काठमाडौं : अहिलेकै अवस्थामा विद्यालय तहको शिक्षालाई निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। शिक्षाविद्हरूले पनि पर्याप्त बजेटको अभाव तथा सरकारको अपूरो तयारीका कारण यो व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको औंल्याएका छन्।
संविधानले आधारभूत तह (कक्षा एकदेखि आठसम्म) को शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यामिक तह (कक्षा नौदेखि बाह्रसम्म) को शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने उल्लेख गरेको छ।
सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन शिक्षा मन्त्रालयले गत मंगलबार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नागरिकको शिक्षालाई सुनिश्चित गर्न कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा विधेयकमा केही उल्लेख गरिएको छैन।
अनिवार्य शिक्षाअन्तर्गत बालबालिकालाई निःशुल्क पोशाक, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, परीक्षा, भर्नालगायतका सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलाप निःशुल्क हुनुपर्छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार अनिवार्य शिक्षा भनेको पाँच वर्षदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने, उनीहरूलाई विद्यालय छाड्न नदिने तथा विद्यालयमै टिकाउन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण लगानीमा राज्यको दायित्व हुनुपर्छ’, शिक्षाविद् प्राध्यापक डा.विनय कुसियतले भने, ‘उनीहरूलाई सुविधा सम्पन्न र रमाइलो वातावरणमा राखेर स्तरीय शिक्षा दिनु अनिवार्य शिक्षा हो। यसमा सरकारको तयारी छैन।’
कुन शीर्षकमा कति रकम लाग्छ वा समग्रमा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न थप कति पैसा लाग्छ भन्नेमा स्पष्ट नभएको विधेयक प्रस्तुत गरेर सरकारले झारा मात्र टार्न खोजेको कुसियतले बताए।
विधेयकमा बालबालिका स्कुल नपठाउने अभिभावकलाई सरकारले दिने सुविधा कटौती गर्ने भनिएको छ। ‘तर राज्यको सुविधा नै नलिएका सामान्य मजदुरले छोराछोरीलाई स्कुल पठाएनन् भने उसलाई के कारबाही गर्ने’ कुसियतले भने, ‘सामुदायिक स्कुलमा लगानी कसरी बढाउने भन्नेतर्फ सोच्न छाडेर अभिभावकलाई थर्काउने सरकारी रवैया देखियो।’
अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको दायित्व बढिरहँदा शिक्षामा सरकारी लगानी भने हरेक वर्ष घटिरहेको छ। चालु आर्र्थिक वर्ष पनि शिक्षामा कुल बजेटको नौ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रकम छुट्टयाइएको छ।
विधेयक संसद्मा पेश गर्नुअघि शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार शिक्षाको संवैधानिक ग्यारेन्टीलाई कार्यान्वयन गर्न हाल छुट्टयाइएको रकममा एक वर्षमा अडार अर्ब रुपैयाँ थप्नुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले त हिसाब किताब गरिदिने मात्र हो। कार्यान्वयन कसरी गर्ने-गराउने भन्ने विषय राजनीतिक नेतृत्वको हो। तर, कार्यान्वयनमा जान भने जस्तो सजिलो छैन।’
उक्त तथ्यांक अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका २३ प्रतिशत अभिभावकका बालबालिकाका वार्षिक तीन हजार पाँच सयका दरले छात्रवृत्ति दिँदा दुई अर्ब ५९ लाख थप लााग्छ। हाल प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा आठसम्म अध्ययन गरिरहेका १२ लाख ५६ हजार सात सय ४१ जना बालबालिकालाई आधार मानेर यो तथ्यांक निकालिएको हो। यो रकम विद्यार्थीको पोशाक र विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने स्टेशनरीका लागि हो।
त्यस्तै प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा पाँचसम्मका सामुदायिक विद्यालयका सबै र कक्षा ६ देखि कक्षा आठसम्मका मानव विकास सूचकांकका हिसाबले पछि परेका बालबालिकालाई दिवा खाजा दिँदा थप चार अर्ब ९९ करोड लाग्ने देखिन्छ।
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) ले भने अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा थप २३ हजार पाँच सय शिक्षक माध्यामिक तहमा थप गर्नुपर्छ। शिक्षक थप गर्दा सरकारलाई वार्षिक दश अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ भार थपिन्छ। यस बाहेक कक्षा एघार र बाह्रका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध गराउन, विद्यार्थीलाई थप शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनलगायतका शीर्षकमा पनि हाल छुट्टयाइएको रकम अपुग हुन्छ। अर्का शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘अनिवार्य शिक्षाका लागि बजेटको कुरा त छँदैछ। विधेयकमा समावेश गरिएका धेरै विषयहरू अमूर्त छन्। विधेयकमा समावेश गर्न संकलन गरिएको सुझावलाई पनि हटाएर संसद्मा दर्ता गरिएको छ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले संसद्मा विचाराधिन रहेकोले अनिवार्य शिक्षाका लागि यति नै रकम लाग्छ भनेर सुनिश्चित गर्न नसकिने बताए। उनले भने, ‘यो राज्यको दायित्व हो। सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरेर योजना बनाउँछौं।’
अनिवार्य शिक्षाले पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने तथा विद्यालयमा टिकाउन गर्नुपर्ने लगानीमा राज्यको दायित्व हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
