गाउँगाउँमा विकाससँगै विपत्ति

गाउँगाउँमा विकाससँगै विपत्ति

प्यूठान : प्यूठानका दुईवटा नगरपालिका र सातवटा गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षको कुल बजेटकाे १५ प्रतिशत रकम सडक बनाउन छुट्याए। त्यही बजेटबाट जिल्ला भर चारसय नयाँ सडक निर्माण भइरहेका छन्।

हिउँदमा बनेका सडकले जनतालाई राहतभन्दा उठिबास गराएका छन्। ३५ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्चिएर बनेका अधिकांश सडक मापदण्ड विपरित छन्। जनप्रतिनिधि आफैँ ठेकेदार र इन्जिनियर बनेर धमाधम खनेका सडकमा अहिले पहिरो झरिरहेको छ।

गाउँसम्म विकास पुगेको देखाउन र बजेट खर्च गर्न सडक बनाउने अभियान नै चल्दा स्थानीयले सास्ती पाएका छन्। तर यसरी खनिएका सडकले विकास भन्दा बढी विनास गरेको छ। 

झिमरुक गाउँपालिका, बांगेफेदीका व्यवसायी ददिराम पन्थीले भने, ‘जनप्रतिनिधिले धेरै रकम बाटोमा हाले। बाटो खन्नु हुँदैन् भन्ने होइन। तर, धेरै सडक मापदण्ड बिनै खनेको देखियो।  नाली छैनन्, घुम्ती साँघुरो छ र बाटोमा अर्काे गाडीलाई साइड दिन मिल्दैन,’ गाडि चालकसमेत रहेका उनले भने। उनका अनुसार कतिपय गाउँमा डोजर चालकले नै ‘प्राविधिक’ बनेर सडक खन्ने गरेका छन्।
 
प्राविधिक स्टिमेट, वातावरण प्रभाव मूल्यांकनलगायत सडक खन्नुअघि ध्यान दिनु पर्ने कुनै पनि पक्षमा ध्यान दिइएका छैनन्। जिल्लाका कुनैपनि स्थानीय सरकारले सडक निर्माणको निश्चित मापदण्ड बनाएका छैनन्। यसअघि जिल्ला विकास समितिले तय गरेको मापदण्ड पालना गरेको समेत पाइदैन।

धेरैजसो गाउँ तथा नगरपालिकाबाट विनियोजित बजेटबाट निर्माण गरिएका सडक अलपत्र परेका छन्।  सडक खन्दा बीचमै बजेट सकिएपछि सडक पूरा भएका छैनन्। चुँधाराफेदी–बाँसटारी–कुर्लेखोला हुँदै बौडा अर्घाखाँची मोटरबाटो समितिका अध्यक्ष चरन रानाले भने, ‘झिमरुक गाउँपालिकाले २४ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। खन्दाखन्दै पैसा सकियो। अझै एक किलोमिटर बाटो खन्न बाँकी छ।’ 
गाउँगाउँमा विस्तार गरिएका नयाँ सडक बस्ती हुँदै लगिएका छन्। हिउँदभर खनिएका सडकले बर्षातमा विपत्ति निम्ताउने गरेका छन्। दुइवर्ष अघि बाढीपहिरोले प्यूठानमा धेरै क्षति पु¥यायो। जथाभावी सडक नै त्यसको मुख्य कारक थियो। फोप्ली, अर्खा, पूँजा, रजवारालगायतका गाउँमा पहिरोले धेरै धनजनको क्षति गरेको थियो। गाउँमा खनिएका सडकले थुपारेको माटो, ढुंगा झिमरुक नदीमा मिसियो र झिमरुक फाँटको धेरै खेतीयोग्य जमिन बिग्रियो।  

बाह्रैमहिना बगिरहने झिमरुक खोला गौमुखी गाउँपालिकाको अर्खादेखि ऐरावतीसम्म फैलिएको छ। खोलाभन्दा माथिल्लो भागमा बस्ती छन्। तिनै बस्तीमा सडक पु¥याइएको छ। सडक बनाउँदा जमिन चिराचिरा भएका छन्। बर्खामा खोलामा बाढी आउँदा ढुंगामाटो सोहोरेर लैजान्छ। कतिपय जनप्रतिनिधी आफैँ ठेकेदार बनेर सडक खनिरहेका छन्। नागरिकले चर्को विरोध गर्दासमेत त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ। निर्वाचित भएको पहिलो वर्षमै जनप्रतिनिधिलाई सडक बनाउने काममा बेथिति ल्याएको भनी आलोचना गरिएको छ। 

मल्लरानी गाउँपालिका–१ खैराका प्रेमबहादुर बस्नेतले भने, ‘भोट हालेर जनप्रतिनिधिलाई पठायौँ। तर जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सक्नुभएन।’ गाउँमा सडक बनाउँदा जग्गाधनीको अनुमती नलिइ डोजर चलाउने गरेको समेत उनको गुनासो छ। 

स्वर्गद्वारी सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिका महासचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले गुनासो गरे,  ‘ हिउँदमा खनिएका धेरैजसो नयाँ सडक बर्षातमा ठप्प भएपछि सास्ती खेप्नु परेको छ।’ जिल्लाका अधिकांश गाउँका सडकछेउमा भल कटाउने नाली बनाइएका छैनन्। नियमित बस चलाउन सडक कम्तीमा ६ मिटर चौडा हुनुपर्छ तर स्थानीय सरकारले यसमा ध्यान दिइएको देखिदैन।

सामुदायिक वन क्षेत्रमा बाटो फराकिलो छ तर बस्तीमा भने साँघुरो पारिएको छ। जिल्ला वन अधिकृत प्रविण विडारीका अनुसार सडक बनाउँदा वनमा पुग्ने क्षति कम गर्नेतर्पm ध्यान नदिइकन सडक खन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। सामुदायिक वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा वन कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्य नियम भए पनि धेरैले त्यसलाई वेवास्ता गरेको उनले बताए। 

विभिन्न समस्याबीच गौमुखी गाउँपालिकाले भने राम्रो अभ्यास थालेको छ। गौमुखी गाउँपालिका ठूलावेसीका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले भने, ‘नयाँ सडक कम्तिमा ६ मिटर चौडा हुनुपर्ने व्यवस्था भएको छ। गाउँपालिकादेखि वडासम्म पुग्ने सडक धेरै फराकिला छन्।’ उनले यसवर्षदेखि नीतिगत रुपमै सडक निर्माणमा ठोस योजना बनाउने तयारी भएको बताए। 
प्यूठान नगरपालिकाका नगर प्रमुख अर्जुन कुमार कक्षपतीले आउँदो वर्ष सडक निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने बताए। उनले भने, ‘थुप्रै सडक विना मापदण्ड निर्माण भए। त्यस्ता सडक पुनःनिर्माण गरेर भए पनि सुधार्छौँ।’

प्यूठान नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा सात करोड सात लाख र स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले चार करोड ५८ लाख रुपैयाँ सडक निर्माणमा खर्च गरेको छ। झिमरुक गाउँपालिकाले पाँच करोड २६ लाख, माण्डवीले एक करोड २० लाख, नौवहिनीले आठ करोड ५४ लाख, गौमुखीले ६ करोड, ऐरावतीले तीन करोड ७४ लाख, सरुमारानीले तीन करोड ३७ र मल्लरानीले दुई करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट सडकमा खर्च गरेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.