काठमाडौं : ‘मेरो छोटो कुरा छ। माननीय मन्त्रीज्यूलाई मेरो सानो जिज्ञासा ? म सुविधाको कुरा गर्न चाहन्छु। महानगरका मेयर, उपमेयरलाई रातो पासपोर्टको सुविधा छ। उपमहानगरपालिकाका मेयरलाई पनि रातो पोसपोर्टको व्यवस्था छ। तर उपमेयरलाई छैन। स्थानीय जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई रातो पासपोर्टको सुविधा छ। तर उपप्रमुखलाई छैन।’
नगरपालिका संघको छैटौं राष्ट्रिय अधिवेशनको बन्दसत्रमा बुधबार एक उपप्रमुखले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसमक्ष राखेको भनाइ हो, यो। उनले थपिन्, ‘स्थानीय सरकार भनेर सम्बोधन गरिरहँदा सेवासुविधा दिने कुरामा किन यस्तो विभेद गरिन्छ ? यहाँ उपप्रमुखमा ९९ प्रतिशत महिला हुनुहुन्छ। हामी महिला छौं, यस्ता नीति बनाउँदा किन विभेदकारी बनाइन्छ, यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ।’
काठमाडौं चलिरहेको नेपाल नगरपालिका संघको अधिवेशन जनताको सेवासुविधाभन्दा पछि आफ्ना सेवासुविधाका विषयमा केन्द्रित भएको छ। रातो पासपोर्ट, गाडी, मर्यादाक्रम, अधिकारलगायत आफ्नै विषय अधिकांश मेयर, उपमयेरले उठाएका थिए। सिंहदरबारले पाउने सेवासुविधा आफूहरूले पनि पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
इटहरी उपमहानगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले पनि मर्यादाक्रमका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइन्। उनले उपप्रमुखको मर्यादाक्रमबारे गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतभन्दा तल उपप्रमुखलाई राखिएमा विरोध जनाउँदै उनले त्यसलाई नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइन्। स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरिएको भन्दै उनले आपत्ति प्रकट गरेकी छन्। संविधानले दिएको अधिकार कटौती गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि थोपरिएको उनको आरोप छ।
प्युठान नगरपालिका प्रमुख अमृतकुमार कक्षपतिले कर विषयमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताए। करले द्विविधा उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। ‘कति ठाउँमा कर तिर्ने भनेर व्यवसायीले प्रश्न गरिरहनुभएको छ’, उनले भने। राजस्व संकलनबिना विकास हुन नसक्ने बताउँदै उनले राजस्व चुहावट धेरै भइरहेकोमा वित्त आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
रातो पासपोर्ट, गाडी, मर्यादाक्रम, अधिकारलगायत विषयलाई अधिकांश मेयर, उपमयेरले उठाएका छन्।
अधिवेशनमा अहिले कर प्रशासन, अन्तरसरकार समन्वय, सहकार्य र साझेदारिता, सहरी विकास, बस्ती विकास, सडक बोर्डको भूमिका र नगरपालिकासँगको सम्बन्ध, नगरपािलकाहरूको संवैधानिक अधिकार र अधिकारको प्रयोग चुनौतीका विषयमा छलफल भएको धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक व्यञ्जूले बताए।
मुलक ६ महानगर, ११ उपमहानगर र २ सय ७६ नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको उक्त अधिवेशन दुई दिनसम्म चल्नेछ। २ सय ९३ वटा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी ५ सय ८६ जना सदस्य रहेको संघमा ३९ जनाको कार्यसमितिको नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएको छ।
अधिवेशनले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र सह कोषाध्यक्षसहितका पदाधिकारी चयन गर्नेछ। ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। कार्यसमितिमा हरेक प्रदेशबाट दुईजना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
