काठमाडौं : विभिन्न बैंकले २४ करोड एक लाख ८३ हजार रुपैयाँ ऋण असुलीका लागि राजस्व असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी गरेका छन्। प्रभु बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक, एनआइसी एसिया बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकले न्यायाधिकरणमा २४ करोड एक लाख ८३ हजार रुपैयाँको ऋण असुल गर्न वैशाखमा उजुरी दिएका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी कर्जा बुझाउन नआएपछि न्यायाधिकरणलाई गुहार्ने गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निवेदन दिँदा दाबी गरेको रकमको ०.२५ प्रतिशतले हुन आउने रकमसमेत ऋण असुली शुल्कबापत अग्रिम रूपमा न्यायाधिकरणमा बुझाउनुपर्नेछ। ऋण असुली भइसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण रकमको एक प्रतिशत न्यायाधिकरणमा बुझाउनुपर्छ।
नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकले १२ करोड ६८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको ऋण उठाउन न्यायाधिकरणमा निवेदन दिएको छ। बैंकले तीर्थ काफ्लेसमेतलाई प्रतिवादी बनाई तीन करोड ५९ लाख ६३ हजार रुपैयाँको कर्जा असुल गर्न उजुरी दिएको छ। भोला थारु, ५९ लाख ४० हजार रुपैयाँ, देवनारायण चौधरी ५५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ, बालकृष्ण केसी २८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, बुद्धिलाल श्रेष्ठ ८२ लाख रुपैयाँ, शम्भुकुमार केसीबाट ५४ लाख सात हजार रुपैयाँ असुल गर्न बैंकले न्यायाधिकरणमा उजुरी दिएको हो। वीरबहादुर तामाङबाट १६ लाख १८ हजार रुपैयाँ, बादशाह फुड ल्यान्ड प्रालिबाट तीन करोड ४९ लाख ११ हजार रुपैयाँ, विनोद केसीबाट ७५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, एनबीडीउस सुपर मार्ट प्रालिबाट दुई करोड ३७ लाख ४१ हजार रकम उठाउन बैंकले न्यायाधिकरणमा उजुरी दिएको छ।
प्रभु बैंकले ६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर ऋण असुली गर्न न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको हो। बैंकले भिबोर होम्स प्रालिबाट पाँच करोड दुई लाख ५२ हजार रुपैयाँ र अम्लेश्वर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिबाट एक करोड ९१ लाख ५० हजार रुपैयाँ उठाउन निवेदन दिएको छ।
एनआईसी एसिया बैंकको तीन करोड ४२ लाख ९५ हजार उठ्न सकेको छैन। बैंकले चन्दनकुमार गुप्ता २१ लाख २१ हजार रुपैयाँ, अनलिमिटेड ग्रोसरिज सप्लायर्स नौ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, केदार ढुंगाना १४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, रमेश वैद्य एक करोड ५१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, विष्णुप्रसाद घिमिरे १० लाख ६८ हजार रुपैयाँ र प्रमोद एन्ड राधा हाउजिङ एन्ड निर्माण सेवा एक करोड ३४ लाख ९९ हजार रुपैयाँबराबर रकम उठाउन बाँकी छ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले ९६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबर ऋण उठाउन न्यायाधिकरणमा निवेदन दिएको छ। बैंकले रोयल ग्राफिक फिन्र्स प्रालि ६१ लाख ११ हजार रुपैयाँ र १७० नोभिस सफ्टवेयर सोलुसन्स प्रालि ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबर ऋण उठाउन निवेदन दिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको भाखा नाघेको मितिले चार वर्षभित्र न्यायाधिकरणमा ऋण असुलीका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। न्यायाधिकरणले निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सफाइका लागि प्रमाणसहित प्रतिउत्तर माग गर्नेछ। प्रतिवादीले १५ दिनभित्र प्रतिउत्तर पेस गर्नुपर्नेछ। निवेदकको व्यहोरा मनासिव देखिए न्यायाधिकरणले १५ दिनसम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ। यसपछि न्यायाधिकरणले नियमअनुसार ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
