काठमाडौं : कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी बिदामा बसेपछि सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारी वरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको काँधमा पुगेको छ।
मिश्रले कामु प्रधानन्यायाधीशकारुपमा आइतवार विभिन्न मुद्दाको पेशी तोक्दै काम थालेको हुन् । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट बहुमतले अस्वीकृत भएपछि जोशी आइतबारबाट बिदा बसेका हुन् ।
जोशी बिदामा बसेपछि सर्वोच्चको रोलक्रममा अनुसार दोस्रो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आइतबारदेखि पेशी तोकेका सर्वोच्चका प्रवक्ता नागेन्द्र कालाखेतीले जानकारी दिए ।
शुक्रबार नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका प्रधानन्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएका थिए ।
जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्न अयोग्य रहेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदले बहुमतले अस्वीकृत गरेका थिए। संसदीय समितिमा रहेका कांग्रेसका चार सांसदले भने बैठक नै अस्वीकार गरे । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भने तटस्थ बसेका थिए।
वकिल विभाजित
जोशीलाई अस्वीकृत गरेकोमा नेपाल वार एसोशिएसनले भने विज्ञपत्ति निकालेर स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको जनाएको थियो । सत्तारुढ दल नेकपानिकट वकिलहरुले भने संसदीय सर्वोच्चता स्वीकार्नुपर्ने बताउँदै यसलाई हस्तक्षेप भन्न नहुने जनाएका छन् ।
किन अस्वीकृत भए जोशी ?
-प्रस्ताविक व्यक्ति नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त भएमा के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो ? प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहेर नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस अवधारण र कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्न नसकेको,
-सुनुवाइको क्रममा आम नागरिकबाट उहाँको सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा र समितिमा उजुरीको रुपमा पेस गरिका र समितिका माननीय सदस्यबाट उहाँको आचारण, इमान्दारिता र कार्यक्षमताका सम्बधमा राखिएका कुनै पनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रुपमा सम्बोधन गर्न र जवाफ दिन नसकेको,
-प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहनुको साथै जन्म मिति समेत फरक-फरक उल्लेख रहेकाले विवादित रहनु र त्यस सन्दर्भमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको,
-निजको सार्वजनिक आचरण र विगतको काम कारबाही सम्बन्धमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशबाट लिखित रपमा टिप्पणी भएको पाइयो र सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्य सम्पादन गर्दा नेपालको न्याय प्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्न पनि नसकेको पाइयो। साथै निजबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहिन हुन सक्छ भन्ने विषयमा समिति सन्तुष्ट हुन सकेन। नेपालको प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा निजलाई जिम्मेवारी दिन हुने पर्याप्त आधार र कारण समितिका हामी सदस्यहले पाउन नसकेको,
-तसर्थ संवैधानिक परिषद्बाट नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस हुनु भएका माननीय दीपकराज जोशीको सिफारिसलाई संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ (५) तथा संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि बमोजिम अस्वीकृत गर्नु उपयुक्त हुने ठहरसहित राय पेश गरेका छौँ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
