काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक यातायातमा तेस्रो पक्षको बिमा दाबी रकम वृद्धि गर्न असफल भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधन, यात्री र तेस्रो पक्ष बिमा शुल्क वृद्धि गर्न नसकेको हो।
बिमा कम्पनीले यात्राका क्रममा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा पीडित परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ राहत र घाइतेको उपचारका लागि तीन लाख उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। यातायात व्यवस्था विभागले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी बिमा रकम वृद्धि गर्न बिमा कम्पनीसँग प्रस्ताव मागको थियो। ‘तर बुझाउने समय सकिँदा पनि एउटै आवेदन आएन’, विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले भने। विभागले प्रस्ताव आवेदन दिन साउन २३ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरी १५ दिनको अवधि दिएको थियो।
सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा वर्षौदेखिको यातायात समितिको नामबाट हुँदै आएको सिन्डिकेट हटाउन सरकारले तेस्रो पक्षका बिमा रकम वृद्धि गर्ने तयारी गरेको थियो। यसका लागि विभागले बिमा क्षेत्रमा कार्यरत सबै कम्पनीसँग आवेदन माग गरेको थियो। ‘सिन्डिकेट हटाउने विषयमा एउटै प्रस्ताव आवेदन नदिएर बिमा कम्पनीले असहयोग गरेको देखियो’, अर्यालले भने, ‘बिमा शुल्क वृद्धि गर्ने विषयमा बिमा कम्पनीकै सिन्डिकेट रहेको भेटेका छौं।’
यात्राका क्रममा दुर्घटनामा परी टाउको र स्पाइनल इन्जुरी भएको अवस्थामा उपचारका लागि तीन लाख रुपैयाँ अपुग हुने यातायात व्यवसायीको भनाइ छ। उनीहरूले विभिन्न समयमा बिमाको रकम बढाउन मागसमेत गर्दै आएका छन्। सरकारीस्तरबाट प्रयास गरिँदा पनि यो माग सम्बोधन हुन सकेको छैन। सार्वजनिक यातायातलाई समितिको जालोबाट निकाल्न पनि तेस्रो पक्ष दुर्घटना बिमा रकम वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको विभागको भनाइ छ।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधन, यात्री र तेस्रो पक्ष बिमा शुल्क वृद्धि गर्न नसकेको हो।
बिमा समितिका उपनिर्देशक तथा कानुन विभाग प्रमुख शाम्भराज लामिछानेले बिमा समितिको ऐनअनुसार बिमाको महशुलदर घटबढ गर्न नमिल्ने भएकाले विभागको प्रस्तावमा आवेदन नपरेको दाबी गरे। ‘यदि कुनै कम्पनीले प्रस्ताव हालेको भए त्यो गैरकानुनी हुन्थ्यो, कुनै पनि बिमाको महशुलदर समायोजन बिमा समितिको निर्णयबाट गरिन्छ’, लामिछानेले भने, ‘शुल्क निर्धारण गर्नु परेमा नेपाल विमक संघले समितिमा प्रस्ताव लग्नुपर्छ र समितिले त्यो अनुमोदन गर्नुपर्छ। कुनै कम्पनीको एकल निर्णयबाट बिमा शुल्क बढाउन ऐनले दिँदैन।’
अहिले बिमा कम्पनीले बहन गर्ने रकमभन्दा बढीको खर्च समितिको मातहतमा सञ्चालनमा रहेका सवारीलाई समितिले नै उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। बिमा कम्पनीले बहन गर्नेभन्दा बढी मूल्यबराबरको दुर्घटनासम्बन्धी क्षतिपूिर्त समितिले नै व्यहोरिरहेका छन्। तेस्रो पक्ष बिमाको रकम वृद्धि नभएसम्म सवारीलाई समितिबाट बाहिर ल्याउन सम्भव नदेखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले बताए। ‘बिमा कम्पनीले बहन गर्ने रकमभन्दा बढी लाग्ने खर्च समितिले व्यहोरिरहेका छन्, कम्पनी मोडलमा जाँदा सार्वजनिक र समितिको सम्बन्ध टुट्छ। बिमा कम्पनीले बहन गर्ने रकमले मात्र घाइतेको उपचार सम्भव नहुन सक्छ’, सिटौलाले भने।
विभागले आगामी मंसिरदेखि कम्पनी मोडलमा दर्ता नभएका सवारीको रुट इजाजत नवीकरण नगर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना नै जारी गरिसकेको छ। मंसिरसम्म समितिले आफूसँग भएको आर्थिक स्रोतले सवारी दुर्घटनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्छ। तर, मंसिरसम्ममा सरकारले सवारीको बिमा रकम वृद्धि गर्न नसके कम्पनी मोडलमा जाने सवारीधनीले तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने घाइतेको उपचार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
हाल मुलुकभर तीन लाख २५ हजार सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन्। त्यसमा दुई हजारभन्दा कम सवारी कम्पनी मोडलमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका छन्। बाँकी सवारी अहिले पनि समितिको प्रत्यक्ष निगरानीमा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
