पाँचवटा प्रदेशका ६२ रुट अध्ययन : तत्काल ४८ हजार सवारीसाधन आवश्यक

काठमाडौं : पाँचवटा प्रदेश भित्रका ६२ वटा राजमार्ग र सहायक सडक रुटको अध्ययन पूरा भएको छ। यातायात व्यवस्थता विभागले विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा पाँचवटा प्रदेशका मुख्य सडकको रुट अध्ययन गरेको हो।

अध्ययनमा कुन रुटमा कति सवारी आवश्यकता हुन्छ भन्नमा केन्द्रित छ। अध्ययनमा सवारी, यात्रु संख्या र सडक अवस्था समेत समावेस गरिएको छ।

४० वर्षदेखि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा लगतै सरकारले रुट अध्ययन थालेको थियो। विभागका प्राविधिक सल्लाहकार पदमबहादुर शाहीको समूहले रुट अध्ययन गरेको हो। आफ्नो समूहले गरेको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको शाही बताउँछन्।

शाहले भने, ‘रुट अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी भएको छ। मन्त्रालयलाई बुझाउन तयार गरिएको प्रतिवेदन कुन रुटमा कस्तो सवारी चल्न सक्छ भन्ने पनि उल्लेख छ।’

अध्ययनमा सडकको घुम्ती, चौडाई, चालकले देख्न सक्ने दूरी र मौसमअनुसार चल्न सक्ने सवारी गरी तीन समूहमा बर्गीकरण गरी रुट अध्ययन गरिएको प्राविधिक सल्लाहकार शाहीले बताए। सबै प्रकारका सवारी चल्ने रुटलाई ‘ए’ हल्का सवरी चल्न सक्ने सडकलाई ‘बी’ र जिप र चौडाई साना भएका सवारी चलाउन मिल्ने सडकलाई ‘सी’ मा वर्गीकरण गरिएको छ।

यस अघि सरकारले सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा संस्था ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका यातायात व्यवस्था समिति भंग गर्दै कम्पनी मोडलमा दर्ता भए मात्र सवारी सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो। रुट अध्ययनपछि हुने रुटको पहिचानबाट आवश्यताअनुसार सवारीसाधनलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट रुट इजाजत दिने निर्णय हुनेछ। रुट अध्ययनपछि व्यवसायीले एक्लौटी रूपमा सवारी सञ्चालन अन्त्य गर्दै सरकार आफैले सवारी आगमनको व्यवस्थापन गर्नेछ।

सोही अनुरूप विभागले प्रदेश नम्बर १, २, ३, ४ र ५ को रुट अध्ययन गरेको हो। विभागले गरेको रुट अध्ययनमा अहिले तत्कालको अवस्थामा आवश्यक सवारी, सवारीको किसिम र यात्रुको आगमन हुन सक्ने संख्या समेत तय गरेको छ। साथै, अध्ययनमा पाँच, १० र १५ वर्षपछिका लागि पनि आवश्यक सवारी, सवारीको किसिम र यात्रुसंख्या पनि अनुमान गरेको छ।

यस्तो छ रुटको अवस्था

प्रदेश ३ 

विभागले गरेको रुट अध्यनमा सबैभन्दा बढी रुट प्रदेश ३ छ। ३ प्रदेशमा २६ वटा राजमार्ग तथा सहायक सडकको पहिचान गरिएको छ। यसमा १५ वटा राजमार्ग र ११ वटा सहायक सडकको पहिचान भएको छ। रुट अध्ययनमा नौविसे–काठमाडौं, खाडीचौर–बाहबिसे–कोदारी, बनेपा–धुलिखेल, काठमाडौं–बनेपा, धुलिखेल–जिरोकिलो, जिरोकिलो–दोलालघाट र दोलालघाट–खाँडीचौरलाई राजमार्गका रूपमा पहिचान गरिएको छ।

यसैगरी रुट अध्ययनमा मुग्लिङ–मलेखु, मलेखु–गल्छी, गल्छी–नौविसे, मुग्लिङ–नारणगढ, खुर्कोट–धुलिखेल, सिन्धुली–खुर्कोट, बर्दिबास–सिन्धुली र खुर्कोट–घुमी सडकखण्डलाई पनि राजमार्गमा समावेश गरिएको छ। यसैगरी रुट अध्ययनमा सहायक सडकखण्डमा काठमाडौं–पीपलटार, पीपलटार–धुन्चे, धुन्चे–रसुवागढी, दोलालघाट–चौतारा, मन्थली–तामाकोसी, लामोसाघु–चरिकोट, चरिकोट–तामाकोसी, तामाकोसी–जिरी, मलेखु–धादिङ बेसी, गल्छी–पीपलटार र खुर्कोट–मन्थली सडक छन्।

प्रदेश १

० विभागले गरेको रुट अध्ययनमा प्रदेश १ मा १६ वटा राजमार्ग र सहायक सडक पहिचान गरिएको छ। यसमा आठ÷आठ राजमार्ग र सहायक सडक छन्। फिदिम–ताप्लेजुङ, चारआली–फिकल, फिक्कल–इलाम, इलाम–फिदिम, इटहरी–धरान, धरान–हिले, लेगुवा–भोजपुर–दिक्तेल, हिले–लेगुवालाई राजमार्गमा समावेश गरिएको छ। यस्तै सहायक सडक फिक्कल–पशुपतिनगर, वसन्तपुर–तेहथुम, हिले–बसन्तपुर, घुर्मी–ओखलढुंगा, कटारी–घुर्मी, ओखलढुंगा–सल्लेरी, मिर्चैया–कटारी, वसन्तपुर–चैनपुर–खादवारी समावेश गरिएको छ।

प्रदेश २

विभागले प्रदेश २ मा एक/एक राजमार्ग र सहायक सडकको अध्ययन गरेको छ। विभागले बर्दिबास सिन्धुलीलाई राजमार्ग र मिर्चैया–कटारीलाई सहायक सडकका रूपमा अध्ययन गरेको छ।

प्रदेश ४

विभागले प्रदेश ४ मा १४ वटा राजमार्ग र सहायक सडकको अध्ययन गरेको छ। यसमा डुम्रे–आबुखौरेनी, आबुखौरेनी–मुग्लिङ, पोखरा–डुम्रे, स्याङजा–पोखरा, वालिङ–स्याङजा, गल्याङ–वालिङ, गल्याङ–रामदी र बाग्लुङ–बेनीलाई विभागले राजमार्गमा राखिएको छ। यस्तै आबुखैरेनी–गोरखा, बेसीसहर–चामे, डुम्रे–बेसीसहर, वेनी–जोमसोम, पोखरा–कुश्मा, कुश्मा–बाग्लुङलाई सहायक सडकमा परेका छन्।

प्रदेश ५

विभागले प्रदेश ५ मा चारवटा रुटको अध्ययन गरेको छ। बुटवल–बार्तुङ र बार्तुङ–राम्दीलाई विभागले राजमार्गमा राखेको छ। विभागले गोरुसिंहे–सन्धिखर्क र बार्तुङ–तम्घाँसलाई सहायक सडकमा राखेको छ।

आवश्यक सवारी

सरकारले गरेको रुट अध्ययनमा तत्कालदेखि १५ वर्षपछि आवश्यक सवारीको संख्या र किसिमको आकलन गरिएको छ। अध्ययनअनुसार प्रदेश १ मा तत्कालको अवस्थामा २९ सय ६५ वटा ट्रक, दुई हजार ८४ वटा बस र २७ सय २० वटा जिप आवश्यकपर्नेछ।

यसैगरी पाँच वर्षपछि प्रदेश १ मा सात हजार आठ सय ८७ बस, ट्रक, जिप तथा माइक्रो आवश्यकपर्ने देखिएको छ। यसैगरी सन् २०२८ सम्ममा आइपुग्दा ८ हजार ६८ र सन् २०३३ सम्ममा पुग्दा आठ हजार दुई सय १५ सवारी आवश्यकपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी प्रदेश २ मा तत्कालको अवस्थामा १६ सय ८५ बस, ट्रक, माइक्रो र जिपको आवश्यकतापर्ने उल्लेख छ।

प्रदेश २ मा पाँच वर्षपछि १७ सय ८६, १० वर्षपछि अर्थात् सन् २०२८ मा १८ सय ८३ र सन् २०३३ मा पुग्दा १९ सय ४८ सार्वजनिक सवारी आवश्यकपर्ने रुट अध्ययनमा उल्लेख छ। यस्तैगरी प्रदेश ३ मा तत्कालको अवस्थामा १२ हजार आठ सय पाँचवटा ट्रक, पाँच हजार नौ सय ९६ बस, ७३ सय ५३ वटा माइक्रो र २९ सय ९७ वटा जिप आवश्यकपर्नेछ। यसैगरी सन् २०२३ मा ३० हजार एक सय ४४ , सन् २०२८ मा आइपुग्दा ३३ हजार तीन सय ६६ र सन् २०३३ मा आइपुग्दा ३६ हजार १५ वटा सार्वजनिक सवारी आवश्यक हुने देखिएको छ।

यसैगरी प्रदेश ४ मा तत्कालको अवस्थामा सात हजार सात सय ३६, सन् २०२३ मा पुग्दा आठ हजार नौ सय ३१, सन् २०२८ मा आइपुग्दा आठ हजार चार सय ७० र सन् २०३३ मा आइपुग्दा आठ हजार नौ सय ५२ वटा सार्वजनिक सवारी आवश्यक हुन्छ। प्रदेश ५ मा तत्काल दुई हजार ६, सन् २०२३ मा २४ सय ८६, सन् २०२८ मा आइपुग्दा दुई हजार ७९ र सन् २०३३ मा दुई हजार चार सय ६१ वटा बस, ट्रक, जिप तथा माइक्रो आवश्यकपर्ने प्रारम्भिक प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।

यात्रु संख्या

अध्ययनमा यात्रुसंख्या पनि तल्काल र १५ वर्षपछि अनुमान गरिएको छ। तत्कालको अवस्थामा प्रदेश १ मा एक लाख २२ हजार चार सय १२, प्रदेश २ मा १३ हजार ६७, प्रदेश ३ मा चार लाख ३७ हजार आठ सय ५७, प्रदेश ४ मा एक लाख ४१ हजार तीन सय ९९, प्रदेश ५ मा २३ हजार ६ सय ८२ यात्रुले प्रत्येक दिन सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने देखिएको छ।

यसैगरी सन् २०२३ मा पुग्दा प्रदेश १ मा एक लाख २२ हजार तीन सय ८०, २ मा १४ हजार एक सय, ३ मा चार लाख ७७ हजार तीन सय २६, ४ मा एक लाख ७९ हजार दुई सय ९७ र ५ मा ३८ हजार ६ सय ५० यात्रुले राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा प्रत्येक दिन सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नेछन्।

सन् २०३३ मा आइपुग्दा प्रदेश १ मा एक लाख ३३ हजार पाँच सय ७७, २मा १५ हजार ६ सय ३४, ३ मा पाँच लाख ८० हजार ६ सय ८२, ४ मा एक लाख ७४ हजार ८ सय ९९ र ५ मा रहेको राजमार्ग र सहायक सडकमा ३६ हजार तीन सय ८५ यात्रुले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने रुट अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट यात्रुको चाप र सडकअनुसार सवारीलाई रुट इजाजत दिन रुट अध्ययन गरिएको हो। विभागले प्रदेश ६ र ७ को भने रुट अध्ययन गरिसकेको छ।