बुटवल : लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर करिब दुई खर्ब रुपैयाँ लागतमा सहरी कोरिडोरको योजना तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सहरी विकास मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंकले पश्चिमी सहरी कोरिडोरका निम्ति एकीकृत विकास रणनीतिको अवधारणा बनाएका हुन्। तीब्र सहरीकरण हुँदै गरेका क्षेत्र र त्यसआसपासका ग्रामिण क्षेत्रलाई समेटेर महत्वूर्ण योजना तयार गरिएको हो। यो योजना दुई चरणमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पहिलो चरणमा सन् २०३० सम्म र दोस्रो चरण सन् २०५० सम्मको छ।
सहरी कोरिडोरमा एक घण्टाको गाडी यात्रामा पुगिने क्षेत्रलाई समेटिएको छ। एसियाली विकास बैंकका योजना टिम लिडर एड्वार्ड लेमनले यो कोरिडोरले सहर र ग्रामिण क्षेत्रलाई जोड्दै आर्थिक विकास गर्ने बताए। ‘गाउँका मान्छे सहरमा बसाईसराई गरी आउने नभई, रोजगारीमा आउने र साँझ घर फर्किने गरी कोरिडोर बन्ने छ’, उनले भने, ‘यसबाट कृषि उत्पादनदेखि पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण काम हुनेछ।’
सन् २०३० सम्मको दशवर्षे योजनाका लागि ९४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको छ। सहरी कोरिडोरमा नवलपरासीको रामग्राम, रुपन्देहीको बुटवल, सिद्धार्थनगर, सैनामैना, तिलोत्तमा र लुम्बिनी सांस्कृति नगरपालिका तथा कपिलवस्तुको कपिलवस्तु र कृष्णनगर नगरपालिका जोडिएका छन्। यी नगरमा सन् २०३० सम्ममा खानेपानी योजना, ढल व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापनका सडक निर्माण हुने योजना छ।
यो अवधारणामा बुटवल-तिलोत्तमा-सिद्धार्थनगर, लुम्बिनी-तिलौराकोट-देवदह-रामग्राम जोड्ने सडक कोरिडोर बनाउने प्रस्ताव राखिएको छ। सिद्धार्थनगर-रामग्राम-भुमही, कृष्णनगर र लुम्बिनी बाइपास सडकलाई द्रुतमार्गका रुपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ सडक पूर्वाधारसँगै कृषि प्रशोधन केन्द्र, सपिङ सेन्टर, ट्रक तथा साना बस पार्क निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ।
पश्चिम कोरिडोरमा कृषि प्रशोधन केन्द्र निर्माणको अवधारणा छ। जसमा कृषि उपज संकलन, प्याकेजिङ र प्रशोधनका सुबिधा उपलब्ध हुनेछन्। फलफूल, तरकारी, मसला, माछालगायत कृषि उत्पादनलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम बनाइएको छ। सिद्धार्थनगर, कपिलस्तु र कृष्णनगर गरी तीन वटा स्थानमा शीतभण्डार केन्द्र, पशुबधशाला तथा पशुचरण क्षेत्र, क्षेत्रीय खाद्य परिक्षण तथा प्रमाणिकरण प्रयोगशाला, व्यवसायीक सेवा प्रदायक संस्था समेत कोरिडोरमा निर्माण हुनेछ। कृषि तथा कृषि प्रशोधन केन्द्र, कृषि विस्तार सेवा, कृषि प्रशोधन तालिम केन्द्र, खानेपानी तथा फोहोर पानी प्रशोधन र फोहोरमैला छुट्याउने र ढुवानी केन्द्र समेत कोरिडोरमा बन्ने छन्।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गलाई लुम्बिनीसँग जोड्ने योजना पनि कोरिडोरमा राखिएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र शर्माले महानगर कोरिडोर अवधारणा अनुरुप लुम्बिनी क्षेत्रमा यो योजना बनाइएको बताए। ‘पर्यटन विकास, उद्योग र एग्रो प्रशोधन मुख्य प्राथमिकतामा राखेर योजना बनेको छ’, उनले भने, ‘यसले गाउँलाई गाउमै केन्द्रीत गर्नेछ। सहरमा अत्याधिक बसाई चाप हुने छैन। सहरहरु व्यवस्थित हुनेछन्।’
सन् २०२० देखि कार्यान्वयनमा लैजाने महत्वाकांक्षी योजनाको स्रोत भने पहिचान भइसकेको छैन्। पश्चिम कोरिडोरको यो योजनामा रेल र यातायातका लागि ५ सय ६ मिलियन डलर, आर्थिक पूर्बाधारमा १५५, आधारभूत पूर्वाधारमा २८० मिलियन डलर खर्च हुने अनुमान छ। पहिलो चरणको काम १० वर्षमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ। यो योजनाका लागि प्रतिवर्ष ९४ मिलियन डलर लगानी गर्नुपर्नेछ।
अबधारणामा केन्द्र सरकारले ३०१ मिलियन डलर, प्रदेशले ४०० मिलियन र स्थानीय तहले २४० मिलियन डलर लगानी गर्नुपर्ने अवधारणा छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहले भने स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले लुम्बिनी क्षेत्रको सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रसँग कोरिडोर मेल खानुपर्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने बताए। ‘यो निर्माणको नेतृत्व प्रदेशलाई दिनुपर्छ, संघले समन्वय गर्नुपर्छ’, उनले भने।
प्रदेश सरकारले लुम्बिनी क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ। सहरी विकासको पश्चिमी कोरिडोरलाई त्यही अंगका रुपमा जोड्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ। एसियाली विकास बैंकका अर्थशास्त्री तदाटेरु ह्यासी यो अवधारणाले उत्पादनशील र समावेशी सहर निर्माण गर्ने विश्वास गर्छन्। सहरी विकास मन्त्रालयले एडीबीको आर्थिक सहयोगमा सहरी कोरिडोरको अवधारणा बनाएको हो। प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको छलफलपछि यसलाई अन्तिम रुप दिइनेछ।
लुम्बिनी क्षेत्र बाहेक पूर्वी सहरी कोरिडोरका रुपमा विर्तामोड, बिराटनगरसहितका सहर जोडिने गरी कोरिडोर निर्माणको अवधारणा बनाइएको छ। मन्त्रालयका सचिव शर्माले योजनाको अन्तिम टुंगोपछि मात्रै स्रोत खोजिने बताए। ‘यो योजना बैंक हो, हामी दातृसंस्थालाई लगानीका लागि आग्रह गर्नेछौं’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
