काठमाडौं : गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले सबै गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन र कर प्रणालीबारे विवरण संकलन गर्न केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
साविकका स्थानीय निकायले प्रत्यक्ष कर उठाउने अभ्यास नगरेको र नागरिकमा कर तिर्ने बानी नपरेकैले अहिले केही क्षेत्रमा साना कर लगाउँदा असजिलो महसुस भएको महासंघको ठहर छ ।
महासंघको साउन २९ र ३० बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले स्थानीय सरकारले लगाउने करका क्षेत्रहरु संविधानमै प्रष्ट भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७२ ले अझ विस्तृतीकरण गरिदिएकोका अवस्थामा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था नभएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।
जिल्ला तोकेरै सदस्यहरुलाई जिम्मा लगाइएको विषयमा विवरण संकलन भएपछि महासंघले आपनो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ । महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठका अनुसार, स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा गठित राजश्व परामर्श समितिमा व्यापक छलफल गरी प्राप्त प्रतिवेदन र सुझावको आधारमा सभाबाट कानुन बनाइ करका दर र दायराअनुसार असुली भइरहेको हो ।
स्थानीय तहका कतिपय करका क्षेत्रहरुमा प्रदेश तथा संघीय सरकारले अझै पनि असुलिरहेको पाइएकाले दोहोरो करबारे जनताको गुनासो जायज मान्नुपर्ने विषय पनि बैठकमा उठाइएको थियो । दोहोरो कर प्रणाली अन्त्यका लागि तीनै सरकारबीच समन्वय र समझदारी बढाउनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ ।
सरकारले एक कार्यदल नै गठन गरी स्थानीय सरकारको कर प्रणालीको अध्ययन थालेकोमा स्वागत गर्दै महासंघले अध्ययन पारदशी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनले एकातिर संविधान र कानुनविपरित अस्वभाविक रुपमा कर लगाइएको पाइएमा त्यस्ता स्थानीय सरकारलाई कर प्रणाली सुधार गर्न सुझाव दिनेछ भने अर्कोतिर संविधान प्रदत्त अधिकार क्षेत्रमा प्रभावकारी कर प्रणाली स्थापित गराउन स्थानीय सरकारलाई थप प्रोत्साहित गर्नेछ ।
स्थानीय सरकारले अवलम्बन गरेको कर प्रणालीको कमजोरीलाई संघीयतासँग जोडेर ‘संघीयता नै खतरामा पर्दैछ’ भन्नेसम्मका अफवाह फैलाएकोप्रति सबैलाई सचेत हुन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
