बुटवल : प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले गुणस्तरीय सुलभ शिक्षा प्रदान गर्न प्रदेशका गाउँ/नगर पालिकाभित्रका विद्यालयमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र पोसाक एउटै बनाउने भएको छ। फरक फरक पोसाकले अभिभावकमाथि आर्थिक बोझ थपिएको भन्दै प्रदेश सरकारले सबै विद्यालयको पोसाक एउटै बनाउन लागिएको जनाएको छ।
गाउँ/नगर पालिकाभित्रका सबै विद्यालयको पाठ्यपुस्तक पनि एउटै बनाउने योजना मन्त्रालयको छ। ‘विद्यार्थीहरू झिलिमिली देखिए पनि विद्यालय परिवर्तन गर्नासाथ अभिभावकमाथि अर्को ड्रेस किन्ने खर्च थपियो’, सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले भने, ‘पोसाक एउटै बनाउँदा कमिसनको चक्करसमेत हट्छ।’
निजी विद्यालयले बर्सेनि पोसाक फेर्दा वा थप्दा अभिभावक हैरान भएका छन्। कतिपय विद्यालयले स्कुल परिसरमै कपडा पसल र सिलाउने ठाउँसमेत राखेका छन्। कतिपयले भने कपडा पसल वा टेलर्स तोक्ने गरेका छन्। कमिसनका लागि विद्यालयले गर्ने यस्ता क्रियाकलाप रोक्न मन्त्रालयले एउटै पोसाकको अवधारणा बनाएको हो।
मन्त्रालयले गाउँ/नगर पालिकाभित्र विद्यालयपिच्छे फरक फरक पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक राख्ने प्रवृत्तिसमेत रोक्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले गाउँ÷नगर पालिकाका प्रमुख तथा शिक्षा इकाइ प्रमुखसँग छलफलसमेत थालेको छ। मन्त्रालयले पाठ्यक्रम मात्र नभई पाठ्यपुस्तकसमेत एउटै बनाउने तयारी गरेको छ। यसबाट सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच शैक्षिक स्तरमा अन्तर नहुने अपेक्षा गरिएको छ। तर अध्यापनको भाषा भने विद्यालयले नै निर्धारण गरेअनुसार हुनेछ। अहिले निजी र सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा फरक छ।
निजीले कमिसनकै लागि सकेसम्म धेरै पाठ्यपुस्तक अनिवार्य गर्ने र बर्सेनि फेर्ने गरेका छन्। आगामी शैक्षिकसत्रदेखि नै यी योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ। मन्त्री बरालले शिक्षा सुधारबाटै समाज परिवर्तन हुने भएकाले मन्त्रालयले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए। ‘अभिभावकलाई किताब र पोसाक किन्न सकस भयो, सक्नेले त बर्सैपिच्छे फेर्छन्, नसक्नेले के पढ्दै नपढ्नू ? ’, उनले भने, ‘अब यस्तो परिपाटी अन्त्य हुन्छ।’
विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञानको पठनपाठन प्रभावकारी बनाउन शिक्षकलाई विशेष तालिम दिने र मोबाइल एप्स प्रयोग गर्न लगाउने योजना रहेको जानकारी उनले दिए। विज्ञ समूहले दैनिक पाठयोजनासहित अध्यापन विधिसमेत सिकाउने गरी मोबाइल एप निर्माण गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ। प्रदेशमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई स्कुलमा ल्याउने वैकल्पिक उपायबारे पनि मन्त्रालयले छलफल थालेको छ। सबै जिल्लालाई साक्षर र प्राविधिक उच्च शिक्षा अध्यापनका लागि प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजनासमेत बनाएको छ।
१७ हजार विद्यालय बाहिर
मन्त्रालयले विद्यालय बाहिर रहेका १७ हजारभन्दा बढी (६ प्रतिशत) बालबालिकालाई स्कुलमा भर्ना गराउने चुनौती रहेको बताएको छ। यस्ता अधिकांश बालबालिका नगर क्षेत्रकै हुन्। अधिकांश अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्र, सुकुमबासी, विपन्न समुदायका बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा छैनन्।
सबै बालबालिका स्कुल भर्ना नभएकाले भदौ १५ भित्र गर्नुपर्ने पूर्ण भर्ना घोषणासमेत अधिकांश गाउँ÷नगर पालिकाले गर्न सकेका छैनन्। प्रदेशका १२ जिल्लामा १९ लाख ५७ हजार १ सय ६६ बालबालिका छन्। यीमध्ये माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या न्यून छ। करिब ६० प्रतिशत बालबालिकाले आधारभूत तहपछि विद्यालय छाड्ने गरेको प्रदेशको तथ्यांक छ। विद्यालय छाड्ने दर घटाउनसमेत चुनौती देखिएको छ।
निर्देशनालय स्थापना
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहत शिक्षा विकास निर्देशनालय स्थापना भएको छ। मन्त्रालयको एउटा कोठामा बिहीबार खोलिएको निर्देशनालयमा ३५ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। निर्देशनालय खुलेपछि शैक्षिक बजेट कार्यान्वयन सहज हुने निर्देशक जितबहादुर शाहले बताए।
‘शैक्षिक नीति, कानुन, शिक्षक नियुक्ति, छात्रवृत्ति व्यवस्थापनलगायत महत्वपूर्ण काम निर्देशनालयले गर्नेछ’, उनले भने, ‘शिक्षा विकासका लागि मन्त्रालय र कार्यान्वयन इकाइबीच यसले पुलको काम गर्नेछ।’ प्रदेशमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण, अनुगमनलगायत काम निर्देशनालयमातहत हुनेछ। जिल्लामा समन्वय कार्यालय छन् भने डिभिजन कार्यालय पनि राख्न माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
