इन्जिनियर भन्छन् : अधिकां‌श घर भूकम्प प्रतिराेधी छैनन्

इन्जिनियर भन्छन् : अधिकां‌श घर भूकम्प प्रतिराेधी छैनन्

स्याङ्जा : सरकार भूकम्पपीडितका अब बन्ने घर सुरक्षित बनोस् भनिरहेको छ । तर, केही भूकम्प प्रभावितले भने राज्यको आँखा छल्ने काम गरेका छन् ।

फेदीखोला गाउँपालिकामा खटिएका इन्जिनियर रामचन्द्र गौतमले फेदीखोलामा बनिरहेका ६० प्रतिशत घर भूकम्पप्रतिरोधी नभएको बताए । फेदीखोला–४ का एक भूकम्पपीडिले कम रड प्रयोग गरी घर बनाइरहेको भेटिएपछि सो रहस्य खुलेको हो । साथै प्राविधिक टोलीले उक्त भूकम्पपीडितलाई घरमा रड थप्न लगाएको थियो ।

‘गाउँपालिकामा बनेका एक सय ५ घरमध्ये ४२ वटा मात्र भूकम्पप्रतिरोधी बने, अरूले फेरि सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ’, उनले भने, ‘केहीले रड कम हालेका छन्, कसैको सिमेन्टको मात्रा मिलेको छैन ।’

फेदीखोला गाउँपालिकाभित्र १ सय ४६ वटा घर बन्नुपर्नेमा अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या पनि न्यून देखिएको छ । तेस्रो किस्ताको मागै भएको छैन । राज्यले फेदीखोला गाउँपालिकामा प्राविधिक खटाउन ढिला गरेको र भूकम्पपीडितले आफूखुसी घर बनाउँदा समस्या भएको इन्जिनियर गौतम बताउँछन् । फेदीखोलामा अरू नगर वा गाउँपालिकामा भन्दा पछि प्राविधिक पुगेका थिए ।

२०७२ को भूकम्पका कारण स्याङ्जामा ९ हजार ९२ घर प्रभावित भएका थिए । प्रभावितमध्ये ८ हजार ७ सय ६६ घरधनीले सरकारी अनुदान लिने सम्झौता गरेका थिए । तीमध्ये ८ हजार ४ सय ८५ घरले पहिलो किस्ता लिएका छन् । पहिलो किस्ता लिएकामध्ये अहिले १ हजार एक सय ५१ ले मात्र दोस्रो किस्ता लिएका हुन् ।

स्याङ्जामा ५ सय ६७ घर आंशिक क्षति भएर प्रवलीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा छन् भने २ सय ८३ ले मात्र पहिलो किस्ता लिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्याङ्जाका प्रमुख प्रवीण ढकालले जानकारी दिए ।

केही लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ लिएर भत्काउन नमानेको बताउँदै यस्ता लाभग्राहीलाई प्रवलीकरणमा आउन प्रमुख ढकालको आग्रह छ । असार मसान्तसम्म स्याङ्जाका भूकम्प प्रभावितमध्ये १३.५६ प्रतिशतले मात्र दोस्रो किस्ताको रकम लिएका छन् । भूकम्प प्रभावित घरमूलीले भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गरेबापत ३ पटकमा ३ लाख रुपैयाँ पाउँछन् । पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रोमा एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा १ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.