मानपदवी-अलंकारको गिर्दो साख

मानपदवी-अलंकारको गिर्दो साख

केटाकेटीदेखि आजका दिनसम्म खेलाडीले तक्मा ग्रहण गर्दा तिनको मुहारमा देखापर्ने गौरव-भावको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने पात्र हुँ। विद्यार्थीकालमा पनि कक्षा प्रथम घोषित हुने साथीले सर्टिफिकेट पाउँदा हामी सबै खुसीयाली मनाउने गथ्र्यौं। सफलता हासिल गर्ने व्यक्तिले महसुस गरेको सुखका कारण दर्शक ताली बजाउँदै हर्षित हुुने गर्छन्। टेलिभिजनको पर्दामा नै किन नहोस्, आफ्नो कुनै सरोकार नभएका खेलाडीले पदक पाएको देख्दा हामी पनि प्रफुल्ल हुन्छौं। पदक पाउने खेलाडी, विद्यार्थी, वैज्ञानिक अथवा लेखक वा अन्य आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विशेष योगदान गर्ने व्यक्ति तिनका अन्य समकालीन दौंतरीहरूभन्दा पृथक् हुन्छन्। त्यही पृथकताको कदर गर्दै राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले त्यस्ता व्यक्तिलाई कदर गर्दै विभूषणले सुशोभित तुल्याउँछन्। त्यसरी सम्मान प्राप्त गरेको देख्दा अरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ, आफूले पनि केही गरेर देखाउने।

संविधान दिवस् अर्थात् असोज ३ मा गोरखापत्रका दुई पानामा भरिभराउ मानपदवी, अलंकार र पदकद्वारा विभूषित सूची आयो। जुन सूचीको पहिलो नम्बरमा ‘नेपाल रत्न स्वर्गीय पुष्पलाल श्रेष्ठ (मरणोपरान्त), त्यसरी महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप (प्रथम श्रेणी) चार व्यक्ति जसमध्ये स्वर्गीय गजेन्द्रनारायण सिंह (मरणोपरान्त), संस्कृतिविद्, राष्ट्रकविलगायत संगीतकार अम्बर गुरुङ (मरणोपरान्त) गरी आठ किसिमका मानपदवी ३४४ जनालाई, सातथरीका अलंकार ८७ लाई, ६ किसिमका पदक ८७ लाई गरी ५२३ व्यक्ति विभूषणमा सूचीमा परे। यो सवालले निजी क्षेत्रका प्रमुख सञ्चारमाध्यममा खासै स्थान पाउन सकेन। त्यति मात्र होइन, मानपदवी, अलंकार र पदकबाट विभूषितहरू सीमित व्यक्तिका परिवारजन तथा शुभचिन्तक वा हितैषीले विभूषित व्यक्तिको तस्बिरसहितको शुभकामना सन्देश प्रकाशित पनि खासै भएनन्।

जुन दैनिक तथा अनलाइन पत्रिकाहरूले यो समाचारलाई प्रकाशित गरे, तिनले पनि मानपदवी, अलंकार र पदक वितरणमा चाकडीदार, सत्ताका बफादार, पार्टी कार्यकर्ता, आफन्तजनलाई बाँडेको तथा सिफारिसकर्तासमेत उक्त नामावलीमा परेको प्रमाण प्रस्तुत गरेर आलोचना गरे। अझ दुई साताअघि निजामती कर्मचारी दिवसका दिन ‘उत्कृष्ट’ कर्मचारी नपाउँदा पुरस्कार दिन नसकिएको तथ्य बाहिर आएको थियो। तर विभूषण सूचीमा कर्मचारीकै संख्या अथाह देखियो। यसले के देखाउँछ भने राज्यले त्यति ठूलो धनराशि खर्चेर वितरीत मानपदवीको कुनै वजन र हैसियत छैन।

वयस्क अवस्थामा पदार्पण गर्दा एकजना कर्साबले गफिँदै भन्नुभएको याद छ, ‘म अरूजस्तो व्यक्ति हो र ? सरकारले मलाई नेपाल तारा बक्सेको छ।’ त्यस कालखण्डमा राजाको शुभजन्मोत्सवका दिन तक्मा दिने चलन थियो। २०१७ माघमा राजा महेन्द्रले ११७ जनालाई आफ्नो विभूषित गरेका थिए, जसमा ८५ सेनाका, २७ प्रहरी तथा पाँच दरबारका व्यक्ति परेका थिए। २०१७ पुस १ मा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको सरकारलाई बर्खास्त गरे। संसद् भंग गर्ने, प्रधानमन्त्रीलागायत मन्त्रिमण्डल सदस्य, राजनीतिक नेताहरूलाई झ्यालखानामा कैद गर्न सहयोग गर्नेहरू विभूषित भएका थिए।

पञ्चायतकालमा नेपालमा पदक पाउनुलाई निकै महत्व दिइने गरिन्थ्योे। राजाको जन्मजयन्तीपूर्व निकै दौडधूप हुने गथ्र्याे, तक्माका निम्ति। पञ्च र कर्मचारीबीच पदक पाउने नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश गराउन चाकडी खेल चल्थ्यो। त्यो कालखण्ड तक्माको महत्व थियो। मानपदवी पाउनेहरू राजाभक्त भएका र तिनको सेवाको कदर दरबारबाट भएको प्रमाण मानिन्थ्योे। धेरै अर्थमा पदक पाउनु भनेको राजालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा खुसी पर्न सफल भएका व्यक्तिहरूको पंक्तिमा आफू पनि गनिनु हुन्थ्यो। तक्माको घोषणा भएपछि प्राप्त गर्ने व्यक्तिका घरमा चहलपहल बढ्थ्यो। ठूलाबडाका घरमा त बधाई दिनेहरूको लर्को लाग्थ्योे, दुईचार दिनसम्म। शुभकामना दिनेहरूको बाक्लै उपस्थिति हुन्थ्यो भने तिनका घरमा टेलिफोन घन्टी त निरन्तर बजि नै रहने गथ्र्यो।

विगत केही वर्षयताको पदक प्राप्त गर्नेहरूको संख्या तीव्र गतिमा बढ्न थालेको छ। संख्या किन बढाइन्छ भन्ने सवालमा लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रवादी शासकलाई जवाफ दिनुपर्दैन। यही कारणले बढेको हुनुपर्छ भनेर किटान गर्न कठिन छ। सबैभन्दा धेरै महानुभाव त २०७३ सालमा सम्मानित भए, जसमा ८२,०५८ पात्रहरू थिए। जसमध्ये २५,१२२ सार्क सम्मेलन सफल तुल्याएवापत् र ५६,२७९ भूकम्पपीडितलाई सहयोग गरेवापत सम्मानित भए। सार्क सम्मेलनमा योगदान पुर्‍याउने र विनाशकारी भूकम्पमा सहयोग गर्नेहरूलाई अलग गर्ने हो भने पनि उक्त वर्ष ६५७ व्यक्ति पुरस्कृत भए।

त्यसपूर्व २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले २,९५० महानुभावलाई पुरस्कृत गरेका थिए। उक्त नामावलीमा ५४२ दैविक प्रकोप कार्य गरेबापत र १,९२९ ले दुर्गम स्थानमा सेवा गरेबापत पुरष्कृत भएका थिए। २०७१ लाई अपवाद मान्ने हो भने जुन वर्ष ३५३ व्यक्ति पुरस्कृत भएका थिए। निश्चय पनि पुरस्कृत हुनेहरूको संख्या जति धेरै बढ्यो त्यति धेरै महत्व गिर्छ पुरस्कारको पनि। सम्मान धेरैले पाएपछि पाउने र नपाउनेबीचको भिन्नता न्यून हुन जान्छ, त्यसका साथै विभूषित हुनेको महत्व घट्नु स्वाभाविक हो।

मुलुक गणतान्त्रिक भएपछि हामीले दुई राष्ट्रपति पायौं। दुवैको राजनीतिक स्कुलिङ र पृष्ठभूमि दुई विपरीत धु्रव। पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव कट्टर लोकतन्त्रवादी हुन् भने वर्तमान राष्ट्रपति भने लेनिन-कार्लमाक्र्स अनुयायी। दुवैबीच मिल्ने अनेक गुणमध्ये दुवैले मान्दै आएको शत्रु भनेको सामन्त र सामन्ती संस्कार हो। त्यसकारण दुवै सामन्तवादी संस्कारको घोरविरोधी हुनुपर्ने हो। राजसंस्था परिभाषाले नै सामन्त र सामन्तवादी संस्कारको द्योतक र पृष्ठपोषक हो। विडम्बना दुवैले राजसंस्थाले अपनाउने सबै संस्कारलाई आत्मसात गर्न चुकेनन्। फरक त्यति हो, एउटाले जुहारीकोटको काँधलाई सुकिलो गम्छाले छोप्ने गर्थे भने अर्कोले सारीले। उनीहरूले अपनाएको संस्कारले अधिकांश नागरिकका निमित्त गणतन्त्र हुनुको अर्थ राजालाई फालेर तिनकै सिंहासनमा जनताको छोराछोरीलाई विराजमान गराउनुतुल्य छ।

राजा नारायणहिटी दरबारमा बस्थे भने राष्ट्रपतिहरू शीतललनिवास दरबारमा। निश्चय पनि राजनीतिक शक्ति राष्ट्रपतिको छैन होला तर तिनले गर्ने काम सम्झने हो भने राजाले गर्ने कुनै पनि काम राष्ट्रपतिले त्यागेको उदाहरण भेटिँदैन। चाहे तिनको जात्राहरूमा राजकीय सानसौकातसँग पुग्ने कार्य होस् अथवा मठमन्दिरमा पूजाआजाका दृश्य नै किन नहोऊन्। विगतको प्रक्रियालाई दुवैले त्यागेनन्। यिनै कारणले हुन सक्छ- विभूषण पाउन योग्य महानुभावको छनोट गर्दा पुरानै सामन्ती संस्कारले निरन्तरता पाएको। राजाका परिवार छोरा-छोरी, भाइबहिनी तथा अन्य परिवार सदस्यले मानपदवी प्राप्त गर्न प्राथमिकता पाउने गर्थे। अनि त्यसपछि तिनको नजर परेकालाई निगाह हुने गथ्र्याे। विगत केही वर्षयता पनि राष्ट्रपतिको तथा शीर्षनेताका परिवारजन, आसेपासे वा तिनलाई स्रोत र साधन जुटाउने बिचौलियाले प्राथमिकता पाउँदैछन्। बढी जिम्मेवारी बेहोर्नुपर्नेले संवेदनशील नभएपछि कम जिम्मेवारी बहन गर्ने किन बढी जिम्मेवार हुने ? यो प्रथाकै परिणाम हो सिफारिसकर्ता स्वयंले आफ्नो नाम सिफारिस गर्ने छुट पाउनुमा।

नेपाल राजपत्रमा व्यवस्थापिका-संसद्ले बनाएको २०६४ सालमा विभूषण सम्बन्धमा कानुन आयो। जसमा ‘राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने महानुभावलाई मुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मानस्वरूप मानपदवी, अलंकार तथा पदकजस्ता विभूषण प्रदान गर्ने व्यवस्थामा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले व्यवस्थापिका-संसद्ले यो ऐन बनाएको छ’ भन्ने उल्लेख छ। उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएबमोजिम विभूषण प्रदान गर्ने प्रक्रियाको प्रथम सर्त नै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जीवनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अन्वेषणात्मकलगायत अन्य क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने नेपाली नागरिकलाई समितिको सिफारिसमा यस ऐनबमोजिम विभूषण प्रदान गर्न सकिन्छ।’

त्यसैगरी विभूषण नियमावली २०६५ ले विस्तृतरूपमा मानपदवी र पाउनेको संख्या तोकिदिएको छ। जस्तो- नेपाल रत्न केवल एक व्यक्तिलाई अनि राष्ट्र गौरव दुई व्यक्ति भन्ने उल्लेख छ। यस किसिमका प्रावधान सरकारले प्रथम तोकिएकै संख्यामा विभूषण प्रदान गर्ने अथ्र्याएको प्रस्टिन्छ। परिभाषित मापदण्ड मिल्ने वा नमिल्ने विषय गौण तुल्याउँदै सरकारले जसोतसो संख्याको सीमामा रहेर विभूषण प्रदान गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ, विगत वर्षहरूमा। यस्तो प्रथामा परिभाषाअनुरूप योगदान गर्ने व्यक्तिको खोजभन्दा आफन्तको खोजले प्र श्रय पाउनु स्वाभाविकै हो।

संसद्ले बनाएको विपरीत राज्यले मनोमानी शैलीले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। विभूषण समिति उपप्रधानमन्त्री वा निज नरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठ मन्त्रीको अध्यक्ष, गृहमन्त्री सदस्य, राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको महिलासहित ६ जना सदस्य र गृहसचिव सदस्यसचिव गठन गरिन्छ। उक्त समितिले प्रत्येक प्रकारको विभूषणको परिभाषाअनुरूपको योगदान पुर्‍याएका महानुभावमध्येबाट छनोट गर्ने प्रावधान छ। समितिले प्रस्ताव गरेको नामावली मन्त्रिपरिषद्ले पुनरावलोकन गरेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने हो।

त्यसकारण विभूषण पाउने महानुभाव चयन गरिँदा प्रक्रियामा संलग्न सबैले अहं भूमिका निभाउनुपर्ने देखिन्छ। छनोट प्रक्रियामा सबैको समान भूमिका र जिम्मेवारी हुन्छ। विडम्बना परिणाम हेर्दा ‘जोक’ जस्तो महसुस हुन्छ। जसले गर्दा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित हुने विभूषण प्राप्त गर्ने महानुभावको संख्या र तिनले पुर्‍याएको योगदान ‘बीच’ को सम्बन्ध झीनो हुन्छ, यदि भयो भने पनि। यस्तो अवस्थामा पाउने व्यक्ति स्वयंका निमित्त पनि विभूषणको महत्व के होस्। मैले आफ्नो पौरखअनुरूप पदक पाए भनेर कसरी गर्व गर्ने ? सरकारका निम्ति यो अर्को खर्चिलो जग हसाउने कार्य सावित हुँदै गएको छ, भलै ‘मैले दिलाएँ’ भनेर सीमितले गर्व किन नगरून्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.