संस्कृत विश्वविद्यालय अनियमितता : पहिलोले छानबिन नगर्दै दोस्रो समिति
असोज १७, २०७५ बुधबार १०:२८:०
काठमाडौं : नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्या र उपकुलपति विमानस्थलबाट फिर्ता प्रकरणबारे छानबिन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले दोस्रो पटक छानबिन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले साउन तेस्रो साता छानबिन समिति गठन गरेर संयोजकको नामसमेत तोकेको भए पनि फेरि दोस्रो पटक फरक संयोजकको नाममा छानबिन समिति गठन गरेको हो। मन्त्रालयले पहिलो पटक साउन दोस्रो साता प्राध्यापक राममान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। तर उक्त समितिले काम गरेन।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीले छानबिन समितिमा बस्न प्राध्यापक श्रेष्ठले रुचि नदेखाएकाले अर्को समिति गठन गरिएको दाबी गरे। दोस्रो पटक मन्त्रालयले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयकै पूर्वउपकुलपति प्राडा. केशरजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिका सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नेपाल ल क्याम्पसका प्राडा.लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव देवकुमारी गुरागाईं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य डा. विकास अधिकारी र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव रमेशप्रसाद मैनाली सदस्य सचिव छन्। पहिलो समितिमा पनि बरालबाहेक बाँकी सबै सदस्य थिए।
समितिलाई क्यानडामा गत असारमा सम्पन्न विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन जाने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्काइएका सोही विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाको कानुनी तथा प्रक्रियागत कामको छानबिन गर्ने, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणका लागि हुने मनोनयन प्रक्रिया, स्वीकृति, भ्रमणबाट तयार हुने प्रतिवेदन तथा खर्च र विगतका कानुनी प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको छ।
पदाधिकारीको भ्रमणको छानबिन गर्ने भने पनि विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री र सहकुलपति रहेका शिक्षामन्त्रीको विषयमा छानबिन गर्नु नपर्ने सुविधा समितिलाई दिइएको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐनअनुसार हुने पुनरावेदन समिति सदस्यको नियुक्तिका कानुनी प्रक्रिया र विगतका अभ्यास, उपकुलपति, रजिष्ट्रारको बिदा र काज स्वीकृतिसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया, संस्कृत विश्वविद्यालयको आंगिक विद्यापीठ प्रमुखको नियुक्ति र विश्वविद्यालयमा पछिल्ला समय देखिएको समस्याबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा शिक्षा मन्त्रालयमा परेका उजुरीको समेत छानबिन गरेर उपयुक्त सुझाव दिनसमेत अध्ययन समितिलाई भनिएको छ।
आफ्नो स्वीकृतिबिना विदेश जान लागेको भन्दै विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा उपकुलपति कोइरालालाई क्यानडा जान नदिई बालुवाटार पुर्याइएको थियो। विश्वविद्यालयको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले विदेश भ्रमणमा जानुपरे कुलपतिको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार अनुमति नलिई विदेश जान लागेको भन्दै रुष्ट ओलीले कोइरालालाई पनि अपमानजनक तरिकाबाट विमनास्थलबाट फर्काएर आफ्नै कार्यालयमा ल्याउन अध्यागमनका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए।
संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन कोइरालासँगै विमानस्थल गएका अन्य ६ जना भने क्यानडा गएका थिए। कोइरालाले आफूले भ्रमणबारे विश्वविद्यालयका सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्रीलाई जानकारी गराएको र विगतमा पनि यही प्रक्रियाबाट विदेश गएको दाबी गरेका थिए।
त्यसबेला एउटा पक्षले कोइरालाले अनियमितता गरेको दाबी गरेको थियो। अर्को पक्षले विदेश भ्रमणमा जान लागेका उपकुलपति जस्तो मर्यादित व्यक्तिलाई अपमानजनक तरिकाबाट अपराधी पक्राउ गरे जस्तो शैलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय लगेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
