नेपाली भूमि भारतीयको कब्जामा

नेपाली भूमि भारतीयको कब्जामा

बिर्तामोड : झापाको कचनकवल गाउँपालिका–४ स्थित पोक्लावाङको १० बिघाभन्दा बढी जमिन भारतीयले कब्जा गरेका छन्। स्थानीय रुपनी नदी धार परिवर्तन गरी उत्तरतर्फ सर्दा दक्षिणतर्फको नेपाली भूभाग भारतीयले कब्जा गर्ने गरेको स्थानीय मोहनप्रसाद राजवंशीले बताएका छन्।

‘रुपनी नदी पूर्व–पश्चिम भएर बगेको छ, धार परिवर्तन गरेर सरेको प्रस्ट सबैलाई थाहा हुन्छ’, उनले भने, ‘नदी नै सीमा हो भन्दै नेपालको १० बिघाभन्दा बढी जमिन वर्षौंदेखि भारतीयले भोगचलन गरिरहेका छन्।’

हरेक वर्ष नदी कटान गरी उत्तरतिर सर्ने गरेको र दक्षिणतिरको जमिन भारतीयले नै भोगचलन गर्दै आएको स्थानीयले बताएका छन्। नदीको धारभन्दा लगभग ४ सय मिटर दक्षिणमा मात्र सीमास्तम्भ छ। तर, भारतीय नागरिकले जबर्जस्ती जमिन भोगचलन गरिरहेको उनको भनाइ छ।

नदीले धार परिवर्तन गरी नेपालतर्फ सर्दा आफ्नो सात बिघा जमिन पारि पुगेको सुनाउँदै उनले जमिन भारतीयले जोतभोग गर्दै आएको दाबी गरे। भने, ‘मेरा बुवाले धेरै पटक प्रहरीसँग गुहार माग्नुभयो तर सुनुवाइ भएन।’

नेपाल र भारतको संयुक्त सीमा टोलीले करिब एक वर्षअघि नदी कटान तथा सीमा अवलोकन गरेको थियो। त्यस बेला सर्भेमा आएका भारतीय कर्मचारीले सीमाभन्दा उत्तरको जमिन नेपालको भएको र आफ्नो जमिन भोगचलन गर्न पाइने बताए पनि भारतीयले नछाडेको स्थानीयको गुनासो छ।

नदीपारिको केही जमिन स्थानीयले भारतीयलाई बाली लगाउन दिएको र पछि फिर्ता नगरेको पनि धेरै रहेको स्थानीय दुर्गा थापाले बताए। ‘सुरुमा बगर थियो, नेपालीले भारतीयलाई कमाउन दिए’, उनले भने, ‘वर्षांै कमाएपछि उनीहरूले नै नियन्त्रणमा लिए, माग्दा आक्रमण गर्लान् त्रास छ।’

कचनकवल–४ स्थित पोक्लावाङमा रुपनी नदी धार परिवर्तन गरी उत्तरतर्फ सरेको छ। दक्षिणतर्फको जमिन भारतीयले भोगचलन गर्दै आएका छन्।

भारतीयले कब्जा गरेको जमिननजिक नेपालको सुरक्षा पोस्ट छैन। ६ किलोमिटर पश्चिममा पर्ने केचना बजारमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा कार्यालय छ। उत्तरमा भद्रपुरको पृथ्वीनगरमा मात्र नेपाली सीमा सुरक्षा पोस्ट छ। भारतीय पक्षले कब्जामा लिएको जमिन नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान कचनकवल स्तम्भबाट लगभग डेढ किलोमिटर उत्तर–पूर्वमा पर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.