विप्लवसँग पनि शान्ति सम्झौता गरौँ : गच्छदार

विप्लवसँग पनि शान्ति सम्झौता गरौँ :  गच्छदार

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठका गच्छदारले विगतमा माओवादीसँग शान्ति सम्झौता गरेजस्तै पुनः सम्झौता गर्न माग गरे।

‘प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा भाषणमा चुनौती दिनु ठिक कुरा होइन’, गच्छदारलदे भने, ‘वार्ता गर्नुपर्‍यो।  जसरी माओवादीलाई नेताहरूले शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनुभयो, त्यसरी नै छलफलबाट शान्तिप्रक्रियामा ल्याएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।‘

प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले विप्लवलाई 'हतियार बोकेर लुरुलुरु आउन' भनेका थिए। 

उनले सभामुख कृष्णबहादुर महरा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा लगायततर्फ देखाउँदै भने- ‘यही हुनुहुन्छ- सभामुखज्यू, गृहमन्त्रीज्यू….। त्यसरी नै वार्ता गर्नुपर्‍यो।‘

>>> विप्लवका नेता ओलीसहित ९ जनालाई राज्यविरुद्धको अपराध मुद्दा

‘सीके राउतसँगको सहमति राम्रै मान्छु’

११ बुँदे सहमतिबारे स्पष्ट पार्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले सीके राउतको नाम नलिएको प्रति टिप्पणी गर्दै उनले भने- ‘सीके राउतको नाम लिनुभएन। तर राम्रै काम गर्नुभएको छ। अलग देशको माग गर्नेसँग वार्ता गरी सहमतिमा ल्याउनुभएको छ। विखण्नको विजारोपण निर्मूल भयो।‘

तर पुनः विखण्डनको माग नउठ्ने कुराको जिम्मा सरकारले गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने- अब पनि विखण्नको विचारले टाउको उठाउँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्‍यो। जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो।’

‘म सहमति राम्रै मान्छु तर त्यसले सार्थकता लिन्छ लिँदैन भविष्यले बताउँछ’, उनको भनाइ थियो।

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएको बताउँदै वाइड बडी जहाज खरिद र ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न कहाँ गए भनी प्रश्न गरे। ‘को हो ठूलो माछा ? सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्‍यो, कहाँ हराए ?’, उनले प्रश्न गरे।

संविधान निर्माणका बेला सँगसँगै संविधान संशोधनको पनि कुरा उठेको स्मरण गराउँदै उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे- ‘म पनि संविधन निर्माणको एक पात्रको नाताले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्छु। संविधान जारी भइसकेपछि मधेसवादी दलसँग टक्कारहट भयो। संशोधन गर्ने भनिकएको थियो। तर किन संशोधनको प्रस्ताव आउन सकेन ?’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.