भैंसी निकासीमा रोक

भैंसी निकासीमा रोक

सन्धिखर्क : दूधमा आत्मनिर्भर अर्घाखाँचीमै दूधको अभाव देखिएपछि भैंसी निकासीमा रोक लगाइएको छ । मासुका लागि दूधालु भैंसीको लुकिछिपी बुटवललगायत सहरमा लैजान थालिएपछि प्रशासनले भैंसी ओसारपसार रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले भैंसी जिल्लाबाहिर अवैध निकासी हुँदा दुग्धजन्य पदार्थको अभाव र भैंसीको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि निकासी रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरू उपस्थित बैठकले अवैध भैंसी निकासीका कारण मानव स्थास्थ्यमा समेत समस्या हुन सक्ने भन्दै मासु प्रयोजनका लागि हुने निकासी पूर्ण रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको हो । अवैध भैंसी निकासी रोकथामका लागि यसभन्दा अघि सर्वपक्षीय तथा सर्वदलीय निर्णय भए पनि भैंसी निकासीमा कमी भएको थिएन ।

गाउँगाउँमा दूध दिइरहने भैंसीसमेत खरिद गरी मासुका लागि अवैध रूपमा निकासी भइरहेको छ । कानुनले मासु प्रयोगका लागि स्त्री चौपाया वध निषेध गरे पनि अर्घाखाँचीबाट मासुका लागि भैंसीको निकासी बढ्न थालेपछि अर्घाखाँचीमा भैंसी र दूधको अभाव हुन थालेको छ । मासुका लागि पाडा र राँगाहरू मात्र बिक्री हुने गरेकोमा ४ वर्षयता पाडी र दूधालु भैंसीसमेत निकासी हुन थालेपछि जिल्लामा दूध र भैंसी अभाव हुन थलेको हो ।

व्यापारीहरूले मासुका लागि थारा र दुहुना भैंसीसमेत गाउँगाउँबाट खरिद गरी सहरसम्म लगेर बिक्री गर्न थालेपछि अर्घाखाँचीमा भैंसी अभाव हुन थालेको अर्घाखाँचीका भैंसीपालक कृषक तिलक आचार्यले बताए ।

चार वर्षअघिसम्म १२ हजार सम्ममा बिक्री हुने बकेर्ना भैंसीको मूल्य अहिले ३५ हजारसम्म पुगेको छ । भैंसीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएपछि स्थानीय प्रशासनले कडाइ गरेको हो । २५ हजारमा पाइने लैना भैंसीको मूल्य अहिले ६० हजारदेखि एक लाखसम्म पुगेको किमडाँडाका भैंसीपालक कृषक नारायण सापकोटाले बताए ।

बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पीताम्बर शर्मा भुसाल, सन्धिखर्क नगरप्रमुख कमलप्रसाद भुसाल, उपप्रमुख ठाकुर कुमार विक, प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज मल्ल, अनुसन्धान अधिकृत गोपाल पन्थी, नेकपा नेत्री छमकुमारी खनाल, जनार्दन खनाल, कांग्रेस सभापति विष्णु मुस्कान, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता जीवलाल पौडेल, जिल्ला पशु विकास अधिकृत डा. लोकनाथ पौडेल, पशु चिकित्सक विष्णुप्रसाद पौडेल, पशु अधिकृत राधा पाण्डे, नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष हिम लेकालीलगायतको उपस्थिति थियो ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.