको छ,’ फैसलामा उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा (८७) १ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवारको योग्यता पुगेको भनी मान्न नमिल्ने फैसलामा जनाइएको छ।
नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छ।
लामिछानेले २०५० सालमा वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए। त्यसपछि अमेरिका गए र उतैको नागरिकता लिए। उनले २०७० साल (सन् २०१४) मा अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए। २०७१ जेठ २२ मा अमेरिकी नागरिकका रूपमा गैरपर्यटक (नाता) भिसामा नेपाल आएर काम गर्न थाले। तत्पश्चात् २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिएका थिए। उनले २०७५ असार १४ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराएका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा नागरिकतासम्बन्धी रिट निवेदन विचाराधीन रहँदै लामिछाने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बने। आफ्नो नागरिकता माथिको उजुरीमाथि गृह मन्त्रालयले छानबिन नटुंग्याउँदै उनले गृह मन्त्रालयको शपथ लिएपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो।
कर्तव्यच्युत निर्वाचन आयोग
गत मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लामिछानेले चितवन– २ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यसपछि उनको नागरिकताको विवाद सुरु भएको थियो। उम्मेदवार बन्न अयोग्य भएको दाबीसहित गत कात्तिक २९ मा निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। मंसिर ४ मा निर्वाचन भयो। उजुरीमाथि अनुसन्धान नगरी आयोगले मंसिर ९ मा लामिछाने विजयी भएको घोषणा गरेको थियो। मंसिर १३ गते मात्र आयोगले सांसदको अयोग्यताको निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई भएको निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा समयमै निर्णय गर्न निर्वाचन आयोग चुकेको बताउँछन्। ‘संविधान एवं कानुनबमोजिम सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ,’ केसीले भने, ‘सोहीअनुसार व्याख्या गरेको छ। सिस्टम (प्रणालीबाट) चल्नुपर्ने तल्ला निकायको त्रुटि देखियो। निर्वाचन आयोगले स्वतः स्वीकार नगरी समयमै नागरिकताको भेरिफाई (प्रमाणित) हो÷होइन गर्नुपथ्र्यो। निर्वाचन आयोगले पहिल्यै नेपाली नागरिकता नभएको प्रमाणित गरेको भए लामिछानेले नयाँ नागरिकता पेस गर्ने मौका पाउँथे। निर्वाचन आयोग कर्तव्यमा चुकेको देखियो।’
रिट निवेदकमध्येका एक युवराज पौडेलले मंसिर १२ मा गृहसचिवलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले एकै पटक दुई देशको नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको भन्दै छानबिन गर्न उजुरी दिएका थिए। गृह मन्त्रालयले छानबिन नै गर्न सकेको छैन। पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन, ‘सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई चोलेन्द्रको रूपमा देख्नु भएन। अदालत स्वतन्त्र र निष्पक्ष छ भन्ने कुराको प्रमाणित भएको छ।’
गृहमन्त्री पद नै अभिशाप बन्यो
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा.भीमार्जुन आचार्यका अनुसार यस प्रकरणमा संवैधानिक इजलास समक्ष दुई वटा विकल्प थिए। 
‘मुद्दाको मेरिटमा प्रवेश नै नगरी रिटको क्षेत्राधिकारको विषय होइन, सम्बन्धित निकायले नै अनुसन्धान गर्न सक्छ भनेर पन्छिने एउटा विकल्प रहन्थ्यो,’ डा.आचार्यले भने, ‘संवैधानिक इजलास दोस्रो विकल्पमा गयो। अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ। कानुनको प्रावधान त्यहीँ नै हो। सर्वोच्चको फैसलालाई अन्यथा मान्ने ठाउँ छैन।’
सर्वोच्चको फैसलाले लामिछानेको उम्मेदवारदेखि अहिलेसम्मका गतिविधिलाई मान्यता दिएको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका लामिछानेको हैसियतलाई समेत अवैध मानेको छ। ‘गृहमन्त्रीको पद नै लामिछानेको हकमा अभिशाप जस्तो देखिँदै छ। नागरिकतालगायतका विषय विचाराधीन हुँदाहुँदै गृहमन्त्री हुँदा स्वार्थ बाँझिने खालका टीका टिप्पणीहरू भए। यो माहोल ठूलो बन्दै गएको थियो,’ डा.आचार्यले भने, ‘गृहमन्त्रीको पद नै अभिशाप जस्तो भयो ।’
राज्यविहीन लामिछाने ?
संवैधानिक इजलासको फैसलाबाट लामिछाने राज्यविहीनताको अवस्थामा पुगेका छन्। फैसला सार्वजनिक हुँदासम्म लामिछाने गृह मन्त्रालयमै थिए। उनले आफू अनागरिक बनेको उल्लेख गर्दै फैसलाप्रति सांकेतिक असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
रवि लामिछाने नागरिकता मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि शुक्रबार सर्वोच्चअघि विरोध प्रदर्शन गर्दै समर्थक। तस्बिर : अशोक दुलाल
पदबाट राजीनामा गर्नुअघि गृह मन्त्रालय परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले फैसलाको स्वागत गर्ने बताए। ‘सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गर्छु। स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतभन्दा माथिल्लो कुनै निकाय छ र ? यतिखेर म अनागरिक छुँ।’ फैसलाप्रति असन्तुष्ट लामिछानेका समर्थकहरूले सर्वोच्च परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
सर्वोच्चको फैसलामा लामिछाने कुन मुलुकका हुन् ? भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन।
संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीका अनुसार, सर्वोच्चको फैसलाले रिट निवेदकहरूलाई न्याय गरेको छ। तर, लामिछानेको बारेमा अदालत चुप लागेको छ। ‘अदालतले रिट निवेदकलाई न्याय गर्यो। तर विपक्षी (लामिछाने) राज्यविहीन हुन पुगे। अदालतले यसमा विचार गर्नुपथ्र्यो,’ डा.अधिकारीले भने, ‘लामिछानेको हैसियत के हो ? कुन मुलुकले संरक्षण दिन्छ ? कुन कानुनअन्तर्गत हक अधिकार प्रयोग गर्ने हो ? यस सम्बन्धमा स्पष्ट छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यविहीन बनाउन सकिँदैन।’
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको अदालतले स्वीकार गरेको छ। तर, नेपाली नागरिक नरहेको जनाइएको छ। आदेशको पूर्ण पाठ पछि तयार हुने जनाइएको छ।
उपनिर्वाचनमा भाग लिन सक्छन् ?
सर्वोच्चको फैसलामा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत् जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) दिएको उल्लेख छ। ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम नं ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रियाबमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उपरोक्तअनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्नेसमेत प्रत्यर्थी (लामिछाने) ले जिकिर लिएको पाइएन। यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा (८७) १ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन
२०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवारको योग्यता पुगेको भनि मान्न मिलेन।’
संविधानविद् डा.आचार्यका अनुसार प्रक्रियामा गई लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेमा आगामी उपनिर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन्। ‘त्यो कुरा फैसलाले स्पष्ट गरेको छ,’ डा.आचार्यले भने। सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश डा.केसीका अनुसार पनि नयाँ नागरिकता प्राप्त गरेपछि लामिछानेलाई उप–निर्वाचनका लागि संवैधानिक र कानुनी अधिकार सुरक्षित हुने बताए।
- नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन। नेपालको संविधान धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ।
- लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
- नेपाली नागरिक नै नभएपछि लामिछानेले मन्त्री र पार्टी सभापति पद पनि गुमाएका छन्।
- फैसलापछि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद पनि त्यागेका छन्।
फैसला नजिर बन्नेछ : पूूर्वप्रधानन्यायाधीश
पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै नजिर बस्ने बताए। ‘यो फैसलाले समाजमा एउटा तरंग ल्याएको छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘आदेशको पूर्ण पाठपछि तयार हुनेछ। त्यो नजिर बन्नेछ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले न्यायालयले व्यक्ति विशेष नभई संविधान र कानुनका आधारमा फैसला गर्ने सन्देश प्रवाह भएको बताए। ‘शक्ति वा बहालवाला उच्च पदमा भएका नै किन नहोऊन्। अदालतले संविधान र कानुनबमोजिम कार्य गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘न्यायालय कसैसँग प्रभावित हुँदैन। हुनै सक्दैन। यो फैसला स्वागतयोग्य छ। न्यायालयको साख वृद्धि गराउँछ।’ लामिछानेको सांसद पद बदर भएसँगै चितवन क्षेत्र नं २ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। 
नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने’ उल्लेख छ। त्यस्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ मा ‘प्रतिनिधिसभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा
त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने’ उल्लेख छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रले उपनिर्वाचन लड्नको लागि लामिछानेले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने बताए। पूर्व प्रधानन्यायाधीश शर्माले लामिछानेले नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न सक्ने गरी फैसला आएको बताए। ‘अमेरिकी नागरिकता त्यागेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नेपाली नागरिकता पुनः पाउन सक्नुहुन्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले भने, ‘नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि उपनिर्वाचनमा चुनाव लड्न पाउनु हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
