पोखरा : उच्च अदालत पोखराले एकीकृत सम्पत्ति कर नउठाउन पोखरा महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश गरेको छ । मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीको इजलासले मंगलबार उक्त आदेश गरेको हो ।
शंकरप्रसाद बराल, ज्ञानबहादुर कोइराला र खडानन्द आचार्यले असोज ७ मा महानगरविरुद्ध अदालतमा रिट हालेका थिए । गैरकानुनी रुपमा एकीकृत सम्पत्ति कर असुल गरेको भन्ने उनीहरुको रिटमा थियो । उनीहरुले कर संकलन रोक्न अन्तरिम आदेश मागेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तीलक पराजुली, अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र थापामगर र गोविन्द पौडेलले रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गरेका थिए । महानगरको पक्षबाट वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए । एकीकृत सम्पति कर संकलन गर्न नपाइने छँदाछँदै कानुनविपरीत महानगरबाट असुली भइरहेको निवेदकहरुले दाबी गरेका थिए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४संशोधन भई २०७५ असार ३२ मा राजपत्रमा समेत प्रकाशित भई एकीकृत सम्पत्ति करको व्यवस्था हटेको रिट निवेदकको भनाइ थियो । उक्त संशोधन अनुसार एकीकृत कर खारेज गरी स्थानीय तहले सम्पत्ति करमात्र उठाउन पाउँछन् । पोखरा महानगरले पुरानै शीर्षकमा कर संकलन गरिरहेको थियो ।
अदालतको आदेशमा स्थानीय तहले सम्पत्ति कर लगाउन पाउने गरी कानुन निर्माण गर्ने सक्ने भए पनि त्यस्तो कानुन संघीय एवं प्रादेशिक कानुनसँग अनुकुल हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
